काठमाडौँ - शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचनाप्रविधि समितिका सांसदहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा जारी गर्नुपर्नेमा जाेड दिएका छन्।
२०८० साल भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकमा हाल शिक्षा समितिले सरोकारवालाहरूको छलफल गरेको छ। विधेयक एक वर्षदेखि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ तर अहिले संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग छलफल चलिरहेको छ।
१५२ समूहमा सांसदहरूले १ हजार ७५८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। संशोधनकर्ताहरूसँग छलफल सकिएपछि विधेयक अगाडि बढाउने राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमति अनिवार्य हुनुपर्ने समितिका सदस्यहरुले बताएका छन्।
समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाका अनुसार दिगो कानुन बनाउनका लागि राजनीतिक सहमति आवश्यक छ। उनले भने, ‘सबैले छिटो गरौं भनिरहेका छन्। तर, यसमा राजनीतिक सहमति जुट्न आवश्यक छ। यसका लागि प्रयत्न भइराखेको छ।’
विद्यालय तहको शिक्षाको क्षेत्राधिकारका विषयमा राजनीतिक सहमति खाेजिएकाे छ। कुन तहको सरकार मातहत रहने भन्ने विषय प्रस्तावित विधेयकको सबैभन्दा पेचिलो विषय हो।
संविधानको अनुसूची ८ ले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय सरकारको एकल अधिकार मानेको छ। तर शिक्षकहरु स्थानीय तह मातहत नबस्ने भन्दै आन्दोलन गरे, सरकारले पनि आन्दोलन रोक्न सहमति गर्यो। लगत्तै गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका संघले भने स्थानीय तहको अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिए।
समिति सदस्य सुमना श्रेष्ठ भन्छिन्,‘विधेयकमाथिको छलफलमा आएर स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले संविधानप्रदत्त अधिकार नपाए अदालत जाने भन्नुभएको छ। शिक्षकहरूले स्थानीय सरकार मातहत रहन नचाहाँएको देखिन्छ। यो पेचिलो विषयको रुपमा रहेको छ। ’यसमा सहमति जुटेपछि अन्य विषयमा समझदारी खोज्न सहज हुने उनी बताउँछिन्। विद्यालय शिक्षामा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने पक्षमा रहेको पूर्वशिक्षामन्त्री समेत रहेकी श्रेष्ठले भनिन्, ‘यो विषय टुंगियो भने अरु मिल्नेतिर अगाडि बढ्छन्।’
शिक्षकको ट्रेड युनियन अधिकारको विषयमा समेत उत्तिकै महत्वका साथ छलफल भइरहेको छ। प्रस्तावित विधेयकले शिक्षकलाई राजनीतिक गतिविधिमा संग्लन हुन बन्देज लगाएको छ, तर शिक्षकहरुको पेशागत हकहितका काम गर्न गैरराजनीतिक र व्यावसायिक संस्थाको रुपमा नेपाल शिक्षक महासंघ रहने उल्लेख छ।
राजनीतिक दल वा दलसँग आवद्ध संगठनको सदस्यता लिएमा, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएमा वा अन्य राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिएमा सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ।
विधेयकमा भनिएको छ, ‘शिक्षकले राजनीतिक दल वा दलसँग आवद्ध संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन, राजनीतिक पदको लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन वा कसैको निमित्त मत वा चन्दा माग्न वा कुनै प्रकारको राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनुहुँदैन।’ साथै शिक्षकलाई प्रदर्शन गर्न, बन्द हड्तालमा भाग लिन, घेराउ गर्न, दबाब दिन, पठनपाठन बन्द गर्न रोक लगाइएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाले शिक्षकको ट्रेड युनियन अधिकार हनन् हुने र ट्रेड युनियन राख्नै नहुने वा प्रस्तावित विधेयकमा भए अनुसार गैर राजनीतिक र व्यावसायिक संस्थाको रुपमा एउटा महासंघ राख्नुपर्ने दुईथरी तर्कका साथ सांसदहरु प्रस्तुत भएका छन्।यही अनुसार सांसदहरुका संशोधन प्रस्ताव समेत दर्ता भएका छन्।
विद्यालय शिक्षा विधेयकको तेस्रो महत्वपूर्ण विषय हो 'अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको संवैधानिक हकको कार्यान्वयन'। संविधानमा विद्यालय शिक्षालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क भनिएको छ। तर निजी स्कुलहरु पनि छन्।
सरकारले पनि सुरुमा यो विधेयक मस्यौदा गर्दा निजी विद्यालयहरु ५ वर्षपछि नाफारहित गुठीमा जानुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। तर निजी स्कुल सञ्चालकहरुले विरोध गरेपछि सरकारले विधेयक नै संशोधन गर्यो।
अहिले नयाँ खुल्ने निजी स्कुल गुठी अन्तर्गत हुनुपर्ने भनिएको छ। तर हाल सञ्चालनमा रहेका स्कुलहरुको हकमा स्वेच्छिक छ। विधेयकमा भनिएको छ- ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत प्रचलित कम्पनी कानुन बमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय यो ऐन प्रारम्भ भएपछि शैक्षिक गुठीका रुपमा रूपान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सकिनेछ।’
निजी विद्यालय चलाउन दिदासम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन हुन नसक्ने कतिपयको मत छ। निश्चित समय दिएर निजी विद्यालय गुठीमा रूपान्तरित हुनुपर्ने आफूहरुको संशोधन रहेको बताउँछिन् रास्वपाकी सांसद श्रेष्ठ।
संविधानको मर्म एकातिर ऐन अर्कोतिर हुन नसक्ने भएकाले २० वर्षसम्मको अवधि दिएर निजी विद्यालयलाई गुठीमा रूपान्तरित हुनुपर्ने प्रावधान राखेर संविधानले व्यवस्था गरेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनमा अग्रसर हुनुपर्ने आफूहरुको संशोधन प्रस्ताव रहेको उनले जानकारी दिइन्।
कतिपय सांसदले निःशुल्क शिक्षाको परिभाषामै संशोधन हालेका छन्। सांसदहरू गगन थापा, जीवन परियार, प्रेम सुवाल, प्रदीप पौडेल, उर्मिला माझीले निःशुल्क शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क हुनुपर्ने भन्दै संशोधन हालेका हुन्।
गगन थापा र जीवन परियारको संयुक्त संशोधनमा भनिएको छ- ‘निःशुल्क शिक्षा भन्नाले विद्यालयले विद्यार्थी वा निजको अभिभावकबाट शिक्षण शुल्कको नाममा कुनै पनि शुल्क नलिई प्रदान गरिने शिक्षा सम्झनुपर्छ।’
तर कतिपय सांसदहरु भने प्रस्तावित विधेयकको व्यवस्थालाई हुबहु पास गर्ने पक्षमा छन्।प्रस्तावित विधेयकमा राजनीतिक सहमति खोजिएको अर्को प्रावधान हो- ७७ जिल्लामा संघीय संरचनाको रूपमा रहने परिकल्पना गरिएको जिल्लामा शिक्षा इकाइको अवधारणा।
प्रस्तावित विधेयकमा समन्वयकारी भूमिका दिएर जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई ब्युँताइएको छ। शिक्षकहरुको कार्य सम्पादन मूल्यांकन, जिल्लाभित्र अन्तरपालिका शिक्षक–कर्मचारीको सरुवा, शिक्षकहरुको बिदा (अध्ययन बिदा, बेतलबी बिदा, असाधारण बिदा) स्वीकृतिको अधिकार जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा राख्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ।
प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ,‘शिक्षा कार्यालय प्रमुख, सम्बन्धित पालिकाको प्रशासकीय अधिकृत र शिक्षा कार्यालयले तोकेको शिक्षाविद् रहेको समितिले प्रधानाध्यापक छनोट गर्ने।’
नेपालमा २०१८ सालदेखि जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहँदै आएको थियो। संघीयता कार्यान्वयनसँगै २०७४ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज गरेर शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई बनाइएको थियो।
तर विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक ल्याउँदा सरकारले पुनः यसलाई ब्युँताउने प्रस्ताव गरेको हो। प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए हाल स्थानीय तहहरुले अभ्यास गरिरहेको आधारभूत विद्यालयको प्रश्नपत्र निर्माणदेखि प्रधानाध्यापक नियुक्तिको अधिकारसम्म शिक्षा कार्यालयले पाउनेछन्। यो संघीयताको मर्म विपरीत रहेको भन्दै कतिपय सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन्।
