काठमाडौँ- सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति, सेवा शर्त तथा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका, २०८० खारेज गरेको छ।
मंगलवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए। मन्त्रीपरिषद् बैठकले श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश जनक पाण्डेलाई तोक्ने, प्रहरी नायव महानिरीक्षक रामदत्त जोशीलाई नेपाल प्रहरीको जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
त्यस्तै नगर विकास कोषमा रिक्त रहेको कार्यकारी निर्देशक पूर्ति नभएसम्म बढीमा तीन महिनाको लागि काम गर्ने गरी कोषका वरिष्ठ कर्मचारी उपप्रवन्धक-प्रा. राजेशकुमार भोछिभोयालाई तोक्ने, नगर विकास कोष ऐन, २०५३ को दफा १४ को उपदफा २ (घ) बमोजिम नगर विकास कोष सञ्चालक समितिको सदस्य पदमा कोशीः रहेली नगरपालिका प्रमुख दिलिपकुमार अग्रवाल, मधेस बरहथवा नगरपालिका प्रमुख कल्पना कटुवाल, वागमती गोकर्णेश्वर नगरपालिका प्रमुख दीपक रिसाल, गण्डकीः पोखरा महानगरपालिका उपप्रमुख मञ्जु गुरुङ, लुम्बिनी तिलोत्तमा नगरपालिका प्रमुख रामकृष्ण खाँड, कर्णाली पञ्चपुरी नगरपालिका प्रमुख लालबीर भण्डारी, सुदूरपश्चिम लम्कीचुहा नगरपालिका प्रमुख सुशिला शाहीलाई मनोनित गरेको छ।
सरकारले नेपाल न्याय सेवा कानून समूहका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृत आलोकचन्द्र श्रेष्ठ, परासर ढुंगानालाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गरेको छ। श्रेष्ठलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा र ढुंगानालाई नेपाल कानून आयोगमा पदस्थापन गरेको बताए।
त्यस्तै सरकारले नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायव महानिरीक्षक रामदत्त जोशीलाई नेपाल प्रहरीको जनपद प्रहरीतर्फको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।
नेपाल प्रहरीतर्फका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) दीपक थापालाई केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरोमा, श्यामलाल ज्ञवालीलाई नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रदेश समन्वय विभागमा, किरण बज्राचार्यलाई काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा सरुवा गरेको छ। एआईजीमा बढुवा हुनुभएका रामदत्त जोशीलाई नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्य विभाग नक्शासलमा सरुवा गरेको छ।
उनले भने ‘एशियाली विकास बैंकबाट क्लाइमेट रेसिलेन्स ल्याण्ड्स्क्याप एण्ड लाइम्लीहोल्ड्स परियोजनाको लागि प्रश्ताव गरिएको २० मिलियन अनुदान तथा १० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा वार्ता टोली गठन गर्ने।
बेलायत सरकारबाट इन्हयान्सिङ जेण्डर एण्ड ह्युमन डेभलपमेण्ट आउटकम थ्रु सिस्टम्स स्टे«न्थिङ्ग्स कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने ३८.८ मिलियन पाउण्ड स्टर्लिङ (करिव रु. ६ अर्ब ५८ करोड। अनुदान सहायतासम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने।
बेलायत सरकारवाट रेसिलेन्स एडप्टेशन एण्ड इन्क्लुसन इन नेपाल कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने ३८.५ मिलियन पाउण्ड स्टर्लिङ (करिव रु. ६ अर्ब ५० करोड, अनुदान सहायतासम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने।
राजश्व न्यायाधिकरण, नेपालगञ्जको कानून सदस्य एवं अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री श्यामजी प्रधानलाई तोक्ने।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव श्री उदयराज सापकोटालाई कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिव र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव श्री फणिन्द्र गौतमलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव पदमा सरुवा गर्ने।
नेपाल न्याय सेवा, कानून समूहका राजपत्राङ्गित प्रथम श्रेणीका देहायका अधिकृतहरूलाई सोही सेवाको राजपत्राडित विशिष्ट श्रेणीको देहायको पदमा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने।
रक्षा मन्त्रालयको सहसचिव पदमा कार्यरत श्री आलोकचन्द्र श्रेष्ठलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिव पदमा, नेपाल कानून आयोगको सहसचिव पदमा कार्यरत श्री पारावर डुङ्गानालाई नेपाल कानून आयोगको सचिव पदमा।
श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत सुर्खेतका माननीय न्यायाधीश श्री जनक पाण्डेलाई तोक्ने । प्रहरी नायव महानिरीक्षक रामदत्त जोशीलाई नेपाल प्रहरीको जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने।
नेपाली सेनाका १ जना सहायक रथीलाई उपरथी पदमा, ४ जना महासेनानीलाई सहायक रथी पदमा १ जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानी पदमा र १ जना आक्टिङ महासेनानीलाई महासेनानी पदमा बढुवा गर्ने।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति, सेवा शर्त तथा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका, २०८० खारेज गर्ने।
नगर विकास कोषमा रिक्त रहेको कार्यकारी निर्देशक पुर्ति नभएसम्म बढीमा तीन महिनाको लागि काम गर्ने गरी कोषका वरिष्ठ कर्मचारी उपप्रबन्धक (प्रा.। श्री राजेश कुमार भोछिभोयालाई तोक्ने।
नगर विकास कोष ऐन, २०५३ को दफा १४ को उपदफा २ (घ) बमोजिम नगर विकास कोष सञ्चालक समितिको सदस्य पदमा देहायका पदाधिकारीहरूलाई मनोनीत गर्नेः
१. कोशी रहेली नगरपालिका प्रमुख श्री दिलिप कुमार अग्रवाल
२. मधेस - बरहथवा नगरपालिका प्रमुख श्री कल्पना कटुवाल
३. वागमती गोकर्णेश्वर नगरपालिका प्रमुख श्री दिपक रिसाल
४. गण्डकी पोखरा महानगरपालिका उपप्रमुख श्री मन्जु गुरुङ
५. लुम्बिनी तिलोत्तमा नगरपालिका प्रमुख श्री रामकृष्ण खाँड
६. कर्णाली पन्चपुरी नगरपालिका प्रमुख श्री लालबीर भण्डारी
७. सुदूरपश्चिम लम्कीचुहा नगरपालिका प्रमुख श्री सुशिला शाही’
साउन २३ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले २०८१ साल साउन २३ गते नुवाकोट जिल्लाको शिवपुरी गाउँपालिकाको सूर्यचौरमा एयर डाइनेष्टि हेली सर्भिसेज प्रा.लि. को नाइनएन-एजेडि कल साइन रहेको हेलिकप्टर दुर्घटना भएकोले सोको जाँच गरी काम शुरु गरेको मितिले ३० दिनभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाली सेनाका वरिष्ठ पाइलट सुवाष थापाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय दुर्घटना जाँच आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
