काठमाडौँ - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जीवनोपयोगी र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित हुने गरी ठोस कार्ययोजना ल्याउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा साउन २४ गते बिहीवार शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या, समाधानका उपाय र आगामी एक सय दिनभित्र गर्न सकिने ठोस कामसम्बन्धी छलफलमा उनले शिक्षामा प्राविधिक धारको हिस्सा ७० प्रतिशत हुनुपर्ने उल्लेख गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'जति पढे पनि कुनै क्षेत्रमा काम गर्ने सीप छैन भने त्यस्तो जनशक्ति प्रयोगबिहीन हुन्छ भने रोजगारी पनि नपाउने सम्भावना हुन्छ, त्यसैले सीपमूलक जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिन म निर्देशन दिन्छु। उच्च आचरणयुक्त जनशक्ति तयार गर्न आवश्यक भएकाले सोहीअनुसार नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुहोस्।'
वर्तमान सन्दर्भमा मुलुकमा समाज बनाउने खालको जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा आवश्यक भएको ओलीको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले विद्यालय तहमा भर्नादर बढाउने, ‘ड्रपआउट’ घटाउने र शिक्षाको गुणस्तर बढाउने गरी काम गर्न आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै आगामी वर्षको एसइईमा कम्तीमा ७० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने गरी सक्षम शिक्षक र निःशुल्क इन्टरनेटको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान पुर्याउनुपर्ने बताए। उनले भने, 'एसईईमा कम्तीमा पनि ७० प्रतिशत विद्यार्थी पास गर्ने लक्ष्य राखी काम गर्नुहोस्, यसका लागि स्मार्ट शिक्षक छनोट, निःशुल्क इन्टरनेट र अनलाइन कक्षा सञ्चालनको तयारी गर्नुहोस्।'
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हालै सम्पन्न सिनेट बैठकमा तत्काल जरूरी भएका ग्रेस लिस्ट र बजेट पारित गर्न पदाधिकारीहरूसँगको गृहकार्यका आधारमा आफूले सहमति दिएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए। विश्वविद्यालयको कुलपतिका हैसियतमा आफूलाई नीति तथा कार्यक्रम अघिल्लो दिन मात्रै उपलब्ध गराइएकाले अध्ययन गर्न नभ्याइएको र नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धी सिनेटको अर्कोे बैठक पदाधिकारीहरूकै सहमतिमा चाँडै बस्ने समेत तय भएको स्पष्ट गर्दै कुलपतिबाट हस्तक्षेप भएको भन्ने गलत र भ्रमपूर्ण प्रचार गरिएको बताए।
