काठमाडौँ - शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा देखिएका विवादका विषयहरू शीर्ष तहबाट टुंगो लगाउने भएको छ।
समिति सभापति अम्बर बहादुर थापाका अनुसार विवादित विषय पहिचान गर्न शिक्षा मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र समितिका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। यो टोलीले त्यस्ता विषयको पहिचान गरेर ल्याएपछि शीर्ष नेतासँग छलफल गरिने सभापति थापाले बताए। ‘विवादित विषय पहिचान भएपछि शीर्ष नेतासँग छलफल गर्छौँ। कर्मचारीको टिमबाट ड्राफ्ट गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने।
कर्मचारीको टोलीले संशोधनकर्तासँगको छलफलका क्रममा उठेको विषयका आधारमा पेचिलो बनेको विषय पहिचान गरिरहेको समिति सचिव दशरथ धमलाले बताए।‘केही विषय पहिचान गरेका छौँ। तर यो संशोधनकर्तासँग छलफलका क्रममा उठेकै विषयहरू हुन्,’ सचिव धमलाले भने।
संविधानले विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। तर, शिक्षक स्थानीय सरकार मातहत बस्न चाहेका छैनन्। यसमा माथिल्लो तहबाट टुंगो लगाउने निष्कर्षमा समिति पुगेको हो।
‘शिक्षक स्थानीय तहमा राखे आन्दोलन गर्छाै भन्नुहुन्छ। कि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ सभापति थापाले भने। विधेयक संसदमा दर्ता हुनुअघि नै शिक्षक आन्दोलित भएका थिए । केही समय संघले हेर्नेगरी मध्यमार्गी बाटोबाट जान सक्ने सभापति थापा बताउँछन्।
‘संघीयताको मर्म अनुसार विद्यालय शिक्षा स्थानीयलाई दिने हो। तर अहिले लथालिङ्ग छ ।५औ१० वर्ष संघले हेर्ने त्यसपछि हस्तान्तरण गर्नेगरी टुंगो लगाउन सकिन्छ,’ उनले भने।
अर्को पेचिलो बनेको विषय हो निजी विद्यालयको व्यवस्थापन। संविधानले नै शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य भनेको छ। निःशुल्क भनेपछि निजी विद्यालयलाई के गर्ने भन्ने विषय पनि जटिल छ।‘निजी विद्यालयको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा संशोधनकर्ताको कुरा पनि बाझिएको छ,’ समिति सचिव धमलाले भने ।
विधेयकको दफा ४ मा ऐन बनेपछि निजी विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन शैक्षिक गुठी अन्तर्गत हुने भनिएको छ। तर, स्थापना भइसकेकाको हकमा भने कम्पनीमै बस्न चाहनेले बस्न पाउने र गुठीमा जान चाहेमा पाउने प्रावधान राखिएको छ। यी विषयहरूमा फरक–फरक मत आएपछि माथिल्लो तहबाट टुंगो लगाउने तयारी समितिले गरेको हो।
त्यस्तै, दल निकटको शिक्षक संघ-संगठन राख्ने वा नराख्ने भन्ने विवाद छ। विधेयकको दफा १५३ मा शिक्षकको पेशागत हक हितका लागि गैर राजनीतिक र व्यावसायिक संस्थाको रुपमा नेपाल शिक्षक महासंघ रहने भनिएको छ।
तर, शिक्षकहरू दल निकटको संघ संगठनको पक्षका छन्। शिक्षालाई दलीयकरणबाट मुक्त बनाउनु पर्ने निष्कर्ष समितिको छ। सभापति थापाले भने, ‘शिक्षालाई दलीयकरणबाट मुक्त बनाउनुपर्छ। राजनीति गर्ने स्वतन्त्रता छ। तर शिक्षालाई दलीयकरण गर्न दिनु भएन।’
गत ६ कात्तिकमा प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिहरूलाई सभामुख घिमिरेले राजनीतिक दलका बीचमा सहमति जुटाउने विषय पहिचान गरेर दिन भनेका थिए।
दफावार छलफल कहिले ?
शिक्षा विधेयकमा संशोधनकर्तासँगको छलफल सकिएको छ। अब दफावार छलफल सुरु गर्ने तयारी समितिको छ। उप निर्वाचनका कारण सांसदहरू निर्वाचन क्षेत्रमा गएकाले समितिको बैठक बस्न सकेको छैन। उपनिर्वाचनपछि दफावार छलफल गर्ने सभापति थापाले बताए।
‘हिजोआज नै बैठक बनाउन खोजेको हो। कोराम नपुग्ने भएपछि बस्न सकेको छैन। अब उपनिर्वाचनपछि बैठक बस्छ,’ उनले भने। अब बस्ने समिति बैठकले उपसमिति बनाएर विधेयकमा सहमति जुटाउने उनले बताए।
‘विधेयक यसैपटक पास गर्नुपर्छ। यदि विधेयक पास नभइ फिर्ता भयो भने अर्को १० वर्षसम्म पनि बन्दैन। सबैको सहमतिमा विधेयक पास गर्नुपर्छ,’ उनले भने। शिक्षा विधेयक २०८० भदौ २७ मा संसद्मा दर्ता भएको थियो।
