काठमाडौँ - त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत शिक्षा क्षेत्रमा हुने गरेको राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता चाहिने बताएकी छिन्।
बुधबार १२ गते शिक्षा मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीहरूसँग छलफल गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको राजनीतिक समस्याको समाधान राजनीतिक दलहरूबाटै खोजिनुपर्ने र त्यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयले पहलसमेत थालेको उनको भनाइ छ। ‘कांग्रेस, एमाले, माओवादी, समाजवादी, रास्वपाका महामन्त्रीहरू डाकेर छलफल गरेको थिएँ', उनले भनिन्, ‘कार्यव्यस्तताले कांग्रेस, माओवादीका महासचिव आउन सक्नु भएन। खासै निर्ष्कष निस्किएको छैन।’
शिक्षामन्त्री भट्टराईले त्रिविमा देखिएको समस्या पुनः राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गर्ने जानकारी गराइन्। ‘मन्त्रालयले सिधै विश्वविद्यालयमा धेरै प्रवेश मिल्दैन। राजनीतिक हस्तक्षेपका विषयमा मन्त्रालय मात्र हाबी भए समाधानभन्दा पनि टसल हुन्छ,’ उनले भनिन्।
प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग समन्वय नभएर भन्दा पनि सार्वजनिक निकायमा सार्वजनिक रूपमै आफूहरूले सुरक्षा व्यवस्था गर्न माग गरेको उनले प्रस्ट पारिन्। राजनीतक दलहरुको प्रतिबद्धता नआएसम्म शिक्षा क्षेत्रको हस्तक्षेप अन्त्य गर्न नसकिनेसमेत शिक्षा मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिइन। छलफलमा उनले आफ्नो डेढ महिने कार्यकालका काम र भावी योजनाहरूबारे चर्चा गरेकी थिइन्।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति छलफल अघि बढाइएको, उच्च शिक्षासम्बन्धी एकीकृत छाता विधेयक र प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी विधेयक अघि बढाउने गृहकार्य भइरहेको बताइन्। ‘प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी विधेयक अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ। उच्चशिक्षा विधेयक पनि ल्याउने तयारीमा छौं,’ उनले भनिन्।
विश्वविद्यालय सञ्चालन विधेयक संसदमा दर्ता गरेपछि उच्चशिक्षासम्बन्धी विधेयक अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।‘विश्वविद्यालयका छुट्टाछुट्टै विधेयक र उच्चशिक्षाको एकीकृत विधेयक एकैचोटि अघि बढाउन सैद्धान्तिक रूपमा नमिल्दो रहेछ,’ उनले भनिन्,'विश्वविद्यालयको विधेयक आएपछि उच्चशिक्षाको एकीकृत विधेयक पनि आउँछ।’
शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रासायनिक पदार्थ, राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप, व्यवहारिक विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन र विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि अघि बढ्ने प्रक्रियामा रहेको भट्टराईले जानकारी दिइन्।
तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय, सहिद दशरथचन्द चिकित्सा विश्वविद्यालय सञ्चालन विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेको उनले बताइन्। शिक्षामन्त्रीले २०७५ मा जारी अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्ने आफ्नो प्राथमिकता रहेको कारण मन्त्रालयले कार्ययोजना जारी गरेको उनको भनाइ थियो। सबैको रायसुझावबाट कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयनमा लैजाउने भट्टराईले बताइन्।
