काठमाडौँ- नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनै लागेको छ। अभिभावक सन्तानलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउने उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थाको खोजीमा छन्। सहरी क्षेत्रका अधिकांश अभिभावकलाई कुन स्कुलमा पढाउने भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ। शिक्षण सिकाइमा निजी र सरकारी स्कुलबीच खाडल नहुँदो हो त नयाँ शैक्षिक सत्र लाग्नेबित्तिकै अभिभावकको टाउको दुख्ने थिएन।
पक्की भवन, सफा कक्षाकोठा, फर्निचर, शौचालय, खानेपानी, खेलमैदान, दक्ष शिक्षक र बालमैत्री सिकाइ क्रियाकलाप भएका विद्यालय धेरैको रोजाइ हुन्छ। मल्टिमिडिया, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, विद्युतीय हाजिरी तथा सिसी क्यामेरासहितको कक्षाकोठा भएका विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षित हुन्छन्।
नेपालको शिक्षामा अझै पनि भौगोलिक विकटता, लिंग र आर्थिक–सामाजिक तथा जातीय भिन्नताजस्ता समस्या व्याप्त छ। त्यसैले विकट क्षेत्रका अभिभावकले चाहेर पनि भौतिक रुपमा सम्पन्न स्कुलमा पढाउन सक्दैनन्। गरिबी, सामाजिक बहिष्करणमा परेका, अपांगता भएका, बालश्रममा संलग्न बालबालिका विद्यालयमा भर्ना हुन र नियमित उपस्थित हुन सक्दैनन्। अनि त्यहीँबाट सुरु हुन्छ शिक्षामा भेदभाव।
शिक्षक, कर्मचारी, राजनीतिज्ञ र सहरी क्षेत्रका धनाढ्यहरू आफ्ना सन्तानलाई नाम चलेका निजी विद्यालयमा मोटो रकम तिरेर भर्ना गर्छन्। सहर होस् या गाउँ सार्वजनिक विद्यालयमा भने विपन्न र पहुँच नभएका अभिभावकका सन्तान मात्र पढ्न जान्छन्। त्यस्ता बालबालिकालाई शिक्षण सिकाइमा शिक्षकले पनि त्यति ध्यान नदिने गुनासो अभिभावकको छ। अनि सिकाइमा भेदभाव हुने नै भयो।
शिक्षामा समान पहुँचको कुरा नारामा सीमित छ। सरकार भने विद्यालय शिक्षामा उल्लेखनीय प्रगति भइरहेको दाबी गर्छ। सरकारी तथ्यांकचाहिँ त्यसको उल्टो छ। शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ५ देखि १२ वर्षका ७ लाख ७० हजार बालबालिका विद्यालयबाहिर छन्।
विद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थीको सिकाइ स्तर सन्तोषजनक छैन। कक्षा ३, ५, र ८ का आधा मात्रै विद्यार्थी नेपाली र गणित विषयको शैक्षिक परीक्षामा सफल छन्। प्रारम्भिक बालशिक्षामा उपस्थिति दर ५१ प्रतिशत छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले भर्नादरलाई मात्र आधार मानेर सफलता मापन गरिरहेको छ। शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका अनुसार प्राथमिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना दर ९७ प्रतिशत छ।
भर्नादर शतप्रतिशत बनाएर अन्य विषयमा पनि सुधार गर्दै जानुपर्ने शिक्षा क्षेत्रका अधिकारीहरू बताउँछन्। शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दीपक शर्मा भन्छन्, ‘विद्यालय शिक्षा संरचनामा परिवर्तन हुँदैन। आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य छ।’
स्थानीय सरकार जिम्मेवार भएमा विद्यालय शिक्षामा निजी र सरकारीबीच रहेको विभेद अन्त्य हुने उनको दाबी छ। भर्ना अभियान देशव्यापी रूपमा सञ्चालन भएको उनले बताए। उनले भने, ‘शिक्षामा स्थानीय तहको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले स्थानीय तह जिम्मेवार बन्नुपर्छ।’
‘विद्यालय शिक्षामा हुनेखानेका छोराछोरी र हुँदाखानेका लागि विभेद भएको अवस्था छ। विद्यार्थीलाई समान अवसर हुनुपर्छ।’
पाठ्यक्रम क्रमिक रूपमा सुधार गर्दै लानुपर्ने, स्कुलभित्र प्रधानाध्यापकको भूमिका बढाउनुपर्ने, विद्यालय व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने, विद्यालय मर्ज गर्ने, शिक्षक दरबन्दी थप गर्ने, न्यूनतम पूर्वाधार बढाउने जस्ता गतिविधिले शैक्षिक गुणस्तरमा परिवर्तन ल्याउने सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन्। तर यी कुरामा सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन। यस्तै कक्षा कोठा र सिकाइ क्रियाकलाप बालमैत्री नहुँदा पनि शिक्षामा विभेद छ।
देशभरका विद्यालय भवन भूकम्प प्रतिरोधी छैनन्। सरकारी तथ्यांकअनुसार ११ प्रतिशत विद्यालय भवन भूकम्प प्रतिरोधी छन्। यस्तो अवस्थामा भर्ना अभियानमै केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था छ। सबै बालबालिकालाई समान शिक्षा नदिने हो भने यसको कुनै अर्थ नरहेको अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘विद्यालय शिक्षामा हुनेखानेका छोराछोरी र हुँदाखानेका लागि विभेद भएको अवस्था छ। विद्यार्थीलाई समान अवसर हुनुपर्छ।’
खुला बजार र प्रतिस्पर्धालाई ध्यान दिने भएकाले नजिकको विद्यालय उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ। अब प्रमाणपत्र मात्र दिने विद्यालय नभई व्यावहारिक सीप र शिक्षा दिने विद्यालयको विकास गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ। शिक्षामा गुणस्तरमा सुधार गर्दै लैजानुपर्ने उनीहरू बताउँछन्।
सरकारी र निजी स्कुलबीच विभेद रहेकाले यसको अन्त्य गर्नुपर्नेमा निजी स्कुलका सञ्चालक नै सहमत छन्। प्रिमियर इन्टरनेसनल स्कुलकी निर्देशक पवित्रा लिम्बुले सरकारले निजी शिक्षण संस्थालाई पनि व्यवस्थित गर्ने नीतिअनुरूप अघि बढ्नुपर्ने बताइन्।
उनले भनिन्, ‘स्कुल राम्रो मात्र भएर हुँदैन। शैक्षिक पूर्वाधार, शिक्षक तालिम र उनीहरूले अपनाउने पठनशैली, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप मुख्य आधार हुन्। प्रविधिमैत्री कक्षा त अबको पहिलो सर्त हुनुपर्छ।’
बालबालिकालाई सामाजिक रुपान्तरणमा लाग्न सक्छु भन्ने धारणाको विकास गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘पाठ्यक्रममा परिवर्तन आवश्यक छ। पाठ्यक्रम कक्षा कोठामा नै रिफ्लेक्सन हुनुपर्छ। हामीले प्रयोग गरेर देखाउन सक्छौँ। अध्ययनपछि विश्वभर यसलाई अवसर छ भन्ने हुन्छ’, उनले भनिन्।
कस्तो विद्यालय राम्रो?
कस्तो विद्यालयलाई राम्रो भन्ने विषयमा सरोकारवाला निकाय, अभिभावक र विद्यार्थीमा चासो देखिन्छ। भविष्य सुनिश्चित गर्ने, दक्ष जनशक्तिका रूपमा काम गर्ने, नवीनतम खोजअनुसन्धानमा जोड दिने, सैद्धान्तिक ज्ञानसँगै प्रयोगात्मक र व्यावहारिक शिक्षामा जोड दिने विद्यालय अभिभावकले रोज्नुपर्छ। सामान्यतया विद्यालयको भौतिक संरचनादेखि आन्तरिक शैक्षिक पूर्वाधारले पनि विद्यार्थीको ध्यान तान्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सरोकारवालाको भनाइ छ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपालका (प्याब्सन) का अध्यक्ष डिके ढुंगानाले ज्ञान, सीप, संस्कारसहितको शिक्षा दिने विद्यालय आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, ‘प्रविधिमैत्री, शिक्षकको दक्षता अभिवृद्धिमा जोड दिने, नयाँ प्रोगेसिभ मोडर्न टेक्नोलोजीसहितको एजुकेसन प्रमुख हो। विद्यार्थीले अभिभावक, शिक्षक र विद्यालयबाट सिक्ने भएकाले विद्यालयको भौतिक शैक्षिक वातावरण, विद्यार्थीको पूर्ण सर्वाङ्गीण विकासमा ध्यान दिने विद्यालय उपयुक्त हुन्छ।’
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पाठ्यक्रम, शिक्षण सिकाइलाई अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई कस्तो शिक्षा दिन खोजेको हो, आफ्नो सामर्थ्य के हो भन्ने महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ।
मध्यमस्तरको विद्यालयले पनि विद्यार्थीलाई ध्यान दिएको, प्रविधिमैत्री, तालिम लिएका शिक्षक, आधारभूत भौतिक पूर्वाधारलाई पनि जोड दिएकाले घर पाएक भएको विद्यालय नै विद्यार्थीलाई उपयुक्त हुने ढुंगानाको तर्क छ।
‘दक्ष जनशक्ति अभाव छ। शिक्षकलाई सहयोग हुन खालका सिकाइ सामग्री उपलब्ध गराउनपर्छ। सिकाइ वातावरण पनि दिन सक्नुपर्यो। सरकारले लगानी बढ्नुपर्यो। सीपसहितको सिर्जनशील शिक्षा चाहिन्छ।’
मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माका अनुसार अझै पनि चार प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालय शिक्षाबाहिर भएकाले भर्ना अभियान सञ्चालन गरेर अघि बढ्नुपर्छ। अभिभावकको विश्वास भएका विद्यालयमा आकर्षण बढ्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘स्कुलले पूर्वाधारभन्दा पनि शैक्षिक गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने, बालमैत्री, शिक्षामा न्यून गुणस्तर र असमान पहुँचलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ।’
अभिभावक महासंघका अध्यक्ष भण्डारीले राजनीतिक प्रभाव नभएको, सहुलियत शुल्कमा अध्ययनमा ध्यान दिने, शिक्षकको योग्यता, तालिम क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्दै लाने, भौतिक शैक्षिक पूर्वाधार, प्रयोगात्मक कक्षा, प्रविधिमैत्री बनाउँदै लाने, समग्र शैक्षिक विकासमा जोड दिने विद्यालय राम्रो विद्यालय हुने बताए।
विद्यालय शिक्षाले विद्यार्थीको भविष्य कता डोर्याउने भन्ने निर्धारण गर्ने भएकाले कलिला नानीबाबुलाई व्यवहारमुखी शिक्षा दिने विद्यालय उपयुक्त हुने शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला बताउँछन्। उनका अनुसार विद्यार्थीलाई खेल्दै पढाउने र दैनिक जीवनसँग जोडेर शिक्षा प्रदान गर्ने विद्यालय राम्रो विद्यालय हो। उनले भने, ‘विद्यार्थीलाई सीपमूलक शिक्षा प्रदान गर्ने विद्यालय उपयुक्त हुन्छ। विद्यालयको उद्देश्य विद्यार्थी जम्मा पार्ने भन्दा पनि उसलाई कसरी दक्ष बनाउने हुनुपर्यो। विद्यालय बरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बन्न भएन।’
सामुदायिकका शिक्षकलाई नियमन
सामुदायिक विद्यालयको पढाइ राम्रो हुँदैन, शिक्षकले राजनीति गर्छन्। कोइराला भन्छन्, ‘शिक्षकहरू गफ गरेर दिन बिताउँछन्, नियमित रूपमा कक्षामा उपस्थित हुँदैनन्।’ जति तालिम पाएका भए पनि विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइमा ध्यान दिँदैनन् भन्ने आम गुनासोलाई चिर्न शिक्षकलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने सुझाव विज्ञको छ।
सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षकले संस्थागत विद्यालयमा लगानी गर्ने र छोराछोरीलाई पनि त्यतै भर्ना गर्ने प्रणालीको अन्त्य गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ। अभिभावक महासंघका अध्यक्ष भण्डारीले ‘शिक्षकले आफ्ना छोराछोरीलाई पायक पर्ने सामुदायिक विद्यालयमा नै अनिवार्य भर्ना गर्ने नियम हुनुपर्छ। कोही कसैले संस्थागत विद्यालयमा पढाउन लैजान्छ भने बच्चासँगै शिक्षकलाई पनि विद्यालयबाट बिदाइ गर्ने कडा व्यवस्था हुनुपर्छ।’
अबको विद्यालय शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ?
पाठ्यक्रमका विषयमा अभिभावक जानकार हुनुपर्छ। पाठ्यक्रममा आधारमा पठनशैली र शिक्षण सिकाइलाई सिर्जनात्मक बनाउँदै लानुपर्ने सुझाव विज्ञको छ। कमाउँदै, सिक्दै गर्ने विषयमा पढाइलाई उद्यमशीलतासँग जोडिएको छ। तर यस्तो व्यवस्था सबै ठाउँमा आवश्यक नरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
विद्यालयमा सबै विद्यार्थीको पहुँच हुनुपर्ने बताउँछन् अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी। प्रिमियर इन्टरनेसनल स्कुलकी निर्देशक लिम्बुले भौतिक पूर्वाधारमै परिवर्तन आवश्यक रहेको बताइन्। उनी भन्छिन्, ‘दक्ष जनशक्ति अभाव छ। शिक्षकलाई सहयोग हुन खालका सिकाइ सामग्री उपलब्ध गराउनपर्छ।’ पढाउने तरिकामा पनि परिवर्तन आवश्यक रहेको उनले बताइन्। उनले भनिन्, ‘सिकाइ वातावरण पनि दिन सक्नुपर्यो। सरकारले लगानी बढ्नुपर्यो। सीपसहितको सिर्जनशील शिक्षा चाहिन्छ।’
