काठमाडाैँ - शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षालाई सार्वजनिक क्षेत्रको रूपमा अगाडि बनाउनु पर्ने बताएकी छिन्। यसमा सरकार पूर्णप्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ।
कार्तिक २९ गते बिहीबार शिक्षा पत्रकार समूले आयोजना गरेको ‘शिक्षा पत्रकार समूहमा शिक्षामन्त्री’ विषयक अन्तर्क्रियामा बोल्दै मन्त्री भट्टराईले शिक्षालाई व्यापारको वस्तु नभई कल्याणकारी क्षेत्र र सेवाको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताइन्। शिक्षा क्षेत्र सामाजिक विकासको सूचकसमेत भएकाले संविधानतः अनिवार्य र निःशुल्क बनाउन सरकार लागि परेको उनको भनाइ रहेकाे छ।
‘हामी शिक्षालाई सार्वजनिक क्षेत्र बनाउन सक्छौँ। तर यसका लागि संस्थागत विद्यालयको सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूबिच एकखाले सहमति हुन आवश्यक छ,’ शिक्षामन्त्री भट्टराईले भनिन्,‘यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर संयुक्त रूपमा शिक्षा कोष बनाएर जान सकिन्छ।’
अर्को एक प्रसङ्गमा शिक्षामन्त्री भट्टराईले आजैदेखि संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे छलफल अघि बढेको जानकारी दिइन्। ‘संसदीय समितिमा चाडबाड परेर रोकिएको शिक्षा विधेयक माथिको छलफल सुरु भएको छ,’ मन्त्री भट्टराईले भनिन्, ‘समितिमा संशोधनका सुझाव, सरोकारवालाका सुझाव र सबैखाले सुझावबारे छलफल गर्न तीनवटा उपसमिति बनेका छन्।’
सबैखाले सुझावबारे उपसमितिमा छलफल भएपछि शिक्षा विधेयकबारे समितिले ठोस निर्णय गर्ने उनको भनाइ थियो। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन मौलिक हक स्थापित गर्न ल्याइएको भएपनि शिक्षा विधेयक संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न ल्याउन लागिएको उनले प्रष्ट पारिन्।
एकेडेमिक, प्रशासनिक क्षमता र समन्वयकर्ता प्रधानाध्यापक, अभिभावकले स्वामित्व लिने विद्यालय व्यवस्थापन, गरिखाने र विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा आजको आवश्यकता रहेको कुरामा उनको जोड थियो। विद्यालय कर्मचारी र प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षकहरुको सुविधा बढाउने सम्बन्धमा आफूले अर्थ मन्त्रालयसँग पहल गरिरहेको भन्दै मन्त्री भट्टराईले आगामी बजेटमा उनीहरूका माग सम्बोधन हुने स्पष्ट पारिन्। इसिडि शिक्षकको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाइएको र त्यसको सुझावको आधारमा समस्या समाधान गरिने जानकारी गराइन्।
मन्त्री भट्टराईले भनिन्, ‘अबको शिक्षाले विद्यार्थीलाई सर्टिफिकेटमात्रै होइन आदर्श, नैतिकवान्, सिप, कुशलता र गरिखाने वातावरण दिनेछ।’ यसका लागि सरकारले कानुनी र व्यवहारिक रूपमा काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो।
शिक्षा विधेयकबाटै अबको शिक्षक कस्तो हुने, दक्षता के हुने परिभाषित गरेर जानुपर्ने भन्दै मन्त्री भट्टराईले शिक्षकहरूलाई दलको कार्यकर्ता नबनार्ई कर्मशील नागरिक बनाउने बताइन्। भएका शिक्षकहरू जो परिवर्तन हुन चाहँदैनन्, उनीहरूलाई सुविधासहित बिदा गरेर नयाँ ऊर्जावान् शिक्षकहरू नियुक्ति गर्ने सरकारको तयारी रहेकोसमेत उनले खुलासा गरिन्।
कार्यक्रममा शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइराला, डा विष्णु कार्की, डा सुमन कोमल तुलाधर, डा. बाबुराम अधिकारी, टिका भट्टराई, नरोत्तम अर्याल, निरेन्द्र कुँवर, सुदर्शन घिमिरे, राजन शर्मालगायतले शिक्षामन्त्री भट्टराईलाई शिक्षा सुधारबारे सुझाव दिएका थिए।
