काठमाडाैँ- अहिले सबैभन्दा बढी चर्चाको विषय बनेको छ शिक्षाक्षेत्र। स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय गरी तीन तहको सरकारले शिक्षाक्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएता पनि एसईई तथा कक्षा १२ को नतिजाको कारण शिक्षाको स्तर खस्केको देखाउँछ। एकातिर उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरू समाज अनुकूल व्यवहार प्रदर्शन गर्न सकिरहेको छैन भने अर्कोतिर शैक्षिक बेरोजगार उत्पादनले विदेश पलायन हुँदा युवा विहिन देश बन्ने खतरा छ।
संविधानको अधिकार सुनिश्चित गराउनु, राज्य शक्ति र स्रोतको उपयोग गरी संविधानले दिएको हकको प्रत्याभूति गराउने जस्ता कर्तव्यबाट सरकार टाढिँदैछ। नेपालको संविधानले शिक्षाको हकलाई माैलिक हकको रूपमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर त्यसलाई षड्यन्त्रपूर्वक उक्त अधिकारबाट वञ्चित गर्ने गरिरहेको छ।
सरकारी विद्यालय रहेकै स्थानमा झिलिमिली सहित आकर्षक महंगो व्यवस्थापनमा निजी विद्यालय सञ्चालनको स्वीकृतिले सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी न्यून गराउने प्रवृत्ति, सरकारी सेवासुविधा लिने सबै तहका कर्मचारीले निजी विद्यालयमा शेयर होल्डर भइ पढाउने होडबाजी, सरकारी शिक्षक नियुक्तिमा शिक्षाशास्त्रको उत्पादनलाई प्राथमिकता नराख्ने, कतिपय शिक्षकले बढुवाको लागि विद्यार्थीको सिकाई स्तर कमजोर भए तापनि बढी अंक वा ग्रेड दिने संस्कारको सरकारी स्तरबाट अनुगमन र निरीक्षण नहुँदा सरकारी विद्यालयको स्तर दिनानुदिन खस्किरहेको छ।
नियुक्ति भएको शिक्षकले सम्बन्धित विद्यालयका विद्यार्थीहरूको सिकाइ प्रभावकारी बनाउनु भन्दा पनि अधिकतम शैक्षिक योग्यता छ भनेरै थप आम्दानीको लागि ट्युसन तथा अन्य विद्यालयमा कक्षा लिने प्रवृत्ति रहेको छ। यसले विद्यार्थीमा मेहनत नपुगेकोले सिकाइ कमजोर भएको भनी शिक्षक पन्छिने अवस्था छ। के यो भ्रष्टाचार होइन र?
नियमित कक्षा शिक्षणमा प्रभावकारी शिक्षण नगरी सरकारी विद्यालयसमेत निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने नाउँमा थप कक्षा सञ्चालन गरेर शुल्क लिई आम्दानी गरिरहेको छ। जुन संविधान विपरीत भएपनि सरकारी संयन्त्रको नियमित अनुगमन र निरीक्षणको कमीले शिक्षाको नाउँमा व्यापार गर्ने माफिया र मतियारहरु नीतिगत भ्रष्टाचार गरी कर तिर्न नपर्ने आम्दानी गरेर पुँजी संकलन गरिरहेको छ।
सरकारी विद्यालयमा शिक्षा नियमावली अनुसार शिक्षक विद्यार्थीको अनुपात नमिल्दा समेत कतिपय सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी भन्दा शिक्षकको संख्या बढी छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले विभिन्न शीर्षकमा विनियोजन गरेको बजेट अपुग छ भनेर शिक्षक महासंघ लगायत अन्य विभिन्न नामधारी शिक्षक संघ संगठन आन्दोलनको भरमा सेवासुविधा लिन तल्लिन देखिएका छन्, जुन एक प्रकारको शैक्षिक भ्रष्टाचार पनि हो।
सेवा निवृत्त भई सरकारी पेन्सन पाइरहेका कर्मचारीले निजी विद्यालयको सल्लाहकार तथा व्यवस्थापन समितिमा बसेर काम गर्नु, सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा रहेका वडाध्यक्ष लगायत जनप्रतिनिधिले निजी विद्यालयको संचालक सदस्य बन्नु पनि एक प्रकारले शिक्षाक्षेत्रमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचार नै हो। यसबाट पनि सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर माथि उठ्न नसकेको हो। साथै एकवर्षे विएड गरी लाइसेन्स र नियुक्ति पाएकाहरु सुलभ ठाउँमा सरुवा हुने प्रक्रियाले पनि दुर्गम क्षेत्रको सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर दिनप्रतिदिन खस्किएको हो।
आमाबाबुले छोराछोरीको उज्ज्वल भविष्य चाहेकै हुन्छ, छोराछोरीले राम्रो शिक्षा पाउन भनेर अभिभावक जस्तोसुकै दुःखकष्ट सहेर झिलीमिली, आकर्षक व्यवस्थापनमा जतिसुकै महंगो भएपनि शिक्षाक्षेत्रमा लगानी गरिरहेको हुन्छ। तर निजी विद्यालय संचालकले अभिभावकलाई धनको कुबेरको नाम दिई कर तिर्न नपर्ने आम्दानी सहित पुँजी संकलन गरिरहेको छ।
एकातिर अव्यवहारिक शिक्षाले विद्यार्थीहरू समाजमा घुलमिल हुन नसक्दा विदेश पलायनको बाटो रोज्न विवश छ। अर्कोतिर अव्यवहारिक शिक्षा नीति र पाठ्यक्रमका कारण लाखौं विद्यार्थीको उर्वर समय विदेशी भूमिमा पसिना तथा रगत बगाउन बाध्य भएका छन्। यसो हुनुको मुख्य कारण शैक्षिक माफिया र मतियारहरुको चरम शैक्षिक भ्रष्टाचार नै हो।
यसर्थ शैक्षिक भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न शिक्षकको कार्यविधि र पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको समयसमयमा सरकारी संयन्त्रबाट नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण हुनु जरुरी छ।
