काठमाडाैँ - त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न विश्वविद्यालयको एक हजार रोपनी जग्गा बाँडचुँड गरेको खोजविन समितिले पत्ता लगाएको छ। विश्वविद्यालय बनाउन स्थानीय जग्गाधनीबाट शुरुमै अधिग्रहण गरिएको जग्गा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले मनलाग्दी रुपमा बाँडेको समितिले फेला पारेको हो।
त्रिविको अतिक्रण भएको जग्गाबारे छानविन र खोजबिन गर्न सरकारले जेठ दोस्रो साता पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा तीन सदसीय समिति गठन गरेको थियो। महेन्द्रकुमार थापा, जानकीबल्लभ अधिकारी, प्रा.डा. प्रेम सागर चापागाईँ सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको थियो। त्रिताल बिरामी परेपछि असोज पहिलो साता सरकारले थापालाई संयोजक तोकेको थियो।
समितिले यसै साता खोजबिन पुरा गरेर शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियाे। ६ महिना काम गरेर समितिले त्रिविको ३ हजार ७२२ रोपनी जग्गा मध्ये एक हजार रोपनी जग्गा विभिन्न संघ संस्थालाई बाँडेको निष्कर्ष निकालेको हो।
‘त्रिविले उपलब्ध गराएको विवरणमा करिब सात सय रोपनी जग्गा विभिन्न संघ संस्थालाई भोगचलन गर्न दिएको विवरण दिएको छ’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ‘छानविन समितिले एक हजार रोपनी भन्दा बढी जग्गा खुम्चिएको निष्कर्ष सहित प्रतिवेदन बुझाएको छ।’
विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा शुरुमै जग्गा धनीहरुलाई मुआब्जा दिएर त्रिविको नाममा आएको जग्गा संरक्षण गर्न नसकेको छानविन समितिको ठहर छ। त्रिवि पदाधिकारीले जग्गा संरक्षण नगरी शैक्षिक संस्था बाहेकलाई पनि जग्गा भोगचलन गर्न दिएर लापरवाही गरेको भन्दै खोजबिन समितिले जिम्मेवार पदाधिकारी माथि छानविन गर्न सुझाव दिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
‘त्रिवि प्रशासनसँग आफ्नो कति जग्गा कहाँ छ ? कसले भोगचलन गरेको छ ? भन्ने यकिन विवरण समेत नभएको पाइयो’ प्रतिवेदनलाई उदृत गर्दै स्राेतले भन्यो ‘सर्वसाधरणबाट लिएको जग्गा संरचना नगर्ने माथि अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने पनि समितिको सुझाव छ।’
विश्वविद्यालय रहेको किर्तिपुर वरीपरी ३ हजार ७२२ रोपनी क्षेत्रफल मध्ये एक हजार जग्गा विभिन्न संस्थाले हडप्ने एवं बाटो बनाएर अतिक्रमण भएको छ। गणतन्त्र स्मारकको नाममा ६० रोपनी, बीपी कोइराला विज्ञान संग्रहालयले १५० रोपनी, कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको समशीतोष्ण बागवानी केन्द्रले २८२ रोपनी जग्गा प्रयोग गरिरहेका छन्।
१० रोपनी जग्गा कब्जा गरी ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको डिपो सञ्चालन गरिएको छ। त्यस्तै ल्याब स्कूलले १०८ रोपनी, आर्युवेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रले ३० रोपनी, केयुकेएलले २४ रोपनी, राधा सतसङ्ग ब्यासलाई १३ रोपनी जग्गा भोगचलन गर्न दिएको खुलेको हो।
त्रिविले प्राध्यापक संघ, कर्मचारी संगठनलाई पनि विश्वविद्यालयको जग्गा व्यापार गर्न दिएको छानविनबाट खुलेको छ। मन्त्री परिषद्ले नै समिति गठन गरेकोले उनीहरुले तयार गरेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ। समितिका सदस्यहरु यो प्रतिवेदन सरकारको सम्पत्ति भइसकेकोेले सरकारले नै सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्।
