काठमाडौं - स्थानीय तहको निर्वाचनमा शिक्षामा सुधार गर्ने एजेण्डा बोक्ने व्यक्तिलाई मात्र भोट हाल्न सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन्। शिक्षा पत्रकार समाज, शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघले बिहीबार संयुक्त रुपमा राजधानीमा आयोजना गरेको अभिभावकको भूमिकासहित विद्यालय शिक्षामा सुधार, घोषणापत्रमा प्राथमिकता र उम्मेदवारको प्रतिबद्धता विषयक अन्तरक्रियामा सहभागी वक्ताहरूले शैक्षिक प्रणालीमा सुधार गर्न सक्ने स्थानीय तहमा नेतृत्वको आवश्यकता औँल्याएका हुन्।
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले आ-आफ्ना छुट्टाछुट्टै घोषणापत्रमार्फत मत माग्दा शिक्षाको विषयलाई प्राथमितामा राख्ने उम्मेदवारलाई मतदान गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्।
कार्यक्रममा बोल्दै विवेकशील साझा पार्टीका तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी दिएकी समीक्षा बास्कोटाले शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा भएकाले यसमा सुधार गर्ने दायित्व पनि स्थानीय नेतृत्वको रहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। दलको पहिलो प्राथमिकता शिक्षा र स्वास्थ्य हुनुपर्छ। शिक्षामा रुपान्तरण आवश्यक छ जुन हाम्रै पालामा सम्भव छ। शिक्षामा बजेट बढाउने सरकारको इच्छाशक्ति छैन। सामुदायिक विद्यालयमा सुधार नहुँदासम्म शिक्षामा सुधार हुन सक्दैन।’
यस्तै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका नेता विष्णु भण्डारीले संविधानमा उल्लेख भएका विषयलाई कसैले मिच्ने अधिकार नभएको बताए। उनले भने, ‘विद्यालय तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएपछि शिक्षक र अभिभावकको अवस्थालाई पनि बुझ्नुपर्ने हो। स्थानीय तहले बालविकासका शिक्षकलाई तलब दिन पनि आनाकानी गरेका छन्। यस्तो अवस्था हुनु हुँदैन। शिक्षकलाई समयसापेक्ष पारिश्रमिक, तालिम, प्रोत्साहनस्वरुप विभिन्न अवार्ड दिएर शैक्षिक सुधारमा सपर्पित गराउन सकिन्छ। स्थानीय तहको नेतृत्वले शिक्षाका समस्या बुझ्न सक्नुपर्छ।’
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले शिक्षाक्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिएको आरोप उनको छ। बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)का अध्यक्ष राजेश शर्माले विद्यालय शान्ति क्षेत्र भएकाले यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नहुने बताए। उनले भने, ‘कुनै पनि शिक्षकले राजनीतिक दलको झण्डा बोक्नु नै बालबालिकाविरुद्धको कसुर हो। विद्यालयलाई दलीय गतिविधिबाट मुक्त बनाएर विद्यालय शान्ति क्षेत्र कार्यढाँचाअनुसार अघि बढ्नुर्छ। नेतृत्वमा जान चाहनेले पनि यस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्छ।’
कार्यक्रमका अन्य वक्ताहरूले राजनीतिक दलले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका शिक्षाका विषयको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएकाले अबको नेतृत्वले प्राविधिक, व्यावसायिक शिक्षासँगै सामुदायिक विद्यालयमा प्राथमिक तहको शिक्षामा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। समाज परिवर्तन गर्न शिक्षामा परिवर्तन आवश्यक भएको उनीहरुको भनाइ छ।
