काठमाडौँ - शिक्षकलाई दलीय राजनीतिबाट टाढा राख्न शिक्षाविद्ले माग गरेका छन्। शिक्षक र प्राध्यापक राजनीतिक दलमा सक्रिय हुन नपाउने व्यवस्था शिक्षा ऐनमै गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि भएको छलफलमा विज्ञहरूले शिक्षा क्षेत्रलाई सेवामूलक बनाउनुपर्ने र विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमै रहनुपर्ने सुझाव दिए।
शिक्षकलाई दलीय राजनीतिबाट रोक लगाउनुपर्ने र उनीहरूलाई सेवासुविधा आकर्षक बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। शिक्षा क्षेत्रलाई गैरनाफामूलक बनाउँदै सार्वजनिक शिक्षालाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए। समितिले विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सांसदसँग छलफल सकेपछि दफाबार छलफलअघि विज्ञको सुझाव लिएको हो।
समितिको छलफलमा शिक्षाविद् तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले नाफामूलक विद्यालय सञ्चालनमा रोक लगाउनुपर्ने बताए। ‘शिक्षामा निजीकरण बढ्दै गएको छ। सार्वजनिक विद्यालयबाट विद्यार्थी भागाभग छ,’ उनले भने, ‘शिक्षा जुन गति र दिशातर्फ जानुपर्ने थियो, त्यसतर्फ गएको छैन।’
शिक्षाविद् मीनबहादुर बिष्टले नेपालको शिक्षा प्रणाली राजनीतिक दल, व्यापारी, कर्मचारी र शिक्षकको स्वार्थको चक्रव्यूहमा फसेको टिप्पणी गरे। ‘शिक्षा विधेयकको हरेक पृष्ठमा राजनीतिकतन्त्र र कर्मचारीतन्त्रको गन्ध आउँछ,’ उनले भने, ‘निःशुल्क शिक्षा राजनीतिक कारणले भनिन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन।’
शिक्षाविद् विष्टले विश्वभर नै शिक्षकको अभाव हुन थालेकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन सांसदहरूलाई आग्रह गरे। उनले भने,‘शिक्षकको संकट नेपालमा पनि आउँदै छ। उनीहरूलाई ज्यामीको जस्तो व्यवहार गरेर हुँदैन। राज्यले सेवासुविधा बढाएर आकर्षण गर्नुपर्छ।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक टंकनाथ धमलाले विद्यालय र विश्वविद्यालयमा दलीय राजनीतिका गतिविधिमा रोक लगाउनुपर्ने बताए। सार्वजनिक शिक्षालाई सरकारी लगानी बढाएर दरिलो पार्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘सरकारी विद्यालय स्तरीय भए निजी स्वतः बन्द हुन्छन्,’ धमलाले भने। उनले गणित र विज्ञान विषय अंग्रेजी माध्यममा पठनपाठन गराउने विधेयकको व्यवस्थाको विरोध गरे।
शिक्षाविद् टीका भट्टराईले कार्न्यान्वयन हुने गरी ऐन बनाउन सांसदलाई आग्रह गरे। ‘निजी विद्यालय विस्थापित नभएसम्म सार्वजनिक विद्यालयको सुधार सम्भव हुँदैन,’ उनले भने, ‘निजी स्कुलका फाइदा मात्रै हेरेर पुग्दैन। दुष्प्रभाव पनि मूल्यांकन गर्न जरुरी छ।’ अर्का शिक्षाविद् विष्णु कार्कीले विधेयक पारित हुनुअघि शिक्षा कस्तो र कसका लागि भन्ने विषयमा सांसद स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। कम्तीमा २० वर्षका लागि हुने गरी ऐन जारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
प्राध्यापक विनय कुसियतले शिक्षा कस्तो हुने भन्ने दृष्टिकोणमा स्पष्ट हुन आग्रह गरे। ‘राज्यले स्वामित्व लिएर शिक्षालाई निःशुल्क बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि लगानी चाहिन्छ। लगानी कसले गर्ने भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ।’ बालविकास विशेषज्ञ मीनाक्षी दाहालले बालविकास कक्षा (ईसीडी) का विषयमा राज्य स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन्। बालविकासमा अध्यापन गराउने शिक्षकको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण प्रत्येक वर्ष गर्ने व्यवस्था जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा हुनुपर्ने बताए । विदेशी बोर्डका विद्यालय सञ्चालनमा रोक लगाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। पूर्वसचिव जनार्दन नेपालले निजी विद्यालय स्थापना र सञ्चालनबारे स्पष्ट गर्न सांसदसँग आग्रह गरे। शिक्षा विभागका पूर्वमहानिर्देशक तुलसीप्रसाद थपलियाले जिल्लापिच्छेभन्दा पनि ३/४ जिल्ला हेर्ने गरी शिक्षा कार्यालय राख्न उपयुक्त हुने बताए। शिक्षाविद् सुनिता मलेगो अमात्यले शिक्षासम्बन्धी कानुन बनाउँदा फरक क्षमता भएका बालबालिकाकाबारे ध्यान दिनुपर्ने बताइन्।
