काठमाडौँ - विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा एक वर्षदेखि विचाराधीन छ। विद्यालय शिक्षा विधेयक कुन सरकार मातहत रहने, कुन तहको सरकारको भूमिका के हुने, शिक्षाको गुणस्तर कसरी उकास्ने लगायतका विषयमा राजनीतिक दलहरूका आ-आफ्ना मत रहँदै आएका छन्।
विधेयकमाथि रहेका विषयमाथि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले छलफल गरिरहेको छ। समिति सभापति अम्मबहादुर थापाका अनुसार विधेयकमाथि सांसदहरूले १५२ समूहमा एक हजार ७५८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। संशोधनकर्ता सांसदहरुसँग छलफल सकिएको छ। अब विधेयकमाथि दफावार छलफल सुरु गर्ने तयारी रहेकाे छ।
यसअन्तर्गत मंसिर १९ गते बुधबार समितिले बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकमा लिँदै पूर्वशिक्षामन्त्री समेत रहेकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सुमना श्रेष्ठले विद्यालय शिक्षा विधेयक सहमतिमा टुंग्याउने र नेपालको शैक्षिक गुणस्तर विभिन्न आधार प्रस्तुत गरेकी छन्।
सुमनाका अनुसार,
१) प्रारम्भिक वाल विकास शिक्षा (ईसीडी) सुधार हो।
२) विद्यालय जाउँ-जाउँ लाग्ने वातावरण।
३) सरकारी शिक्षकलाई निजी स्कुल चलाउन नदिने।
४) दुर्गम र सुगम छुट्याएर नीति बनाउने ।
५) आवासीय विद्यालय स्थापनामा जोड।
६) अभिभावक र विद्यार्थी स्वयंलाई विद्यालयप्रति अपनत्व गराउने।
७)विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई सक्रिय बनाउने।
८) सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका सन्तानले अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमै पढाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था।
९) शिक्षक र स्थानीय सरकारको माग सम्बोधन हुने गरी बीचको बाटो खोज्ने।
१०) बसाइँसराइको प्रवृत्ति हेरेर नीति बनाउने।
११) शिक्षक र विद्यार्थी अनुपात मिलाउने।
१२) स्थानीय सरकारलाई विद्यालय गाभ्ने अधिकार।
विद्यालय स्थापना तथा संचालन मापदण्ड अनुसार स्थानीय सरकारले अनावश्यक विद्यालय आफैँ बन्द गराउँदै जान सक्ने भएकाले यो अधिकार प्रयोगका लागि सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताइन। पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना भन्छिन्, ‘जुन काम स्थानीय तहको हो उसको ति काममा संघबाट दखल अन्दाज नगरौँ।’
