काठमाडौँ - इस्टुले हप्तामा दुई दिन शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा अनिवार्य रुपमा मान्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। इस्टुले छैटौँ महाधिवेशनपछि आफ्ना आगामी घोषणापत्रलाई सार्वजनिक गर्दै सार्वजनिक बिदाको निर्णय निजी विद्यालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जनाएको हो।
संस्थागत विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरूलाई सरकारले तोकेको तलब, सबैखाले बिदा र सबै सुविधा अनिवार्य प्रदान गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गर्ने समेत जनाएको छ।
कोभिड लकडाउनका कारणले रोकिएको शिक्षकहरुको पारिश्रमिक तुरुन्त प्रदान गर्न, शिक्षकहरुको वृत्ति विकासका लागि तालिमको ब्यवस्था गर्न, नेपाल शिक्षक महासंघले नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग २०७७ फाल्गुन ९ गते गरेको सम्झौता अक्षरस पालना गर्न समेत माग गरेको इस्टुले जारी गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
नवनिर्वाचित अध्यक्ष होमकुमार थापाले गत जेठ १४ र १५ गते भएको महाधिवेशनले ४९ सदस्यिय कार्यसमिति ३ वर्षका लागि चयन गरेको जानकारी दिए।
थापाले विधानत ६१ जनाको कार्यसमिति पुर्याउनुपर्ने भएकोले बाँकी पदहरु मनोनीत गर्ने अधिकार अधिवेशनले नयाँ कार्यसमितिलाई दिएको बताए। ३३ प्रतिशत महिला र ५ प्रतिशत कर्मचारी अनिवार्य हुनुपर्ने विधानमा उल्लेखित भए अनुसार कार्यसमिति बनाइने उनको भनाइ छ।
यस्तै एजुकेसन इन्टरनेसनलका बोर्ड सदस्य मुकुन्द गौतमले देशभरका गाउँ र नगरपालिकामा पनि संस्थाले संगठन विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
उनले इस्टुले प्रत्येक गाउँ, नगरपालिकामा शिक्षकहरुको मुद्दा उठान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले एजुकेसन इन्टरनेसनलका बोर्डमा विश्वभरका तीन करोड शिक्षकहरू आबद्ध भएको दाबी गरे। शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको न्यूनतम सेवासुविधालाई नवनिर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई सम्बोधन नभएका स्थानमा गरिदिनसमेत उनले आग्रह गरे।
