काठमाडाैँ - शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले निजी विद्यालयका सञ्चालकले राजनीति गर्दा कोही पनि बोल्ने नगरेको गुनासो गरेकी छिन्।
मंसिर २५ गते मंगलबार काठमाडौँमा भएको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’माथिको अन्तरक्रियामा उनले सार्वजनिक विद्यालयका मात्रै नभइ निजी विद्यालयका सञ्चालक पनि पार्टीको कार्यकर्ता रहेको बताएकी छिन्। ‘सार्वजनिकमा मात्र होइन निजीका सञ्चालक नै पार्टीको क्याडर हुनुहुन्छ। यो विषय किन उठ्दैन? यो विषय बाहिर ल्याउन सक्दैनौँ। सार्वजनिक विद्यालयको मात्र नकारात्मक प्रवाह भइरहेको छ,’ उनले भनिन्।
भट्टराईले निजी विद्यालय शक्तिबाट निर्देशित भएको पनि टिप्पणी गरिन्। ‘सार्वजनिक विद्यालय शक्तिविहीन भए, जो राज्यबाट चलेका छन्। संस्थागत विद्यालय शक्तिबाट निर्देशित छन्। शक्तिशाली छन्,’ उनले भनिन्।
यी असमान विषय विद्यालय शिक्षा ऐनले टुंगो लगाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘पैसा नभएका कारण कोही पनि शिक्षाबाट बञ्चित हुन पाँइदैन,’ उनले भनिन्,' निजीलाई बन्द गर्नेभन्दा पनि नियमनको आवश्यक रहेको छ।'
‘निजीलाई निषेध गर्ने भनेको होइन, नियमन गर्ने भनेको हो। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले स्पष्ट भनेको छ। यो ऐन कार्यान्यन गर्न सकिन्छ,’ उनले भनिन्। निजीले ऐनमा तोकेबमोजिम छात्रवृत्ति दिनुपर्ने उनको जोड छ।
‘पाँच सय विद्यार्थी भएकाले १० प्रतिशत, आठ सय भएकाले १२ प्रतिशत र एक हजार बढी विद्यार्थी भएकाले १५ प्रतिशत दिनुपर्छ। अहिले १० प्रतिशत पनि कार्यान्यन भएको छैन। त्यसप्रति जवाफदेही बनाउने कि नबनाउने ?,’ उनले प्रश्न गरिन्।
निजी विद्यालय पनि राज्यको निजी अन्तर्गत खुलेकाले ऐनमा टेकेर काम गर्नुपर्ने बताउँदै उनले भनिन्, ‘निजी लोककल्याणकारी हुनपर्यो।’ मन्त्री भट्टराईले निजी र सरकारी दुवैमा एउटै पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक हुनुपर्ने पनि बताइन्।
‘निजीले रिफ्रेन्सको नाममा अरु पाठ्यपुस्तक पढाइरहेका छन्। यसलाई नियमन गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘संविधानको मर्म बंग्याउन पाइँदैन। ऐन कार्यान्यन गर्न योजना बनाइसकेको छ।’
तीन तहको सरकारले कुनले कति शिक्षामा लगानी गर्ने भनेर ऐनमा तोकेर जानुपर्ने धारणा राख्दै उनले भनेकी छिन् , ‘१० प्रतिशत शिक्षामा संघ सरकारले लगानी गरेको छ। प्रदेशको ४ प्रतिशत नि छैन। स्थानीयको ५ प्रतशित भन्दा माथि छैन। तीनै तहको सरकारले शिक्षामा कति लगानी गर्ने भन्ने कुरा ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
राज्यले २० प्रतिशत लगानी गर्ने भनेर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएपनि कार्यान्यन नभएको गुनासो उनको छ। मन्त्री भट्टराईले पालिकाले आफ्नो योजना बनाएर कति विद्यालय कति शिक्षक चाहिने हो त्यो माग गर्न आग्रह गरिन्। पालिकाले कोष बनाएर त्यो कोषमा संघ र प्रदेशले अनुदान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
यसका लागि अब विद्यालय शिक्षा विधेयकले समाधान गर्ने गरी बनाउने पर्ने बताइन्। विधेयकमा कहाँ समस्या छ भन्ने पहिचान भएकाले सबै पक्षसँग छलफल गरेर टुंगोमा पुर्याउनुपर्नेमा मन्त्री भट्टराईको जोड छ।
