काठमाडौँ - साांसदहरूले विद्यालय क्षेत्रलाई राजनीतिक मुक्त क्षेत्र बनाउने गरी ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको श्रावण २३ गतेको बैठकमा विधेयकमाथि संशोधन प्रस्तुत गर्दे सांसदहरूले यस्ताे माग गरेका हुन्।
बैठकमा रणकुमारी बलामपाखी मगरले विद्यालयस्तरमा मात्री भाषा अध्ययनको लागि छुट्टै शिक्षकको व्यवस्था गर्ने गरी विधेयक संशोधन गरिनुपर्ने कुरामा जोड दिएकी छिन्। विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षक राजनीतिमा सङ्लग्न हुन नपाउने तर आस्था भने राख्न पाउने बलामपाखी भनाइ रहेकाे छ।
सांसद मनिष झाले विद्यालयमा प्राध्यापक, उपप्राध्यापक नियुक्ति, सञ्चालक समिति वा अन्य कुनै पनि नियुक्तिमा राजनीतिकरण गर्न नहुने भन्ने विषयमा संशोधन प्रस्तुत गरे।
सांसद सुनिता बरालले विद्यालय सञ्चालक समिति समावेशी बनाउनुपर्ने धारणा प्रस्तुत गरिन्।
संशोधनकर्ता सांसदहरूले विद्यालयको भौतिक संरचना र पाठ्यक्रम अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने विषयलाई ऐनमै समावेश गर्नुपर्ने, विद्यालयले विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीसँग अनावश्यक शुल्क उठाइरहेका र तोकिएकै स्थानमा आवश्यक सामग्री किन्न बाध्य पर्ने गरिएकाले विद्यालय पोसाक, पुस्तक र कपी अभिभावक आफैँले खरिद गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्थालाई विधेयकमै उल्लेख गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन्।
यसैगरी विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन, पाठ्यक्रा तथा पाठ्यसामग्री र शैक्षिक गुणस्तर, परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारी नियुक्ति, पदीय आचरण, सरुवा, कारबाही तथा अवकासका विषयमा एक रूपता ल्याउनका लागि पनि विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक ल्याउनुपर्ने आवश्यकता सांसदहरूले औँल्याइएक छन्।
यस अवसरमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले उच्च शिक्षा परीक्षा प्रणाली, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) को पाठ्यक्रम र समग्र संरचनालाई परिमार्जन तथा पुनःसंरचना गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुकाे साथै उनले बङ्गलादेशमा अध्ययनको शिलशिलामा रहेका करिब १ हजार ४७८ जना विद्यार्थी सुरक्षित रहेको समितिसमक्ष जानकारी गराइन्।
