काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईलाई तीनवटा शिक्षासम्बद्ध संघसंगठनले शिक्षा ऐन, शिक्षकका सेवासुविधा, गुणस्तरीय शिक्षालगायतका २६ बुँदे माग पत्र बुझाएका छन्।
राजधानीमा पुष २गते मंगलबार एक्सन एडको सहकार्यमा आयोजित शिक्षासम्बन्धी अन्तर्क्रियामा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारी, नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरी र संस्थागत विद्यालय शिक्षक यूनियन (इस्टू) का अध्यक्ष होमकुमार थापाले मन्त्री भट्टराईलाई उक्त माग पत्र बुझाएका हुन्।
उनीहरूले शिक्षा ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दाअघि स्थायी भएका शिक्षकहरूको पेन्सन, उपदान साविक बमोजिम नै हुनुपर्ने माग गरेका छन्। त्यस्तै विद्यार्थीकाे दिवा खाजाका लागि अहिले सरकारले दिएकाे प्रतिविद्यार्थी १५ रुपैयाँ अपुग भएकोले रकममा वृद्धि गर्नुपर्ने र दिवा खाजालाई विस्तार गरेर अन्य कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई पनि उपलब्ध गराउन शिक्षामन्त्री भट्टराईसमक्ष तीन संघसंगठनले माग गरेका हुन्।
उनीहरूको पत्र बुझ्दै शिक्षामन्त्री भट्टराईले माग कार्यान्वनका लागि आफूले सक्दो प्रयास गर्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘तपाईँहरूका माग कार्यान्वयनका लागि गम्भीर छु। कतिपय विषय शिक्षा विधेयकमा पनि समेटिएका छन्। शिक्षा समितिमा छलफल भइरहेको छ।’
यस्ता छन् २६ बुँदे माग
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, नेपाल शिक्षक संघ र संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका तर्फबाट माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री समक्ष पेश गरिएको माग पत्र
मिति : २०८१/०९/०२
नेपालको संविधानको धारा ३१ ले सार्वजनिक शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय सरकार संचालन ऐनको धारा ११ (ज) ले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षालाई नियमन तथा सहजीकरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ। यद्यपि गुणस्तरीय शिक्षाको यथोचित प्रबन्धलाई राज्यका तीनै तहले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका छैनन्। व्यावहारिक शिक्षा, सीपसहितको शिक्षा, संस्कारयुक्त शिक्षा वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उत्कृष्ट शिक्षा दिन्छौं भनिएता पनि त्यही अनुसारको योजना र नीति नबन्दा शिक्षामा समस्या देखिएको छ। तसर्थ संविधानमा व्यवस्था भएको अनुसूची ८ र ९ को परिभाषित हुनु पर्दछ। सार्वजनिक शिक्षामा राज्यले लगानी बढाउनुको विकल्प नरहेको सन्दर्भमा २०८१ मङ्सिर १० गते नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनले आयोजना गरेको सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि छलफल कार्यक्रममा उठेका र राज्यले सम्बाेधन गर्नुपर्ने विषयमा सहभागीहरुबीच भएको छलफलका आधारमा तयार गरिएको माग पत्र।
१. शिक्षामा लगानी बढाउनुको विकल्प छैन। कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा छुट्टयाउनुपर्ने। राष्ट्रियस्तरमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपातमा दरबन्दी मिलान गरिनुपर्ने।
२. शिक्षण पेसामा सर्वोत्कृष्ट जनशक्ति प्रवेश गराउन र टिकाउन तथा कार्यरत शिक्षकमा उत्साह, अभिप्रेरणा र आशा जगाउन सेवा सुविधाको प्रबन्ध हुनुपर्ने।
३. सामुदायिक विद्यालयमा अनावश्यक हस्तक्षेप र राजनीतिक चलखेललाइ बन्द गर्नुपर्छ, शिक्षक-कर्मचारी तथा प्रधानाध्यापकले ढुक्कले काम गर्नसक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्छ। स्थानीय तहमा आफूखुशी कानुन बनाएर शिक्षकहरु माथि दमन गर्ने, तर्साउने, धम्काउने, हेप्ने वा सम्मान नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त हुनुपर्ने।
४. निःशुल्क र गुणस्तरीय माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने अधिकारलाई मौलिक हकमा व्यवस्था गर्ने र सार्वजनिक शिक्षामा निजीकरणको प्रभाव पनि रहिरहँदा नागरिकका संवैधानिक हकमा राज्यको उदासिनता देखिएको हुँदा मौलिक हकको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने।
५. ईसीडी राहत, साविक उच्च मावि, करार, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा लगायतका सबै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा प्रष्टता ल्याउनुपर्ने।
६. संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको पेसागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने (शिक्षक कर्मचारीको नियुक्ति, अभिलेखीकरण, सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक)लगायत अनुगमन गर्न पेसागत शिक्षक संगठनका तर्फबाट प्रतिनिधित्व भएको अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरीय संयन्त्र वनाइनु पर्ने। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष लागु गर्नुपर्ने।
७. शिक्षक र निजामती कर्मचारीका बीचमा सेवा सुविधाको विभेद रहेकोले एउटै बनाउनुपर्ने।
८. शिक्षामा समतामुलक पहुँच राज्यले पुऱ्याएको देखिदैन, अहिले पनि ठूलो संख्यामा विद्यार्थीहरु विद्यालय बाहिर छन् उनीहरुको विद्यालयमा पढ्ने अधिकारको सुनिश्चित गर्नुपर्ने।
९. सबै विद्यालय इन्टरनेटको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन्। भएका कतिपय ठाउँमा पनि चल्ने अवस्था छैन। विज्ञान र प्रविधिको पहुँचबाट विद्यार्थीहरु वञ्चित भएका छन्। शिक्षण सिकाईलाई प्रभावकारी बनाउन कक्षाकोठालाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने।
१०. नमुना विद्यालयको अवधारणालाई सामुदायिक विद्यालय बीचमा वर्गीकरण गरेको हुँदा सबै बालबालिकाहरुले एकैस्तरको विद्यालयमा पढ्न पाउने समानताको हक सुनिश्चित गर्नुपर्ने।
११. सबै विद्यालयमा बालमैत्री र सुरक्षित भौतिक संरचनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
१२. दिवा खाजाका लागि अहिले दिएको रकम अपुग भएकोले रकममा वृद्धि गर्नुपर्ने। साथै दिवा खाजालाई विस्तार गरेर अन्य कक्षाका विद्यार्थीहरुलाई पनि उपलब्ध गराउन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने।
१३. तीन तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा प्रत्यक्ष प्रभाव विद्यालय शिक्षामा परेको हुँदा प्रभावकारी समन्वयको संयन्त्र बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
१४. समयानुकूल सार्वजनिक शिक्षालाई रुपान्तरण गर्न स्थानीय तहमा दक्ष र पर्याप्त जनशक्तिको प्रबन्ध गरी शिक्षा सम्बन्धि सवालहरुलाई उच्च महत्व दिँदै विद्यमानमा देखिएका सबै प्रकारका पूर्वाग्रह मूक्त रुपमा सबै विद्यालयलाई सहयोग, सहजीकरण र परिचालन गर्ने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने।
१५. शिक्षकहरुसँग भएका सहमतिहरु कार्यान्वयनमा गर्नुपर्ने र त्यसका लागि शिक्षा ऐन तत्काल ल्याइनुपर्ने।
१६. अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरुलाई एक पटक अवसर दिएर आयोगको माध्यमबाट स्थायी गरिनुपर्ने।
१७. विद्यालय ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि स्थायी भएका शिक्षकहरूको पेन्सन, उपदान साविक बमोजिम नै हुनुपर्ने।
१८. भौगोलिक संरचना अनुसार विद्यालयहरुलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। साथै संस्थागत विद्यालयका अभिभावकहरुलाई अभिमुखीकरण गरिनुपर्ने। शिक्षा ऐनमा संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरुको सरकारी अभिलेख राख्ने व्यवस्था हुनुपर्ने।
१९. विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणका लागि सरकारले दिने रकम आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा मात्रै उपलब्ध गराएकोले संरचना निर्माणमा समस्या हुने गरेको हुँदा समयमै रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
२०. शिक्षकलाई नियमन गर्नुपर्ने साथै पुरस्कार दण्डको व्यवस्था गरिनुपर्ने।
२१. विषयगत शिक्षकको व्यवस्था तल्लो तहका कक्षा देखिनै गर्नुपर्ने। विषयगत शिक्षक नहुँदा विद्यालयको पठनपाठनमा समस्या देखिएको । त्यसैगरी इसिडी शिक्षकहरुको पारिश्रमिक कम भएको र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि तलब वृद्धि गर्नुपर्ने।
२२. कर्णालीका विद्यालय र शिक्षकहरुलाई राज्यले बेवास्ता गर्ने गरेकोले यसलाई महत्वका साथ हेरिनुपर्ने।
२३. शिक्षकहरु सेवा प्रवेश गर्दै गर्दा निजामतीको जस्तै तालिमको व्यवस्था हुनुपर्ने र बीचबीचमा पुनर्ताजगी तालिमको व्यवस्था हुनुपर्ने।
२४. स्थानीय तहले शिक्षक, विद्यार्थी तथा अभिभावकका समस्यालाई बुझ्ने र बदलिदो समय अनुसार शिक्षामा रुपान्तरण ल्याउन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने।
२५. महिला शिक्षक र पुरुष शिक्षकलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेरिएकोले महिला शिक्षक महिनावारी हुँदा, बच्चा जन्माउँदा, बालबालिका हुर्काउँदा समस्या हुने गरेकोले यसलाई बेग्लै व्यवस्था हुनुपर्ने।
२६. निरन्तर मूल्याङ्कन र परीक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन पालिकाले कक्षा ५ देखिनै परीक्षा लिने र कमजोर देखिएका बिषयमा सुधार गर्न आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गर्नुपर्ने।
