काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले सामुदायिक विद्यालयका प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (ईसीडी शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारी (लेखापाल, कार्यालय सहयोगी) को पेसागत समस्याप्रति संवेदनशील रहेको बताउँदै तलब तथा सेवासुविधा वृद्धिबारे पटकपटक अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएको बताएकी छन्।
शिक्षामन्त्री भट्टराईले ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका मागमुद्दाबारे आफू प्रतिवद्ध रहेको र अर्थमन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएको बताएकी हुन्।
‘विद्यालय कर्मचारी र प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (ईसीडी शिक्षक) को सेवासुविधाको कुरा लिएर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलकहाँ झन्डैझन्डै पाँचपटक गइसकेँ। फेरि जान्छु। बजेट बनाइसकेपछि म मन्त्री भएँ। ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको कुरा त बजेटमा आएन। अहिले जुन बजेट चलाइरहेका छौँ त्यसमा सेवासुविधाका कुरै छैन। ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको मुद्दालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई भनिसकेको छु। फेरि पनि भन्नेछु। अनुरोध गर्नेछु,’ उनले भनिन्।
नयाँ बजेट निर्माण हुने बेलासम्म ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका सेवासुविधाका विषयमा विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० मा प्रस्ट उल्लेख गराउन सकिए बजेट माग गर्ने आधार बन्ने शिक्षामन्त्री भट्टराईले बताइन्। उनले भनिन्, ‘नयाँ बजेटमा ल्याउने होला नि त! त्यतिबेलासम्म विधेयक ल्यायौँ भने नयाँ बजेटसम्म कसरी पुग्ने भन्न सकिन्छ। तर हामीले अहिले ईसीडीमा कति खर्च आवश्यक छ, शिक्षक-कर्मचारीलाई कति चाहिन्छ भन्ने आँकलन गरौँ भनेर त्यो छलफलमा छु।’
उनले आफू विद्यालय कर्मचारी र ईसीडी शिक्षक पेसागत समस्याका विषयमा संवेदनशील भएको पनि कार्यक्रममा बताइन्। ‘विद्यालय कर्मचारी र ईसीडी शिक्षकका विषयमा म संवेदनशील नभएको हुँदै होइन। मन्त्री भएको दिनदेखि बोलेकी छु। मैले बोलेकी छु, बोल्नु भनेको मेरो प्रतिबद्धता हो। विषयप्रतिको समर्थन हो। यो विषय मैले छोडेको छैन। आज भन्न चाहन्छु, ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको बारेमा संसद्, समिति हुँदै अहिले पनि प्रतिबद्ध छु,’ मन्त्री भट्टराईले भनिन्।
