काठमाडाैँ - प्रधानमन्त्रीको घोषणाअनुसार माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजा कम्तीमा ७० प्रतिशत पुर्याउन मूल्याङ्कन विधिलाई फेरि लचिलो बनाउन पहल सुरु भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सैद्धान्तिक र आन्तरिक दुवै अङ्क जोडेर मूल्याङ्कन गर्ने विधिलाई लेटर ग्रेडिङ निर्देशिकामा समावेश गर्न पहल थालेको हो।
मन्त्रालय उच्च सूत्रका अनुसार हालको लेटर ग्रेडिङ निर्देशिकाले नतिजालाई ७० प्रतिशत नघाउन सक्ने अवस्था नरहेकोले दुवै अङ्क जोड्ने विधिका बारेमा आन्तरिक छलफल सुरु गरिएको छ। विद्यार्थी तिनै हुन्, शिक्षक तिनै हुन्, कक्षाकोठाभित्रको सिकाइ त्यही हो। स्राेतका अनुसार 'अहिलेको निर्देशिकाअनुसार उत्तीर्ण दर ५० प्रतिशत नाघ्न सक्यो भने त्यही ठूलो कुरा हो। ७० प्रतिशत नाघ्न वर्तमान पद्धतिबाट सम्भव छैन। प्रधानमन्त्रीको घोषणालाई पूरा गर्न मूल्याङ्कन विधि लचिलो बनाउनु बाहेक उपाय छैन।'
हालको निर्देशिकाअनुसार सैद्धान्तिक र आन्तरिक दुवैतर्फ अलग अलग उत्तीर्ण हुनुपर्छ। न्यूनतम ३५ प्रतिशतको बेन्चमार्क राखिएको छ। अक्षराङ्कन पद्धतिले विद्यार्थीमा पढ्ने र मिहिनेत गर्ने संस्कृति हराउँदै गएकोले कसिकसाउ गर्न नयाँ निर्देशिका जारी गरिएको थियो। गत २०८० सालको एसइईमा करिब ४८ प्रतिशत उत्तीर्ण भएका थिए। राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एसइईको नतिजालाई कम्तीमा ७० प्रतिशत पुग्ने गरी सुधार गर्ने सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीको घोषणा पूरा गर्ने सन्दर्भमा मूल्याङ्कन विधिलाई लचिलो बनाउने पहलप्रति शिक्षा निकायकै पदाधिकारी सन्तुष्ट छैनन्। उच्च सूत्रले शिक्षा मन्त्रालयवृत्तमा प्रधानमन्त्रीको ‘जबरजस्ती’प्रति त्यति सकारात्मक नरहे पनि अन्य उपाय नहुँदा मूल्याङ्कन विधिलाई लचिलो बनाउनुपर्ने देखिएको बताउँदै यसमा आफूहरूको अनिच्छा रहे पनि वाध्यता रहेको तर्क गरे।
उता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एसइईको तयारीमा रहेका विद्यार्थीलाई भच्र्युअल क्लास लिने भनी गरेको परिपत्रप्रति अर्काे आतङ्क सिर्जना भएको छ।
देशभरका सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले प्रधानमन्त्री कार्यालयले विद्यार्थीको विवरण माग गरेकाले फोन नम्बरसहित विवरण पठाउन उर्दी जारी गरेको छ। विद्यार्थीको फोन नम्बर पनि उपलब्ध गराउँदा त्यसले सुरक्षामा समस्या पर्ने भन्दै अधिकांश विद्यालयले सो दिन मानेका छैनन्।
विद्यार्थीलाई ग्याजेटबाट बल्लतल्ल बाहिर निकाल्ने प्रयास गरेको सन्दर्भमा पुनः ग्याजेटमै व्यस्त रहनुपर्ने बनाइदिँदा त्यसले सिकाइमा थप असर पर्नसक्ने बुझाइ विद्यालय सञ्चालकहरूको छ।
प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि सल्लाहकार असगर अलीलाई भच्र्युअल क्लासको जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यसका लागि सहयोग गर्न शिक्षा मन्त्रालयले समेत कर्मचारी पठाएको छ। शिक्षा निकायको संरचना हुँदा हुँदै प्रधानमन्त्रीका नजिकका पात्रलाई पोस्ने काम भएको शिक्षावृत्तमा निकै चर्चा छ।
भच्र्युअल क्लास लिने र उता लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका लचिलो बनाई नतिजामा सुधार आएको प्रमाणित गर्ने चलखेल भइरहेकोप्रति पनि शिक्षा निकायमा चर्चाको विषय बनेको छ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० का एक पदाधिकारीले आफ्नो नाम उल्लेख नगरिदिन अनुरोध गर्दै व्यङ्ग्य गरे, 'अब हामीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्र्रश्नपत्र सजिलो बनाउनू भनेर निर्देशन आउन बाँकी छ। त्यसपछि त नतिजा ह्वात्तै उक्लिएर ८० प्रतिशत पुगिहाल्ला।'
