काठमाडौँ- नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित बजेट बढाएर २० प्रतिशत पुर्याउन सुझाव दिएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई १७ बुदे सुझाव पत्र प्रस्तुग गर्दै अखिल क्रान्तिकारीले आर्थिक समृद्धि र विकासको मूल आधार शिक्षा क्षेत्र भएकाले यसमा सुधार गर्न कुल बजेटको २० प्रतिशत छुट्याइनुपर्ने उल्लेख गरेको हो।
अखिल क्रान्तिकारीले हालको परिस्थितिबाट अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन वित्तीय तथा मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले नीति तथा कार्यक्रम एंव बजेटका लागि विद्यार्थी संगठनको सुझाव मागेपछि अखिल क्रान्तिकारीले बिहीबार १७ बुँदे सुझाव बुझाएको हो।
यस्ता छन् सुझाव
१, आर्थिक समृद्धि र विकासको मुल आधार शिक्षा क्षेत्र हो भन्ने यथार्थतालाई सरकारद्वारा हृदयंगम गरि शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत छुट्याइनुपर्ने।
२, संविधानप्रदत्त आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क, माध्यमिक शिक्षा निशुल्कको अधिकार लाई पूणर् कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
३, विश्वविद्यालय शिक्षाको स्तर उन्नति गर्न आवासीय सुविधासहित दक्ष, पूणर्कालीन र अनुसन्धान केन्द्रित जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
४, प्रत्येक पालीकामा कम्तीमा एउटा आवासीय सुविधासहितको प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने।
५, प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एउटा आवासीय सुविधा सहितको शिक्षा, मानविकी, व्यवस्थापन र विज्ञान संकाय अध्यापन हुने गरी माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
६, सम्पूणर् माध्यमिक तहका विद्यालयहरूलाई प्रयोगशाला र खेलकुद सामग्री सम्पन्न बनाउनुपर्ने।
७, सहरको कोलाहलमय वातावरणमा भएका महत्वपूणर् क्याम्पसहरूलाई आवासीय सुविधासहित शान्त वातावरणमा सार्नेगरी काम अगाडि बढाउनुपर्ने।
८, विद्यालय तहका निजी शिक्षण संस्थाको तत्काललाई शुल्क र मापदण्ड निर्धारण गर्न अभिभावक र विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिसहितको अधिकार सम्पन्न समिति र आयोग गठन गर्ने एवं दीर्घकालमा दस वर्ष भित्रमा सरकारीकरण गर्नेगरी सरकारको निति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने।
९, इन्जिनियरिङ शिक्षामा एकरूपता ल्याउन इन्जिनियरिङ शिक्षा आयोगको गठन, इन्जिनियरिङ रिसर्च ल्याबको स्थापना र इन्जिनियरिङ विश्वविद्यालय स्थापना गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
१०, निजी शिक्षण संस्थाले अभिभावकको ढाड सेक्ने गरी शुल्क असुल र वृद्धि गरिरहेका छन यसलाई नियन्त्रण गर्न र वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गर्न अधिकार सम्पन्न अभिभावक र विद्यार्थी संलग्न शुल्क निर्धारण आयोग गठन गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा व्यबस्था गर्नुपर्ने।
११, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसमा अध्ययन अध्यापन हुने सबै कार्यक्रमहरू सरकरी बनाइनुपर्ने।
१२, उच्च शिक्षा प्राप्तिको लागि सहज शैक्षिक ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
१३, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर सहुलियतपूणर् उद्यमशील कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
१४, पढ्दै कमाँउदै कार्यक्रमको कार्यान्वयन व्यापक गराउनुपर्ने।
१५, जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र सबै प्रगतिशील आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने सहिद परिवार, बेपत्ता योद्धाका परिवार र घाइते अपांगका परिवारका आश्रीत बच्चालाई उच्च शिक्षा सम्म निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
१६, गरिब, मजदुर र विद्यार्थी लाई रासन कार्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
१७, व्यापक रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारको चालू खर्च घटाई पुँजीगत खर्च बढाउने, अनुत्पादक क्षेत्र जस्तै घरजग्गा कारोबार लाई निरुत्साहित र उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, व्यापक वैदेशिक लगानी भित्र्याउन आवश्यक कानुनी र प्रक्रियागत जटिलता सुधार गर्ने।
