काठमाडौँ - सत्तारुढ तथा संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले विज्ञहरुको सुझावको आधारमा शिक्षा नीति बनाउने कामको थालनी गरेको छ। केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार पहिलो पटक शिक्षा नीति बनाउन लागिएको कांग्रेस शिक्षा विभाग प्रमुख तथा केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले जानकारी दिए।
नीति निर्माणका लागि सुझाव संकलन गर्न देशभरका १ सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्ने उनले जनाए। राजनीतिक दलहरुले शिक्षासम्बन्धी राजनीतिक प्रतिबद्धता चुनावी घोषणापत्रमा जनाउँदै आए पनि कुनै पनि पार्टीले छुट्टै शिक्षा नीति अघि सारेका छैनन्।
महरले मुलुकलाई नै सहयोग पुग्ने गरी शिक्षा नीति बनाउने बताए। ‘प्रत्येक प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री आउँदा फरक/फरक शिक्षा नीति अपनाउने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘एउटै पार्टीबाट शिक्षामन्त्री हुँदा पनि नीति फरक हुने अभ्यास छ।’ अन्तर पार्टी छलफल गरेर नीतिलाइ सर्वपक्षीय बनाउन कोसिस गरिने उनले बताए। कांग्रेसले आगामी १८ महिनाभित्र नीति जारी गरेपछि सरकार सञ्चालनका बेला समेत सहयोग पुग्ने विभागले जनाएको छ। केन्द्रीय समितिमा पेस गरेर पारित भएपछि नीति जारी हुने विभागका सदस्य हरिसिंह केसीले बताए।
२०७६ सालमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले राष्ट्रिय शिक्षा नीति जारी गरेका थिए। २०७५ मा गठित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार शिक्षा नीति जारी गरेपनि राजनीतिक दलहरु सहमत देखिदैंनन्। आयोगको प्रतिवेदन तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र त्यसपछिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक गरेका थिएनन्। गत बैशाखमा शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको आग्रहमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा विचराधिन रहेपनि राजनीतिक दल र सांसदहरुबीच केहि मुलभुत विषयमा विबाद हुँदा अघि बढ्न सकेको छैन। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयन, निजी सञ्चालन, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक व्यवस्थापन, माध्यमिक शिक्षा सम्म स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारका बिषयमा मतभेद देखिन्छ। उच्च र प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७२ सालदेखि नै जारी गर्ने भनेपनि त्यसको विधेयक संसदमा दर्ता समेत हुन सकेको छैन।
शिक्षा क्षेत्रमा अन्यौलता देखिएको बेला कांग्रेसले विज्ञहरुसँग सुझाव लिएर नीति बनाउने अग्रसरता देखाएको हो। प्रारम्भिक बालबिकास, विद्यालय, प्राविधिक, उच्च शिक्षा र लगानीका बिषयमा सुझाव संकलनका लागि विभागले छलफल थालेको छ। छलफलमा शिक्षाविद् लगायत सरोकारवालाहरुले शिक्षासम्बन्धी राज्यसँग स्पष्ट नीति नभएको, सरकारको उपेक्षामा पर्ने गरेको, राजनीतिक प्रतिवद्दतामा कमी रहेको, प्रतिवद्दताअनुसार २० प्रतिशत बजेट विनियोजन हुन नसक्दा लगानीमा कमी भएको, शिक्षा सम्बन्धी कानुनको अभाव रहेको औंल्याए।
विभाग प्रमुख महरले नीति तयार पार्न पहिलो चरणमा विज्ञहरुसँग छलफल गरि खाका तयार पार्न लागिएको बताए। ‘खाका बनेपछि शिक्षा नीतिको सुझाव संकलनका लागि वडा तहसम्म पुग्ने हाम्रो प्रयास रहन्छ।, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसम्म पनि पुग्छौं,’ उनले भने, ‘कांग्रेसको शिक्षा नीति भनिएपनि सर्वपक्षीय र समसामयिक बनाउने छौँ।’ वडा, स्थानीय तह, निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेशबाट सुझाव लिएपछि पुनः यसलाई अन्तिम रूप दिन राष्ट्रिय स्तरका दल, पूर्वशिक्षामन्त्रीहरु, कांग्रेस पदाधिकारी, शिक्षाविद् र नीति निर्माताहरुसँग छलफल गरिने विभागले जनाएको छ।
