काठमाडौँ - चरम राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण साख नै गुम्ने अवस्थामा पुगेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई संघीयताको ढाँचाअनुसार पुनःसंरचना गर्ने योजना अगाडी सारिएको छ। उच्चशिक्षाको ८० प्रतिशत भार ओगटेको त्रिविले आफू मातहतका शिक्षण संस्थाको नियमन गर्न नसकेकोमात्र होइन, गुणस्तरसमेत खस्कँदै गएको अवस्थामा पुनःसंरचना गरी प्रादेशिक विश्वविद्यालयको अवधारणा अघि सारिएको हो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुनःसंरचना अहिलेको आवश्यकता हो। तर यससँगै त्रिविमाथिको राजनीति पनि अन्त्य हुनु आवश्यक छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ५ अध्ययन संस्थान, ४ संकाय, ४ अनुसन्धान केन्द्र, ६२ वटा आङ्गिककसहित ११ सय ५ वटा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस सञ्चालनमा छन्, जसमा ४ लाख ५० हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।
मुलुकको उच्चशिक्षाको ८० प्रतिशत भार बहन गरे पनि नियमन र अनुगमन गर्न नसक्दा अस्तव्यस्त छ। गुणस्तर कमजोर, परीक्षा र नतिजा प्रकाशनमा ढिलासुस्ति लगायतका कारण त्रिवि पुनस्संरचनाको योजना अघि सारिएको छ। सातै प्रदेशका उत्कृष्ट क्याम्पसहरुलाई उपाधि दिने संस्थाको रुपमा विकास गरी त्रिवि प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाको योजना बनाइएको हो।
प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनासँगै काठमाडौंबाहिर परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई अधिकारसम्पन्न बनाइ परीक्षादेखि नतिजा प्रकाशनसम्मका सबै काम समयमै सक्ने योजना बनाइएको छ। यस्तै, प्रदेशको आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण गरि लागु गर्न सकिनेछ। जसले गर्दा आवश्यकता र नक्साङ्कनबिना विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने परिपाटीसमेत अन्त्य हुने अपेक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको छ।
पुनःसंरचनाले गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी शिक्षासँगै व्यवस्थापकीय पक्ष राम्रो हुने र आर्थिक रुपमा समेत सबल हुने अपेक्षा गरिएको छ। त्रिविको प्रादेशिक विश्वविद्यालयको योजना साकार पार्ने हो र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै पुरानै साख कायम राख्ने हो भने सरकार र राजनीतिक दलहरुको पनि सहयोग आवश्यक पर्छ।
