काठमाडौँ- स्नातकोत्तरमा अध्ययनरत आवासीय (रेसिडेन्ट) चिकित्सकलाई मेडिकल कलेजले मासिक भत्ता बढाएर ४८ हजार पुर्याउनुपर्ने निर्णयबाट चिकित्सा शिक्षा आयोग पछि हटेको छ। प्रधानमन्त्री एवं आयोग अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि कलेजले निर्वाह भत्ता बढाउनुपर्ने यसअघिको आफ्नो निर्णयबाट आयोग पछि हटेको हो।
आयोगले यसअघि कलेजले ‘सेल्फ अप्राइजल फाराम’ भर्दा निर्वाह भत्ता ४८ हजार दिने प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। तर प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि प्रतिबद्धताबिनै कलेजलाई सिट निर्धारणका लागि ‘सेल्फ अप्राइजल फाराम’ भर्न दिने व्यवस्था गरिएको आयोग स्रोतले जनाएको छ। कलेजहरूले आवासीय चिकित्सकलाई मासिक १९ देखि २४ हजारसम्म निर्वाह भत्ता दिँदै आएका छन्। ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिँदा कलेज घाटामा जाने उनीहरूको तर्क छ।
बालुवाटारमा आइतबार भएको आयोगको १५औं बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले गतवर्ष जस्तै सिट निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए। ‘यस पटक सरकारी मेडिकल कलेजसरह ८औं तहको चिकित्सक वा सोसमान निर्वाह भत्ता दिने सुनिश्चितता गर्ने निजी मेडिकल कलेजलाई मात्र अनलाइन फाराम भर्न पाउने व्यवस्था गरेका थियौँ,’ आयोगका एक निर्देशकले भने, ‘प्रधानमन्त्रीबाटै पहिले जस्तै गरी फाराम भर्न दिनु भन्ने निर्देशन आएपछि उक्त व्यवस्था हटाएका छौं ।’
८औँ तहको चिकित्सक बराबर ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिने व्यवस्था हटाएपछि निजी मेडिकल कलेजले सोमबारदेखि नै फाराम बुझाउन थालेको एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले जनाएको छ।
आयोग उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाले विवादित विषयमा समाधान खोज्न प्रधानमन्त्रीले शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएपछि फाराम भर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई आयोगका सहअध्यक्ष हुन्। अहिले निजी मेडिकल कलेजलाई पनि फाराम भर्न दिने र पछि सरोकारवालासँग छलफल गरेर टुंगोमा पुगिने उनले बताए।
चिकित्सकले भने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र आयोगको निर्णयको विरोध गरेका छन्। स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका सहसंयोजक डा. अरुण उप्रेतीले उक्त निर्णय आवासीय चिकित्सकलाई मान्य नहुने जनाए। ‘सरकारले निर्वाह भत्ता ४८ हजार दिन्छौं भनेर हिजो सम्झौता गरेको हो, अहिले कार्यान्वयनका बेला आलटाल गर्न खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘सम्झौताविपरीत हुने काम हामीलाई मान्य हुँदैन।’
आवासीय चिकित्सक र सरोकारवाला बसेर थप रणनीति तय गरिने उनले बताए। आयोग बैठकमा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष अनिलविक्रम कार्कीले चिकित्सामा स्नातकोत्तर (पीजी एमडी, एमएस, एमडीएस) लगायत अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी मेडिकल कलेजसरह निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने अडान लिएका थिए।
निजी मेडिकल कलेज एसोसिएनसनका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र कार्कीले आठौं तहको भत्ता दिने प्रावधान हटाएपछि ‘सेल्फ अप्राइजल’ फाराम भर्न राजी भएको बताए। ‘आयोगले भत्ता दिनुपर्ने कोलम अनलाइन फारामबाट हटायो,’ उनले भने, ‘कलेजले फाराम बुझाउन थालेका छन्।’ आयोगले फाराम बुझाउन थप गरेको म्याद मंगलबारसम्म बाँकी छ। गत भदौमा निर्वाह भत्ता दिने सुनिश्चिततासहित फाराम बुझाउन आग्रह गर्दा निजी मेडिकल कलेजले त्यसको अवज्ञा गरेका थिए।
चिकित्सकले भने मेडिकल कलेजमा बिरामीको स्वास्थ्य उपचार आवासीय चिकित्सकका भरमा सञ्चालन हुने हुँदा न्यूनतम ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन्। अध्यक्ष कार्कीले यो वर्ष गतवर्ष जस्तै गरी विद्यार्थी भर्ना गर्ने र आगामी दिनका लागि सरोकारवालासँग छलफल गरेर अघि बढ्ने बताए। ‘खासै ठूलो विवाद छैन, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार गतवर्ष जस्तै विद्यार्थी भर्ना गरेर शैक्षिक कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने।
सुरक्षित कार्यस्थलको माग गर्दै आन्दोलित आवासीय चिकित्ससँग गतवर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयले ८औँ तहको सरकारी चिकित्सकसरह मासिक निर्वाह भत्ता दिने सहमति गरेको थियो। मन्त्रालयले सहमति कार्यान्वयनका लागि आयोगलाई आग्रह गरेको थियो। निर्वाह भत्ता दिने सुनिश्चितता गरेमात्रै मेडिकल कलेजमा सिट निर्धारण गर्ने आयोगको निर्णय थियो। तर निर्णय कार्यान्वयनका बेला मेडिकल कलेज सञ्चालकले त्यसको अवज्ञा गरेका कारण पीजीको सिट निर्धारण, मेडिकल कलेजको अनुगमन, एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, म्याचिङ र विद्यार्थी भर्नालगायत गत भदौदेखि अवरुद्ध छ।
आयोगले माघमा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी कलेजको अनुगमन र सिट निर्धारण प्रक्रिया अघि बढेको जनाएको छ। सरकारी र निजी मेडिकल कलेजका करिब ११ सय सिटमा पीजीको अध्यापन हुँदै आएको छ। ११ सयमध्ये करिब ७ सय सिटमा निजी मेडिकल कलेजले पढाउँदै आएका छन्।
