काठमाडाैँ - सामुदायिक विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले सरकारले ११ वर्षअघिदेखि लागु गरेको नमुना विद्यालयको अवधारणा अनुसार २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। तर नविनतम सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित नमुना विद्यालयको अवधारणा उपलब्धिमूलक हुन सकेको छैन। विद्यालयको व्यवस्थापकीय कमजोरी र सरकारको नियमन हुन नसक्दा यस्ता विद्यालय नाम मात्रका हुन थालेका छन्। नमुना भनिएका विद्यालयको नतिजासमेत कमजोर देखिएको छ।
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक उपलब्धि वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सरकारले २०७० सालमा २४ वटा विद्यालयलाई नमुना घोषणा गरी पठनपाठन सुरु गरेको थियो। ११ वर्षको अवधिमा नमुना विद्यालयको संख्या ४ सय २२ पुग्यो। यस्ता विद्यालयलाई सरकारले भौतिक पूर्वाधार सुधारदेखि, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शैक्षिक गुणस्तवृद्धि र शिक्षकलाई प्रोत्साहन स्वरुप विभिन्न शीर्षकमा थप सहयोग दिँदै आएको छ।
नमुना विद्यालयका नाममा बर्सेनि ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ। तर विद्यालयको व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर हुँदा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा सुधार देखिएको छैन। सरकारले लगातार सहयोग गरिरहेका विद्यालयको न संघीय सरकारले नियमन र अनुगमन गर्ने गरेको छ न त स्थानीय तहले नै। अहिले नमुना भनिएका विद्यालयहरु नाम मात्रको भएको विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरु नै बताउँछन्।
त्यसो त नमुना विद्यालय घोषणा गर्दा अपनाइनुपर्ने मापदण्डसमेत कार्यान्वयन गरिएको थिएन। दलका नेता र शिक्षामन्त्रीको पहुँचका आधारमा नमुना विद्यालय घोषणा गर्ने गरिएको थियो। अहिले पनि त्यस्ता विद्यालयहरुमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सुधार गर्नुको सट्टा व्यवस्थापन समिति र शिक्षकहरु राजनीतिक जोडघटाउमै लाग्ने गरेका छन्। त्यसको असर विद्यार्थीमा परेको छ। सरकारले ११ वर्षको अवधिमा नमुना विद्यालयका नाममा २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसक्दा पनि प्रतिफल आउन सकेको छैन।
पञ्चवर्षीय योजना अनुरुप नमुना विद्यालयलाई सरकारले पाँच वर्षसम्म डेढ करोड रुपैयाँ अनुदान दिन्छ। तर उपलब्धिमा सुधार नभएपछि पछिल्लो समय नमुना विद्यालयलाई दिइँदै आएको सहयोग कटौती हुन थालेको छ। यो सँगै नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार शिक्षकको क्षमता वृद्धिसम्बन्धी तालिम नहुँदा पनि राम्रो उपलब्धि हासिल हुन नसकेको शिक्षाका अधिकारीहरु बताउँछन्।
नमुना विद्यालय घोषणा गर्दा मापदण्ड पालना नगरिनु र विद्यालयको नियमित अनुगमन नहुँदा पनि यो कार्यक्रमले लक्ष्य अनुसार उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको हो। पूर्वयोजना र तयारीबिनै नयाँ पाठ्यक्रम ल्याउने तर शिक्षकलाई क्षमता अभिवृद्धिको तालिम नदिने गरिएकाले पनि नमुना विद्यालयको अवधारणाले पनि सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा सुधार हुन नसकेको हो।
