काठमाडाैँ - गरिबी, अशिक्षा लगायतका विविध कारणले विद्यालय उमेर समूहका करिब ७० हजारभन्दा बढी बालबालिका अझै पनि शिक्षाबाट वञ्चित छन्। सरकारी नीतिनियम अपाङ्गता र पिछडिएका बालबाकालिकको पक्षमा रहे पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो रहेकाे पाइन्छ।
सरकारले अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई उच्चशिक्षासम्म नि:शुल्क व्यवस्था गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार करिब ७० हजार अपाङ्गता भएका बालबालिका शिक्षाको पहुँचमा रहेको देखाए पनि अझै उतिकै संख्यामा बाहिरै छन्।
त्यसमध्ये पनि बौद्धिक अपाङ्गता, अटिजम र बहिरा लगायतलाई छुट्टै कक्षाकोठा, अध्यापन विधिको आवश्यक भए पनि बन्दोबस्त नहुँदा कतिपय पढ्न चाहेर पनि वञ्चित हुनु परिरहेको छ। सरकारले समावेशी शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गरे पनि त्यस्ता बालबालिकालाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउनै सकेको छैन।
अपाङ्गता भएकाहरु उच्चशिक्षामा कतिको पहुँच छ भने तथ्यांक नभए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एक हजार जना शिक्षा लगायतका विषयमा अध्ययनरत छन्। समावेशी शिक्षाको लागि सरकारले मानव संशाधन, भौतिक पूर्वाधार आर्थिकस्रोतको पर्याप्त मात्रामा व्यवस्था गर्न सकेको छैन।
समावेशी शिक्षालाई अपेक्षाकृत रूपमा अगाडि बढ्न नसकिरहेको बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र संकायले भने समावेशी शिक्षाबाट वञ्चित भएकाहरुको शिक्षामा पहुँच बढाउन पहिलो पटक अन्तराष्ट्रिय सेमिनार गरी बहस पैरवीको थालनी गरेको छ।
त्यसो त समावेशी शिक्षामा नेपालले अवलम्बन गरेका नीति नियम दक्षिण एशियामै उल्लेख्य मानिन्छ । सरकारी नीति नियम अपाङ्गता र पिछडिएका बालबाकालिकको पक्षमा रहे पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो छ । समावेशी शिक्षाको मुद्धा राजनीतिक दल र सरकारको प्राथमिकता छ । तर कार्यान्वयनमा न दल सजग छन् न सरकारले नै तदारुकता देखाएको छ ।