काठमाडाैँ - शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले निजी तथा संस्थागत विद्यालय सञ्चालकलाई अप्ठ्यारो नहुने गरी विद्यालय शिक्षा ऐन आउने बताएकी छिन्।
निजी तथा राष्ट्रिय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) ले आयोजना गरेको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा सम्मेलनको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले कुनै पनि क्षेत्रलाई असुरक्षित हुने गरी कानुन बनाउने पक्षमा सरकार नरहेको स्पष्ट पारिन्।माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य हुने गरी संविधानले सुनिश्चित गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री भट्टराईले बताइन्।
'संविधान र ऐन कार्यान्वयन गर्नु पर्छ। संविधानको धारा ३१ ले शिक्षालाई मौलिक हक मानेको छ। त्यसको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व राज्य हो। संविधानको मर्मलाई पालना गर्नु पर्छ, ठिक छैन भने संविधान संशोधन गर्नु पर्छ,' उनले भने, 'ऐन कानुन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सरकार नागरिक र व्यवसायीको पनि हो भन्नतर्फ सरकार सचेत छ।' मन्त्री भट्टराईले हिजोको ऐन कानुनले दिएको व्यवसाय कहाँ छ भन्ने विषयमा गहिरो अध्ययन गरेर मात्रै सरकार अघि बढ्ने बताइन्। उनले भनिन्, 'आवेगमा आएर ऐन कानुन बनायौँ भने समस्या आउन सक्छ। वास्तविकता र यथार्थको धरातलमा बसेर ऐन बनाउनु पर्छ।'
मन्त्री भट्टराईले सकेसम्म विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन आफू प्रयासरत रहेको पनि सो अवसरमा जानकारी दिइन्। सो अवसरमा उनले निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा र छात्रवृत्ति वितरणको सवालमा गम्भीर हुन विद्यालय सञ्चालकलाई अनुरोध गरिन्। अहिले न्यूनतम ५००, ८०० र एक हजार विद्यार्थी पढाउने विद्यालयले कुल विद्यार्थीको क्रमश.१०, १२ र १५ प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ। यस व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन र शिक्षक कर्मचारीको पेसागत सुरक्षाका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन मन्त्री भट्टराईले अनुरोध गरिन्।
प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा भएको दु्रततर विकासबाट शिक्षा क्षेत्रमा भएको परिवर्तन तथा त्यस्ता परिवतर्नलाई नेपालले कसरी आत्मसात् गर्न सक्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्न सम्मेलन फलदायी भएको बताए। सम्मेलनमा नेपालसहित युरोप तथा एसियाली मुलुकका शिक्षा क्षेत्रमा विशिष्टता हासिल गरेका व्यक्तिले आआफ्नो मुलुकको अनुभव प्रस्तुत गरेका थिए।
