काठमाडाैँ - चितवनको रत्ननगर नगरपालिका र राप्ती नगरपालिकाले अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा लागू गर्ने भएका छन्। बागमती प्रदेश सरकारले बर्सेनि अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव माग गर्दै आएको छ।
बागमती प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयका निर्देशक दीपेन्द्र सुवेदीले अनिवार्य निःशुल्क शिक्षाका लागि चितवनको राप्ती र रत्ननगर नगरपालिकाले प्रस्ताव हालेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरेर निःशुल्क शिक्षाका लागि प्रस्ताव हालेका हुन्, निर्णय हुन बाँकी छ।’
यसअघि चितवनका दुई नगरपालिका अनिवार्य निःशुल्क घोषणा भइसकेका छन्। खैरहनी र माडी नगरपालिकाले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेका हुन्। अघिल्लो वर्ष नै इच्छाकामना गाउँपालिकाले पनि अनिवार्य निशुल्क शिक्षा घोषणा गरेको हो।
हाल प्रस्ताव हालेका रत्ननगर नगरपालिका र राप्ती नगरपालिकाले जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार, विद्यार्थी तथा शिक्षक संख्या, शैक्षिक गुणस्तरलगायतका विवरण बागमती प्रदेश सरकारमा पठाएका छन्। ‘रत्ननगर र राप्ती यो वर्ष निःशुल्क अनिवार्य शिक्षाका लागि पाइपलाइनमा छन्’, निर्देशक सुवेदीले भने, ‘निर्णय भएपछि पालिकाले प्रदेश सरकारबाट अनिवार्य निःशुल्क शिक्षाका लागि बजेट पाउनेछन्।’
यसअघि अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा घोषणा भएका माडी र खैरहनीले प्रदेश सरकारबाट ४५ लाख ६० हजार रूपैयाँ प्राप्त गरेका थिए। यसपटक बजेट थोरै घटेको निर्देशनालयले जनाएको छ। रत्ननगर र राप्तीले अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरे यस्ता पालिका चितवनमा पाँचवटा हुनेछन्।
निर्देशक सुवेदीका अनुसार गत वर्ष बागमती प्रदेश सरकारद्वारा प्रदेशभित्रका १३ जिल्लाका १८ वटा पालिकालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणा भएका थिए, अहिले पनि त्यत्तिकै हाराहारीमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणा हुने बताइएको छ।
यो वर्ष बागमती प्रदेशका २० वटा पालिकाले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणाका लागि आवेदन दिएका छन्, छनोटमा कति पर्छन् भन्ने विषयमा निर्देशनालयले केही बताएको छैन।
कक्षा ८ सम्म सरकारले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा बनाउने नीति लिएको छ। घोषणापछि कक्षा ८ सम्म कुनै पनि बहानामा विद्यार्थीबाट एक रूपैयाँ पनि लिन पाउने छैनन्। प्रदेशले घोषणालगायत ११ वटा मापदण्ड पूरा गर्नका लागि पालिकालाई रकम उपलब्ध गराउने प्रदेशका निर्देशक सुवेदीले भने।
बागमती प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयका निर्देशक सुवेदीका अनुसार स्थानीय तहको साझेदारीमा पालिकाहरुलाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणा गर्ने कार्यक्रम प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएको हो। राप्ती नगरपालिका शिक्षा अधिकृत रविना देउजाले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणाका लागि कार्यक्रम अगाडि बढाइएको बताइन्।
