काठमाडौँ - शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार भएकाले यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुझाव दिन आग्रह गरेकी छिन्। अन्तर्राष्ट्रिय दासता उन्मुलन दिवस वा समाज सेवा तथा मानव अधिकारमा महिला र बालबालिका (सिविस) को ३० औँ वार्षिकोत्सवको अवसर सोमबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले शिक्षामा बालबालिकाको सहज पहुँच र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने भएकाले सबैलाई सुझाव दिन आग्रह गरेकी हुन्।
पछिल्लो २०७८ सालको जनगणनाअनुसार देशभर आधारभूत शिक्षा उमेर (५-१२ वर्ष) का ४५ लाख ११ हजार २३० रहेका छन्। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार अझै पनि दुई लाख १३ हजार ७२ आधारभूत शिक्षा उमेर समूहका बालबालिका विद्यालय बाहिर छन्। औसतमा आधारभूत तहमा झन्डै ३ प्रतिशत बालबालिकाले विद्यालय छोड्ने गरेका छन्।
अधिकारमा आधारित शिक्षाको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लैजान तथा सबैका लागि अनिवार्य आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गर्न प्रचलित संवैधानिक व्यवस्था, कानुनले दिशा निर्देश गरेको समय सीमा र संस्थागत तथा व्यवस्थापकीय पक्षलाई समेत ध्यान दिएर शिक्षा मन्त्रालयले ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८१’ निर्माण गरेको छ।
कार्ययोजनाको नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्धमा २०८१ माघसम्म मन्त्रालयले अनिवार्य शिक्षाको लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य क्षेत्र र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने र २०८१ वैशाखसम्म अनौपचारिक तथा अनियमित रूपमा सिकेको ज्ञान र सीपलाई औपचारिक शिक्षाको समकक्षी हुने नीतिगत व्यवस्थासहित आधार तयार गरेको मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिइन्। उनले उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले हाल विनियोजन गर्ने बजेटको २० प्रतिशत लाग्ने हुँदा सबैलाई दबाब सिर्जना गर्न आग्रह गरिन्। यो ऐन कार्यान्वयनका लागि बनेको कार्ययोजना प्रभावकारी बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकेमा बाल अधिकारको क्षेत्रमा ठुलो उपलब्धि हुने उनको भनाइ छ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य एवम् बाल अधिकारकर्मी गौरी प्रदानले तीन दशकको दौरानमा सिविनले निकृष्ट बालश्रमको अन्त्य र शैक्षिक सुधारमा धेरै काम गरेको बताए। यस संस्थाले आफ्नो अभियानमार्फत उपत्यकामा आधुनिक दासताको यातनापूर्ण जीवन बिताई रहेका घरेलु बालश्रमिकको न्यायका लागि राम्रो काम गरेको उनको भनाइ छ।
सिविसका अध्यक्ष विमला ज्ञवालीले यस अवधिमा सिविसले आफ्ना घरमालिक, छिमेकी, शिक्षकलगायतबाट यौन दुर्व्यवहारमा परेका २ हजारभन्दा बढी बालबालिकाको उद्धार र ३०० भन्दा बढीको अदालतमा मुद्दा दायर गरेर पीडित बालबालिकालाई क्षतिपूर्ति र पीडकलाई सजाय दिन सफल भएको जानकारी दिइन्।
