काठमाठाैँ - सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकाले शिक्षा ऐन संशोधन गरेर वडाध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउन गरेको प्रावधान खारेज गरिदिएको छ।
नेपालको संविधानको मर्म र भावना, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ज), शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १२ को उपदफा (१) र उपदफा (५) समेत संघीय कानुनी प्रावधानहरूसँग प्रतिकूल भई बाझिएको हुँदा काठमाडौंँ महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५ (पहिलो संशोधन) २०८० को उपदफा १२ र दफा १४ का व्यवस्थाहरू पूर्णरूपमा प्रारम्भदेखि नै लागू हुनेगरी बदर र अमान्य हुने ठहर गरेको सर्वोच्चले फैसला गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशमानसिंह राउत को संवैधानिक इजलासले १६ साउन, २०८१ मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिसम्बन्धी विवाद टुंग्याउँदै वडाध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने संशोधित ऐन, २०८० खारेज गरिदिएको छ।
महानगरपालिकाले शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा २७ अन्तर्गत रहेको सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठनसम्बन्धी प्रावधानहरू संशोधन गर्नेगरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभाले महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५ (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८० को दफा १२ र १४ संशोधन गरेको थियो। सर्वोच्चले संविधान र प्रचलित कानुनसँग बाझिएको भन्दै महानगरपालिको जारी गरेको शिक्षा ऐनको संशोधित प्रावधान खारेज गरिदिएको छ।
काठमाडौँ महानगरभित्र सञ्चालित १७ वटा सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूले दायर गरेको रिट निवेदनमा व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रको कानुन बनाउँदासमेत संघीय कानुन प्रतिकूल हुन नहुने भनी व्याख्या गरेको हो।
हालको शिक्षा ऐनमा अभिभावक, वडाध्यक्ष, शिक्षक, शिक्षाविद् र शिक्षाप्रेमीको संलग्नतामा बन्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिले चुनेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। महानगरपालिकाको शिक्ष्ाँ एनेको संशोधनले वडाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्षको जिम्मेवारी तोकेको छ।
फैसला
