काठमाडाैँ - त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राध्यापन सेवामा प्रवेश गर्न चाहने व्यक्तिले विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चालन गरिने योग्यता परीक्षण परीक्षामा उत्तीर्ण हुनुपर्ने भएको छ।
‘विश्वविद्यालय सेवा योग्यता परीक्षण परीक्षा’ नाम दिइएको उक्त परीक्षा उत्तीर्ण हुने व्यक्तिले मात्रै प्राध्यापन सेवामा प्रवेश गर्नका लागि सञ्चालन गरिने अर्को परीक्षामा सहभागिता जनाउन पाउने छन्। यो परीक्षा उत्तीर्ण हुनेहरूले मात्रै त्रिवि अन्तर्गतका आङ्गिक, सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसहरू र विभागमा प्राध्यापन सेवामा प्रवेश गर्न पाउने विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्राडा खड्ग केसीले बताए।
उनका अनुसार हाललाई उक्त परीक्षा विश्वविद्यालयले नै कुनै संरचना खडा गरेर सञ्चालन गर्ने छ तर विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले हाल अध्ययन गरिरहेको राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण (नेसनल इलिजिबिलिटी टेस्ट) कार्यान्वयनमा आएपछि भने यो व्यवस्था स्वतः निष्क्रिय हुने शिक्षाध्यक्ष केसीले जानकारी दिए।
तर,अतिथि शिक्षकका रूपमा विश्वविद्यालयमा पढाउन जाने व्यक्तिका लागि भने यो परीक्षा आवश्यक नरहने त्रिविले जनाएको छ। त्यस्तै त्रिवि अन्तर्गत कीर्तिपुरमा रहेको विश्वविद्यालय क्याम्पसमा नियुक्त, सरुवा तथा पदस्थापना हुने शिक्षकहरूका लागि भने कम्तीमा विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि त्रिविले गरेको छ।
अहिले त्रिविको प्राध्यापन सेवामा प्रवेश गर्नका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर तह रहेको छ। त्रिविले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत आह्वान गरेको परीक्षामा उच्च अङ्क ल्याएर पहिलो नम्बरमा उत्तीर्ण हुने व्यक्तिले पनि मेरिट (योग्यताक्रम) का आधारमा आफूले रोजेको क्याम्पस तथा विभागमा जान पाउँछन्।
तर, त्यस्ता व्यक्तिले विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त गरेको छैन भने विश्वविद्यालय क्याम्पसमा प्राध्यापन गर्न पाउने छैनन् । प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बिहीबार सम्पन्न भएको साधारण सभा (सिनेट) ले यी दुवै प्रस्तावलाई पारित गरेको छ।
अब यी विषयलाई कानुनी आकार दिएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ। विश्वविद्यालयको सम्पन्न साधारण सभाले विश्वविद्यालयका केन्द्रीय निकाय, केन्द्रीय विभाग, विभाग र क्याम्पसमा जनशक्तिको आवश्यकता पूरा गर्न र आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग र क्षेत्रबाट आएका विद्यार्थीलाई टेवा गर्नका लागि काममा लगाइने विषयलाई पनि पारित गरेको छ।
त्रिविको सम्बन्धन लिएर निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित क्याम्पस सामुदायिक क्याम्पसमा गाभिने, सामुदायिक क्याम्पस सामुदायिक क्याम्पसमै र निजी क्याम्पस निजी क्याम्पसमा गाभ्न चाहनेलाई अनुमति दिने निर्णय पनि बिहीबारको सभाले गरेको छ। यो व्यवस्था अनुसार उपत्यकाबाहिरका क्याम्पस उपत्यकाभित्रका क्याम्पससँग गाभ्न नपाइने तर उपत्यकाभित्रका क्याम्पस उपत्यकाबाहिरका क्याम्पससँग गाभ्न पाउने छ तर यसरी गाभिएको क्याम्पस उपत्यकाभित्र रहन भने सक्ने छैन।
यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि विद्यार्थी अभावमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका क्याम्पसहरूको उत्थान हुने अपेक्षा गरिएको विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष केसीले बताए। सभाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि त्रिविको अन्य नीति तथा कार्यक्रम पनि पारित गरेको छ।