काठमाडाैँ - नेपाल संस्कृत विश्वविद्यायलका उपकुलपति प्रा.डा. यादवप्रसाद लामिछानेले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको छ। विश्वविद्यालयमा देखिएको समस्या समाधानका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न भन्दै उपकुलपति लामिछानेले साउन २७ गते विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष राजीनामा बुझाएका थिए।
उपकुलपति लामिछानेले दिएको राजीनामा भदौँको १ गते प्रधानमन्त्री ओलीले स्वीकृत गरेका हुन्। यसअघि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा देखिएका विविध समस्याका सम्बन्धमा कुलपति एवम् प्रधानमन्त्री ओली र उपकुलपति लामिछानेबिच संवाद समेत भएको थियो। २६ साउनमा भएको संवादको भोली पल्ट उपलकुपति लामिछानेले राजीनमा बुझाएका थिए।
साउन २६ गतेको भेटमा विश्वविद्यालयका वर्तमान अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएपछि व्यक्तिगत स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै राजीनामा दिएको उपकुलपति लामिछानेले जानकारी गराएका थिए। भर्खरै अप्रेसन गरेकाले काठमाडौँमा नियमित परीक्षण गर्नुपर्ने र उपकुलपतिको जिम्मेवारी सम्हालिरहदा दाङमा बस्नुपर्ने भएकाले राजीनामा दिएको भन्दै उपकुलपति लामिछानेले भने, ‘व्यक्तिगत स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकतालाई महसुस गरेर राजीनामा दिएको हुँ,अन्य केही त्यस्तो कारण होइन।’
उपकुलपति लामिछानेले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जिम्मेवारीमा रहँदा विश्वविद्यालयको हितका लागि आफुले पहिलो पटक सम्पत्ति खोजी गर्नका लागि उच्च स्तरीय समिति, १२ वर्षदेखि हुन नसकेको दिक्षान्त समारोहलगायतका धेरै उपलब्धिहरु गर्न सफल भएको बताए। त्यसो त उपकुलपछि लामिछाने र कुलसचिव माधव अधिकारीबिच केही समयदेखि विवाद चल्दै आएको थियो। कुलसचिव अधिकारीले विश्वविद्यालयमा मनोमानी गरेको भन्दै उपकुलपति लामिछानेले उहाँलाई पदबाट हटाएको थिए।
उपकुलपति लामिछानेले कुलसचिव अधिकारीलाई जिम्मेवारीमा रहँदा कार्यकारीले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन नगर्ने, विश्वविद्यालयको नीति नियमको उल्लङ्घन गर्ने आफु नै प्रमुख भएको दम्भ देखाउने, उपकुलपतिलाई पूर्व जानकारी गराउनुपर्ने सूचना जानकारी नै नगराउने, विश्वविद्यालयका सूचना बिना जानकारी बाहिर लैजाने लगायत आर्थिक गतिविधि समेत शङ्कास्पद देखिएपछि असार २७ गते जिम्मेवारी खोसेका थिए।
विश्वविद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी बढुवा तथा नियुक्त गर्ने विषयमा पनि उपकुलपति लामिछाने र कुलसचिव अधिकारीबिच द्वन्द्व बढेको थियो। जिम्मेवारी खोसेको करिव १९ दिनपछि उपकुलपति लामिछानेले साउन १६ गते कुल सचिवको निलम्बन फुकुवा गरेका थिए। तर कुल सचिव अधिकारी निलम्बनको औचित्य पुष्टि नभएको भन्दै विश्वविद्यालयको जिम्मेवारीमा फर्केका थिएनन्।
