काठमाडौँ - सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा शिक्षा क्षेत्रतर्फ १ खर्ब ९६ अर्ब ९२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि ७० अर्ब ५ करोड, शिक्षा क्षेत्रतर्फ प्रदेशमा ५ अर्ब ३२ करोड र स्थानीय तहतर्फ १ खर्ब २१ अर्ब १ करोड बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
सरकारले विद्यालयमा भर्ना हुन आउने बालबालिका लागि शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि विद्यार्थीको स्वास्थ्य जाँच गरिने जनाएको छ।
शिक्षामा विकास गर्न प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा विद्यालय शिक्षा सुधार कार्यक्रम लागू गर्ने, कुल भर्नादर वृद्धि गर्ने, पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम २४० वटा विद्यालयमा विस्तार गर्ने, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सीपमूलक पाठ्यक्रम विकास गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै स्वरोजगार कार्यक्रम विस्तार गर्न स्थानिय तहले योजना बनाउने, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै शिक्षण सिकाइमा विकास गर्न ८ अर्ब ८८ करोड विनियोजन गर्ने, दिवा खाजा कार्यक्रमलाई कक्षा ६ सम्म विस्तार गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न १० करोड विनियोजन गर्ने, विद्यालय शैक्षिक सुधारका लागि ५ लाखसम्म प्राधानाध्यापकले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने, सामुदायिक विद्यालयलाई श्रेणीकृत गर्ने, धार्मिक स्कुललाई दिँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिने बजेटमा उल्लेख छ।
अर्थमन्त्री शर्माले स्थानीय तहको नक्सांकनका लागि लापोन्मुख जातिको शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सहिदस्मृति विद्यालय र प्राविधिक शिक्षालयको नक्सांकन र विस्तार गर्न ८ अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गर्ने बताए।
बजेटमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनुसन्धानलाई विकास गर्न विश्वविद्यालयमा विदेशी प्राध्यापकलाई भिसाको व्यस्था गर्ने, विश्वविद्यालयको सहकार्यमा मेडिकल कलेज खोल्न व्यस्था मिलाउने, डडेलधुरामा मेडिकल कलेज खोल्ने व्यस्था मिलाउने, शिक्षण संस्थाहरुले मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्नका लागि विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्न उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने उल्लेख छ।
यस्तै सरकारले अनुसन्धान तथा विकास समितिअन्तर्गत आविष्कार केन्द्रको विकास गर्न त्रिविका अनुसन्धान केन्द्रका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने उल्लेख छ।
