काठमाडाैँ- सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने हेतुले सरकारले बालविकास केन्द्र (ईसीडी ) र पूर्व प्राथमिक तह (पीपीई) मा शिक्षकको व्यवस्था गरेको छ। भविष्यका कर्णाधार यी स–साना बालबालिकालाई अध्यापन गराउने शिक्षकलाई दिने पारिश्रमिक सुन्दा जो कोहिलाई पनि पत्यार नलाग्न सक्छ। यी शिक्षकलाई सरकारले न्युन पारिश्रमिक प्रदान गर्ने गरेको छ।
शिक्षकले पाउने पारिश्रमिक र विद्यालयको भौतिक शैक्षिक पूर्वाधारको विषयलाई लिएर शिक्षकका संघ संगठनहरुले बेलाबखतमा आन्दोलन नगरेका पनि होइनन् तर ईसीडी र पीपीई शिक्षकको अवस्था भने यस्तो छ।
अहिले देशभर ईसीडि र पीपीई कक्षामा अध्यापन गर्ने शिक्षकको संख्या ५२ हजार ५६ जना रहेको छ। उनीहरूलाई संघीय सरकारले दिने ८ हजार र स्थानीय तहले दिने ७ हजार तलब बाहेक विद्यालयले दिने थप सेवा सुविधा मात्रै हो त्यो विद्यालय अनुसार नै फरक फरक छ। सरकारले शिक्षकको शैक्षिक गुणस्तरमा पनि सुधार ल्याउनुपर्ने योजना स्वरुप ईसीडी शिक्षकको क्षमता विकास र उनीहरुलाई प्रावि सरह तलब सेवा सुविधा प्रदान गर्ने तयारी गरेको पनि लामो समय भईसक्यो तर कार्यान्वयनको पर्खाइमा रहेका यी शिक्षकले आसैआसमा अध्यापन गराईरहेको पिडा यसरी सुनाउछिन् विश्वनिकेतन माविको ईसीडी कक्षामा अध्यापनरत शिक्षिका बैष्णवि बैद्य।
उनले भनाईमा ‘ईसीडी शिक्षकको पारिश्रमिक राज्यले साह्रै थोरै दिने गरेको छ। यसले दैनिक छाक टार्नै मुस्किल पर्छ। तर हाम्रो विद्यालयले आफ्नो निजी श्रोतबाट परिश्रमिक थपेर दिने गरेको छ।यसले पनि दैनिकी चलाउन मुस्कील पर्छ। सरकारले दिने रकममा विद्यालयले १२ हजार थपेर दिन्छ। अरु स्कूलको भन्दा त धैरै नै छ। तैपनि यसले पनि पुग्ने अवस्था छैन। अन्य शिक्षकलाई जस्तो अरु सेवा सुविधा पनि छैन। अन्य विदा पनि पाईदैन। ’
प्रारम्भिक वालविकास कक्षा सहयोगी (ईसीडी) कक्षा समुदायीक विद्यालयमा एक कक्षा भन्दा मुनिका विद्यार्थीलाई अध्यापन गराउने कक्षा हो जहाँ अभिभावक र विद्यार्थीको चाहना अनुसार नै विद्यार्थीलाई अध्यापन गराइन्छ।
शिक्षा मानवस्रोत विकास केन्द्रले तयार पारेको पछिल्लो फ्ल्यास रिपोर्टमा देशभर ३६ हजार ४ सय ५० बालविकास (ईसीडी)केन्द्र र पूर्व प्राथमिक शिक्षाका कक्षाहरु रहेको तथ्याङ्क छ। जसमध्ये ३० हजार ४ सय ४८ बालविकास केन्द्र छन् भने ६ हजार ४ सय ११ पूर्व प्राथमिक कक्षा विद्यालयमा सञ्चालनमा रहेका छन्। गतबर्ष समुदायमा रहेका ५८ ईसीडी केन्द्रहरु बन्द भएका छन्। अहिले देशभर विद्यालयको संख्या ३५ हजार ५सय २० रहेको छ भने सबै विद्यालयले ईसीडी कक्षा सञ्चालन गरेका छैनन्। विद्यलाय र समुदायमा सञ्चालित यिनै ईसीडी र पूर्व प्राथमिक तहमा ११ लाख ५ हजार ५ सय ६१ जना विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
ईसीडी र पीपीई कक्षामा अध्यापन गराउने शिक्षकको संख्या ५२ हजार ५६ जना रहेको छ।जसमध्य ४६ हजार २ सय ८६ जना महिला शिक्षिका रहेका छन्। ईसीडी र पीपीई कक्षामा अध्ययापन गराउने शिक्षक मध्यबाट ४.३ प्रतिशत शिक्षकले एसएलसी उत्तिर्ण गरेका छैनन्। शिक्षा मानवस्रोत विकास केन्द्रले ईसीडी शिक्षककले न्यूनतम पारिश्रमिक स्वरुप १५ हजार रुपैया प्राप्त गर्दै आएको जनाएको छ।
खेल्दै सिक्दै पढ्ने यस्ता विद्यालय शिक्षा पूर्वका कक्षामा विद्यार्थीलाई सहभागि गराएर शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने र यसका लागि सरकारले शिक्षाको बजेटमा वृद्धि गनुपर्ने पूर्व शिक्षा सचिव एवं शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाब कार्यदलका संयोजक महाश्रम शर्माको भनाई रहेको छ। उनले भने , ‘कार्यदलले दिएको सुझाबको आधारमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट प्रारम्भिक वालविकास कक्षा सहयोगी ईसिडीं शिक्षकलाई कम्तिमा प्रावि शिक्षक सरह तलब दिन गृहकार्य गर्न सुझाब दिएको हो। सु्झाव अनुसार नै सरकारले तयारी गर्नुपर्छ।’
सरकारले आगामी बजेटमै ब्यबस्था गरेर ईसीडी शिक्षकको तलब सेवा सुविधा वृद्धि गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय सहमत भएको छ। ईसिडी शिक्षकलाई कम्तीमा प्रावि शिक्षक सरह तलब दिन अर्थ मन्त्रालय संग शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनुरोध गर्दै बजेटको ब्यबस्था मिलाईदिन पत्राचार गरेको थियो। शिक्षा मन्त्रालयबाट अहिले बनाईरहेको रणनीति, मापदण्ड र निर्देशिका आदि कार्यहरुमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति जनाउनका लागि मन्त्रालयले ल्याउने हरेक डकुमेन्टमा तलबको हकमा कम्तिमा आधारभूत तहको प्रावि शिक्षक सरह बनाउन मन्त्रालयले पहल गरेको जनाएकाे छ।
ईसीडी शिक्षकका मुद्धामा राज्यले खासै चासो नदिएको र तलब सेवा सुविधाका विषयमा पनि स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले उनीहरुको सेवा सुविधालाई बजेटमा नै समावेश गर्न दबाब दिएको र यस विषयमा मन्त्रालय सकारात्मक भएको नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष साेमनाथ गिरीले बताए । उनले भने, ‘ हामीले बालविकास केन्द्र र पूर्वप्राथमिक तहका शिक्षकलाई राज्यले शिक्षक नै मानेकाे छैन। उनीहरूलाई पहिले शिक्षक हुन् भन्ने अनुभुति दिलाउन पनि विद्यालय शिक्षालाई ०-१२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षा भित्र ल्याएर प्रावि शिक्षक सरहकाे तलब सुविधाकाे व्यवस्था गर्नुपर्छ। यस विषयलाई संवाेधन गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ।’
कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा हाल देशभर ५४ हजार शिक्षक आवश्यक रहेको तथ्याङ्क उल्लेख गरेको थियो। कार्यदलले सबैभन्दा बढी आधारभूत तहमा २७ हजार शिक्षक अपुग भएको देखाएको छ । त्यसैगरी माविमा तहमा कक्षा ६ देखी १० सम्म २१ हजार र कक्षा ११ र १२ का लागि झन्डै ६ हजार शिक्षकको दरबन्दी आवश्यक रहेको प्रतिवेदन बुझाएको हो।
शिक्षण सिकाई अभाव भएका कारण सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर घट्दै गएका कारण सरकारले गुणस्तर र नयाँ शिक्षकको दरबन्दी मिलान गर्न भन्दै कार्यदल गठन गरेको थियो। हाल देशभर करिब १ लाख ५० हजार सरकारी शिक्षक कार्यरत छन्। मावि तहमा १ लाख २ हजार, निमाविमा २५ हजार र मावि तहमा १९ हजार शिक्षक कार्यरत छन्।
संयोजक शर्माका अनुसार मनाङलगायत हिमाली जिल्लामा विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षकको संख्या बढी रहेको र शहरी क्षेत्रमा विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षकको संख्या कम रहेकाले शिक्षक विद्यार्थी अनुपात मिलान गर्न हिमाली जिल्लामा विद्यालय मर्ज गर्ने र आवासिय विद्यलाय सञ्चालन गर्ने जस्ता विकल्प अघि सारिएको बताए। कार्यदलले हिमाली जिल्लामा आवासीय विद्यालय राख्नुपर्ने, विद्यार्थी र शिक्षकको दरबन्दीमा हेरफेर गर्नुपर्ने, गुम्बा, गुरुकुल, मदरसालगायतका धार्मिक विद्यालयको अवस्था परिचान गरी अध्ययन गर्नुपर्नेलगायतका सुझाब पेश गरेको थियो ।
स्थानिय सरकारले विद्यालय नक्साङ्कन मल्टी ग्रेढ टिचिङ , ठूला विद्यालय र मल्टी ग्रेड स्कलको रुपमा छुट्टाएर त्यस्ता रेसिडेन्सियल स्कूलहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने शर्माको भनाई छ।
उनका अनुसार ‘कहाँ कति सरकारी र सामुदायिक स्कूल छन् ? ति स्कूलमा शिक्षक अभाव छ कि छैन ? भौतिक पूर्वाधार के छ ? शिक्षक दरबन्दी अनुपात मिलेको छ कि छैन ? दरबन्दी मिलान गर्न कार्यदलले २०७५ असोज २ गते प्रतिवेद न बुझाइसकेको छ ।प्रतिवेदनमा प्राथमिक शिक्षक सरह तलब दिनुपर्छ भनेर उल्लेख गरेका थियौँ त्यस अनुसार नै नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयले चासो दिएको हो ।’
शिक्षक अभावका कारण सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर घट्दै गएकाले शिक्षक अभाव पूर्ति गर्ने र भौतिक पूर्वाधार वृद्धि गरी पूर्व प्राथमिक तहमा विद्यार्थीलाई सामुदायिक विद्यालयमा आकर्षित गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ।
७ सय ५३ वटै स्थानीय निकायमा शिक्षकको दरबन्दी मिलान गर्न र नयाँ दरबन्दी कायम गर्न सबै स्थानीय तहमा अध्ययन गरिएको हो। कार्यदलले हिमाली, पहाडी र तराई जिल्लाको शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपातमा हेरफेर गर्नुपर्ने जनाएको छ।
विभागका अनुसार हाल हिमालमा ४०, पहाडमा ४५ र तराई र उपत्यकामा ५० विद्यार्थी बराबर एक शिक्षकको दरबन्दी कायम गरिएको छ। कार्यदलले तराई र उपत्यकामा ५० जना विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक र हिमालमा ४० विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक दरबन्दीअनुसार पढाउन समस्या हुने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
हिमालमा ४० जना, तराई र उपत्यकामा ५० जना विद्यार्थीको अनुपातको विषयलाई पुनर्विचार गर्दै शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने देखिएको छ। शिक्षा मानवस्रोत विकास केन्द्रले नेपालमा शिक्षकको प्रकार र दरबन्दी, विद्यालयगत विद्यार्थी र शिक्षकको संख्या, शिक्षक दरबन्दी प्रकारलगायत विषयमा समेत तथ्याङ्क तयार पारेको छ । केन्द्रले १४ प्रकारका शिक्षक दरबन्दी रहेको जनाएको छ।
शर्मा भन्छन् सरकारले शिक्षक अनु्दान २ बर्ष वितिसक्दा पनि कार्यान्वय गर्न सकेको छैन । भइरहको दरबन्दी मिलान गरेको छैन । दरबन्दी ५४ हजार शिक्षक दरबन्दी आवश्यक छ । उच्च आधारभूत , दरबन्दी स्थाई दरबन्दी दिएको छैन। नीजी स्रोतमा सञ्चालनमा भएका विद्यालय छन्। संघिय ऐन बन्न सकेन।, स्थानिय तहाले थप शिक्षक राख्न , स्पस्ट कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । सरकारले फास्ट ट्रायकमा काम गनुपर्छ , शिक्षालाई बजेटमा प्राथमिकता राखेमा मात्र यि समस्या हल हुन्छन्।
सरकारले विद्यालय नक्साङ्कन गरी जनसंख्याको अनुपात हेरेर हरेक बर्ष शिक्षक दरबन्दी पुर्नअवलोलकन गर्ने, संविधानमा भएको स्थानिय तहको व्यवस्थापन गर्ने, ऐनमार्फत संबाेधन गर्ने, बजेटमा ईसीडी शिक्षक, पूर्वप्राथमिक तहबालविकासका शिक्षकलाई आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने जस्ता व्यवस्था गर्न आवश्यक छ।
