काठमाडाैँ - शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीका रुपमा विद्या भट्टराईले गत असार ३१ गते मन्त्रीका रुपमा नियुक्त भएकी थिइन्।उनले पदभार सम्हालेको १०० दिन बितेको छ। मन्त्री भट्टराईले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको सय दिनभित्रै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतका कर्मचारी सरुवा, पदस्थापन तथा जिम्मेवारीसम्बन्धी तयार गरेका सैद्धान्तिक आधारहरू तय भएको दाबी गरिएको छ।
भट्टराईकाे नियुक्त पछि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐनमा भएको प्रावधानलाई पूर्ण कार्यान्वयनका लागि पनि मन्त्रालयले तदारुकता देखाएको छ। मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सरकारले छ वर्षअघि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन जारी गरेको थियो तर ऐनमा भएको प्रावधानविपरीत सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीबाटै राज्यले शुल्क उठाइरहेको छ भने निजी तथा संस्थागत विद्यालयको मनोमानी डरलाग्दो छ। ऐन कार्यान्वयनको खाका के हुन सक्छ? ऐनमा भएको प्रावधान अनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूर्ण निःशुल्क गराउँदा थप कति रकम आवश्यक पर्छ ? लगायतका विषयमा अध्ययन गरेर ऐन कार्यान्वयन गरिने मन्त्रालयको योजना छ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पाठ्यक्रम सुधारसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनलाई मन्त्रालयले कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरेको छ। यसैको सुझाव अनुसार माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) मा ननग्रेडेड अर्थात् (एनजी) समूहका विद्यार्थीलाई प्रिडिप्लोमा तहमा पढ्न दिने व्यवस्था गरिएको छ। पाठ्यक्रम परिमार्जनको कार्ययोजना समेत तयार गरिएको छ। साथै पाठ्यक्रमको भार घटाउने र समय अवधिसमेत घटाउने गरी कार्ययोजना तयार गरिएको छ। विश्वविद्यालय पठनपाठन, परीक्षा, गुणस्तर, भौतिक र अन्य स्रोतसाधनको व्यवस्थापनमा सुधारका लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र सम्पूर्ण विश्वविद्यालयबिच छुट्टाछुट्टै छलफल भई सुधारको कार्ययोजना बनाएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले बताइन्।
आयोगबाट लिइएको एमबीबीएस लगायतका प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा भएको त्रुटि सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन भइ प्रतिवेदन प्राप्त भएको र प्राप्त सुझावका आधारमा लिइएको प्रवेश परीक्षा, चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (एमइएलईई–बीएल) २०२५, प्रवेश परीक्षामा प्रवेश परीक्षामा सामेल विद्यार्थीले प्राप्ताङ्कमा चित्त नबुझ्ने पुनर्योग गर्न पाउने, उत्तर पुस्तिका हेर्न पाउने व्यवस्था गरिएको भनिएको छ। आयोगले लिने परीक्षा कुनै तहको ग्रेडअप गर्ने नभइ भर्नाका लागि र छात्रवृत्तिका लागि लिने भए पनि मन्त्रीले आफ्नो जोडबलमा यो नियम कायम गरिएको दाबी गर्दै आएकी छिन्।
विद्यालय तहको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न सरोकारवालासँग शिक्षा मन्त्रालयको अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको मन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएकाे छ। ग्रिड परिवर्तन गर्ने र पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने योजना तय गरिएको भनिएको छ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, सानोठिमी, भक्तपुरबाट प्रदान गरिने समकक्षता प्रमाणपत्रका लागि अनलाइन आवेदन पेस भएको बढीमा १५ दिन लाग्ने गरेकोमा उक्त अवधिलाई घटाएर पाँच दिनभित्रै प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगका विभिन्न प्रवेश परीक्षामा कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशन नहुँदै फाराम भरेका र नतिजामा ननग्रेडड (एनजी) मा परेका विद्यार्थीले फाराम भर्दा तिरेको शुल्क आयोगबाट फिर्ता गरिएको छ। मन्त्री भट्टराईले भनिन्, 'सकेसम्म जनताका पीरमर्कालाई सम्बोधन हुने गरी काम गर्ने प्रयास गरेको छु। केही कामको नतिजा आइसकेको छ, केहीको आउन बाँकी नै छ।'
शिक्षकसँग पाठ्यक्रम विकास केन्द्र कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत गरी शिक्षक तालिमलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउन शिक्षक तालिम मापदण्ड निर्माण गरी तालिम सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रालयले गरेको छ। प्राविधिक धार कक्षा (९- १२) मा अध्यापन गराउने शिक्षकको विषयगत योग्यता निर्धारण गरिएको र सामुदायिक क्याम्पसमा प्राध्यापन गर्ने शिक्षकको स्तर निर्धारण गर्ने निर्णय गरिएको छ। विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिई नेपालमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका शैक्षिक संस्थालाई नियमन र व्यवस्थित गर्न अध्ययन कार्यदल निर्माण गरिएकोमा उक्त कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। उक्त कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार कानुनी तथा संस्थागत प्रबन्ध, विदेशी विश्वविद्यालयले आफ्नो संस्थागत र शैक्षिक कार्यक्रम दुवैको क्युएए प्राप्त गरेको हुनुपर्ने, विद्यार्थी भर्नाको अभिलेख तयार गर्नुपर्ने, छात्रवृत्तिलाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनी कार्यदलले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि मन्त्रालयले विस्तृत कार्ययोजना बनाएको मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ।
तर उनका सय दिन अधिकांश समय बढी छलफलमा नै बितेको पनि देख्न सकिन्छ। उनले गत भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसंग १०० दिनमा गर्ने काम समेटेर कार्यसम्पादन सम्झौता पनि गरेकी थिइन्।
सम्झौताहरु :
१.स्थानीय उत्पादनमा आधारित विद्यालय दिवा खाजा राष्ट्रिय प्रारूपमा विकास भएको छ। यसबाट दिवा खाजामा स्थानीय उत्पादनको उपयोगको वृद्धि हुनेछ।
२. शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायक संस्थाहरूको नवीकरण भएको छ । -५०० लक्ष्य भएकामा ९२६ शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायक संस्थाहरूको नवीकरण गरिएको उनको सचिवालयले जानकारी दियो।
३.अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माण तयार भएको छ। यसबाट अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयनका लागि तहगत जिम्मेवारी सहितको कार्ययोजना कार्यान्वयन हुनेछ।
४. विद्यालय तहको मूल्याङ्कन प्रणालीमा सुधारको कार्ययोजना तयारी सम्पन्न भएको छ।
५. रेडियोधर्मी पदार्थ तथा विकीरण सुरक्षासम्बन्धमा मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि ६ वटा स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन तथा निरीक्षण सम्पन्न भएको छ।
६. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) को पाठ्यक्रम सुधारको खाका तयार गर्ने योजना रहेकामा पाठ्यक्रम सुधार गठित कार्यटोलीबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा पाठ्यक्रम सुधारको खाका तयारी भएको छ।
७. विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त शैक्षिक संस्थाहरूबाट सञ्चालित उच्च शिक्षाका कार्यक्रमहरू व्यवस्थित गर्ने कार्ययोजना निर्माण भएको छ ।
८.विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनका लागि ओपन लर्निङ प्लेटफर्मको अवधारणा पत्र तयारी भएको छ।
गत असार ३१ गते मन्त्रालयमा कार्यभार समाल्ने क्रममा मन्त्री भट्टराईले, 'म प्राविधिक रूपमा मन्त्रीको कुर्सीमा बसेको मात्रै हो, काम गर्ने त हामी सबै जना मिलेर नै हो। म शिक्षामा सरोकार राख्ने हरेकसँग सहकार्य गरेर शिक्षा क्षेत्रको सुधार गर्न चाहन्छु।' भनेकि थिइन्। यस अवधिमा उनकाे काम गर्ने शैली र उपलब्धिलाई मिहिन तरिकाले विश्लेषण गर्दा उक्त अभिव्यक्ति प्रकट भएको देखिन्छ।
'काममा उहाँको सक्रियताले शिक्षा क्षेत्रमा केही गर्ने हुटहुटी जागेको देखिन्छ। यद्यपि अहिले नै नतिजा भने खोज्ने बेला भएको छैन,' भट्टराईप्रति शिक्षाविद् प्रा.डा विद्यानाथ कोइरालाको विश्लेषण छ,'तर विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाउने सवालमा होस् वा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई पूर्ण कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि निर्माणका क्रममा किन नहोस्, मन्त्री अलमलिएको जस्तो देखिन्छ।'
शिक्षामन्त्री भट्टराईका उपलब्धि
१. स्थानीय उत्पादनमा आधारित विद्यालय दिवा खाजा राष्ट्रिय प्रारूप स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको।
२. अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको तिनै तहका सरकारको जिम्मेवारी सहितको कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार भएको।
३. माध्यामिक तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क बनाउने सरकारको सोच अनुरूप कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको।
४.विद्यालय तहको परीक्षा तथा मूल्याङ्कन प्रणालीमा सुधारको कार्ययोजना तयार भएको।
५.ख्वप विश्वविधालयको विधेयकको मस्यौदा तयार गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको।
६.उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार गरी नेपाल कानुन आयोगमा पठाइएको।
७.प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम विधेयकको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिका लागि पठाइएको।
८. ९२४ ओटा शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायक संस्थाहरूको नवीकरण गरिएको, उक्त संस्थाहरूको आवश्यकताअनुसार आकस्मिक निरीक्षण अनुगमन गर्ने र नवीकरण पत्र दिँदा स्वीकृति पत्र, राजस्व समेतका कागजातको परीक्षण गर्ने निर्णय गरिएको।
९.रेडियोधर्मी पदार्थ तथा विकीरण सुरक्षा सम्बन्धमा मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि ६ ओटा स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन सम्पन्न भएको।
१०.प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को पाठ्यक्रम सुधारको खाका तयार भएको।
११. विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त शैक्षिक संस्थाहरूबाट सञ्चालित उच्च शिक्षाका कार्यक्रमहरू व्यवस्थित गर्ने कार्ययोजना निर्माण भएको।
१२.CTEVT का आङ्गिक शिक्षालयहरूबाट सरकारी अस्पतालसँग सम्झौता गरी मधेश, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा फार्मेसी र नर्सिङको कक्षा सञ्चालन गर्ने गरी निर्णय भएको।
१३. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र साझेदारीका लागि सातै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री, नेपाल नगरपालिका सङ्घ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ सम्मिलित विषयगत समितिका तीनओटा बैठक सम्पन्न गरिएको।
१४. मौजुदा विधालय शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी अपुग दरबन्दीको विश्लेषण साथ प्रस्ताव गर्न कार्यदल गठन गरिएको।
१५. शिक्षकसँग पाठ्यक्रम विकास केन्द्र कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा रहेको।
१६. प्राविधिक धार कक्षा (९-१२) मा अध्यापन गराउने शिक्षकहरूको विषयगत योग्यता निर्धारण गरिएको।
१७. मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ५०-५० सिट निर्धारण गरी MBBS कार्यक्रम सुरु गरिएको। मागको आधारमा २८८४ जनाको सिप परीक्षण सम्पन्न भएको।
१८. विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनका लागि Open Data Platform को अवधारणा पत्र तयार भएको।
१९. विद्यालय तहको पाठ्यक्रम परिमार्जन कार्य थालनी भएको।
२०. राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको पुनःसंरचना मार्फत समग्र परीक्षा प्रणालीमा सुधारका लागि सुझाब पेस गर्न कार्यदल गठन गरिएको।
२१. प्रारम्भिक बाल कक्षाको समयावधि र निजी विद्यालयद्वारा लिने गरेको शुल्कलाई व्यवस्थित गर्न सुझाव कार्यदल गठन भएको।
२२. पुस्तक नीतिको मस्यौदा स्वीकृतिको चरणमा रहेको।
२३. १२ ओटा राष्ट्रिय सिप प्रमाणिका/राष्ट्रिय दक्षता प्रमाणिका (NOSS / NCS) निर्माण कार्य सम्पन्न भएको।
२४. विद्यार्थीका लागि खुला तथा अनलाइन सिकाइको अवसर अभिवृद्धि गर्न दूर शिक्षा तथा खुला सिकाइ र सूचना प्रविधिको प्रयोगसँग सम्बन्धित सिकाइ चौतारीलाई व्यवस्थित गरी गरिएको।
२५. सबै स्थानीय तहले एक वर्षभित्र स्थानीय तहको शिक्षा योजना तर्जुमा गर्नका लागि प्रशिक्षक प्रशीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।
२६. मातृभाषामा शिक्षासम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा तयार पारिएको।
२७. दृष्टिविहीन बालबालिकालाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था, बालविकास केन्द्रका सहजकर्ताका लागि बुटक्याम्प तालिम सञ्चालन, मेगा किचन सञ्चालन र बालबालिकाका लागि अनलाइन तथा श्रव्यदृश्य सामग्री विकासका लागि कार्यविधिका मस्यौदा तयार पारिएको।
२८. विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत विद्यालय पुनर्निर्माण कार्यविधि २०८१ स्वीकृत भई जिल्लागत कोटा निर्धारण गरी रकम पठाउने चरणमा रहेको।
२९. विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८० लाई विनियोजन ऐन, २०८१ बमोजिम परिमार्जन गरिएको।
३०. प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पाठ्यक्रम सुधारसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलबाट प्रतिवेदन प्राप्त भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको।
३१. विश्वविद्यालयहरूको व्यवस्थापन, गुणस्तर र भौतिक सुधारका लागि मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र सम्पूर्ण विश्वविद्यालयसँग छलफल गरी सुधारको कार्य सुरु गरिएको, सामुदायिक क्याम्पसका शिक्षकको स्तर निर्धारण गरिएको।
३२. असोज ११/१२ को वर्षाबाट प्रभावित विद्यालयहरूको क्षतिको विवरण संकलन गरी सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट कात्तिक ५ गतेभित्र र प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट सो सम्बन्धमा द्रुत सर्वेक्षण गरी कात्तिक मसान्तभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी निर्णय गरिएको।
३३. विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक प्रदेशका शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयमा विनियोजित २ करोड र प्रत्येक पालिकामा विनियोजित ४-६ लाखसम्मको बजेटबाट तत्कालीन रूपमा विद्यालयको सरसफाइ र वैकल्पिक सिकाइ व्यवस्थालगायतका काम तुरुन्त प्रारम्भ गर्ने गरी योजना बनाइएको।
३४. श्रम बजारको मागका आधारमा प्राविधिक शिक्षालयको नक्साङ्कनका लागि काम अघि बढाइएको।
३५. मुगु जिल्ला साक्षर जिल्ला घोषणा भई साक्षर घोषणा हुने जिल्लाको सङ्ख्या ६५ पुगेको।
३६. जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भूकम्पबाट प्रभावित विद्यालयको पुर्ननिर्माणको लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको।
३७. CTEVT का सम्बन्धमा प्राप्त गुनासाको तत्काल सम्बोधन गर्नका लागि संयन्त्र तयार गरिएको।
३८. पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट प्रदान गरिने समकक्षता प्रमाणपत्र अनलाइन आवेदन पेस गरेपश्चात् लाग्ने १५ दिनको अवधिलाई घटाएर पाँच दिनभित्रै प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको।
३९. चिकित्सा शिक्षा आयोगका विभिन्न प्रवेश परीक्षामा कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशन नहुँदै फाराम भरेका र नतिजामा नन ग्रेडेड (NG) मा परेका विद्यार्थीले फारम भर्दा तिरेको शुल्क आयोगबाट फिर्ता गरिएको।
४०. त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आगामी वर्षदेखि वार्षिक परीक्षा प्रणालीअनुसार सबै सङ्कायहरूको स्नातक तहका प्रश्नपत्रहरू तयार गर्दा अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा तयार गर्ने निर्णय गरेको।
४१. कक्षा १० उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थी मध्ये २५०० जनालाई औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम प्रदान गर्न प्रवेश परीक्षा सञ्चालनका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको।
