काठमाडाैँ -शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकमा मन्त्रालय अन्तर्गत निकायका चालु आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को पहिलो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा भएको छ।
छलफलमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगका प्रतिनिधि, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच भएको कार्यसम्झौतालाई प्राथमिकतामा राखी शतप्रतिशत उपलब्धि हासिल गर्ने गरी कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सुझाव दिइन्।
उनले प्रभाबकारिता र उपलब्धि सेवाग्राहीले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने गरेर कार्य सम्पादनमा जुट्न सम्बद्ध कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै कमजोर कार्यान्वयन स्थितिलाई सुधार गर्न अनुगमन र पृष्ठपोषणमा जोड दिन आग्रह गरिन्। मन्त्री भट्टराईले नागरिकका मौलिक हक पूरा गर्ने गरी विज्ञान र समाजलाई जोडेर काम गर्न आग्रह गर्दै सामाजिक रूपान्तरका लागि आफैँबाट परिवर्तन सुरुवात गर्नुपर्ने उल्लेख गरिन्।
बैठकमा मन्त्री भट्टराईले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि उच्चतम बनाउने कार्ययोजनासहित अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको मर्म पूरा गर्न र सबै निकायसँग समन्वय गर्दै सुधार गर्न कठिनाइ भएका कार्यक्रमबारे बेलैमा छलफल गरी समस्या समाधान गर्न सबैलाई सचेत समेत गराइन्।
शिक्षा सचिव डा. दिपक काफ्ले र विज्ञान सचिव विश्वबाबु पुडासैनीले सचिव र सहसचिवबीच भएको सम्झौतालाई समेत कार्यक्रम कार्यान्वयनको उपलब्धि सूचकाङ्कको रुपमा सम्पन्न गर्न छिटोछरितो सेवा प्रवाह र कार्यरत जनशक्तिको सक्रियतामा जोड दिइन्।
प्रगति समीक्षामा समितिको कार्यक्षेत्र, अघिल्लो बैठकको निर्णयको कार्यान्वयन अवस्था, शिक्षामा विनियोजित उपशीर्षकको बजेट कार्यान्वयन अवस्था, निकायगत प्रगति अवस्था र माइलस्टोनको प्रगति माथि छलफल भएको थियो। समीक्षाका क्रममा ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति गर्ने ५० देखि ८० प्रतिगत प्रगति गर्ने र ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति गर्ने निकायको समस्या, चुनौती र भावी योजनाको छुट्टाछुट्टै समीक्षा भएको जनाइएको छ। बैठकमा शिक्षासम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी सुधार एवम् योजना बारेमा विस्तृत छलफल समेत भएको मन्त्रालय स्रोतले उल्लेख गरेको छ।
