काठमाडाैँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजनाका लागि सरोकारवालासँग सुझाव माग गरेको छ।
२०७५ सालमा जारी भएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनको कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरेको छ। त्यो मस्यौदालाई मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालासँग सुझाव माग गरेको हो।
१६ पृष्ठको कार्ययोजनाको उद्देश्यका रुपमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनको खाका तयार गर्नु, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनको लागि समन्वय र सहजीकरण गर्नु, विभिन्न निकायको कार्य जिम्मेवारी निर्धारण गर्नु र कार्यान्वयनको अनुगमनको लागि सूचक तयार गर्नु रहेको छ।
यसमा समुदाय तहमा विवरण तयार गर्ने, विद्यालयको नक्साङ्कन गर्ने, विद्यालयको सेवा क्षेत्र तोक्ने, वैकल्पिक शिक्षाको व्यवस्था मिलाउने, शिक्षा योजना निर्माण गर्ने, कार्यविधि तर्जुा गर्ने, साझेदारीको ढाँचा र शिक्षा कोषको स्थापना गर्ने, साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपको कानुन तर्जुमा गर्ने लगायतका विभिन्न १५ वटा रणनीति अगाडि सारिएको छ।
