काठमाडौँ - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुनः संरचना र पाठ्यक्रममा समयानुकूल परिमार्जन गर्दै उच्चशिक्षाका लागि नेपाली विद्यार्थी विदेशिने क्रमलाई देशमा नै अवसर प्रदान गर्नुपर्ने बताएका छन्।
विश्वविद्यालयको साधारणसभा बैठक (सिनेट) मा अध्यक्षता र सम्बोधन गर्दै कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले समयको माग अनुसार अध्ययन अध्यापनलाई अनुसन्धानमूलक एवम् प्रविधिमैत्री बनाउँदै ठुलो संख्यामा विद्यार्थी विदेशिने क्रमलाई स्वदेशमै केन्द्रित गर्न आग्रह गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालयमा विगतमा सेवा आयोगबाट लिइएका परीक्षाको नतिजा प्रकाशन, शिक्षक कर्मचारीको रिक्त दरबन्दीमा नयाँ भर्नाका लागि विज्ञापन गरी जनशक्ति अभाव पूर्ति, विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेश गरिसकेका जनशक्तिलाई क्षमता अभिवृद्धि र अनुसन्धानका अवसर प्रदान गर्दै टिकाइराख्ने विषय अहिलेका ज्वलन्त सवाल भएको उल्लेख गरेका छन्।
'यी विषयमा के कति काम भएका छन् भन्ने समीक्षा गर्न पनि जरुरी छ। यदि सुधारको गति सुस्त छ भने यसलाई तिब्रता दिन सबैले आ-आफ्ना ठाउँबाट पहल गर्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु।', प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक कार्यका विविध पक्षलाई मैले नजिकबाट हेरिरहेको छु। विभिन्न माध्यमबाट विश्वविद्यालयको वर्तमान गतिविधिबारे मैले आवश्यक जानकारी हासिल गर्ने गरेको छु। विश्वविद्यालयहरुमा के कस्ता समस्याहरु छन्, ती समस्यालाई कसरी उत्पन्न भएका हुन् र तिनको समाधानका लागि विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र सरोकारवाला पक्षसँग घनीभूत लफलमा हामी छौँ। सबैको प्रयासलाई र संयोजित ढङ्गले अघि बढाएर समस्याको समाधान र चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ। व्यापक फराकिलो भएर जानुपर्ने अवस्था छ।'
प्रधानमन्त्री ओेलीले विश्वविद्यालयका नीतिगत र दीर्घकालीन महत्वका विषयमा आवश्यक गृहकार्य गरी छिट्टै अर्को सिनेट बैठक गरेर निचोडमा पुगिने विश्वास दिलाएका छन्। छिट्टै अर्को बैठक गरेर नीतिगत विषयमा छलफल गर्ने विषयलाई सभामा सदस्य रहेका विद्यार्थी प्रतिनिधिले सकारात्मकरुपमा लिएका थिए।
सिनेटको बैठकमा सदस्यले बेरुजुका सम्बन्धमा उठाइएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले विगतदेखि नै बेरुजु घट्न नसकेकाले रु २८ अरब बेरुजु देखिएको सम्परीक्षण गराइएपछि त्यो रकम घट्ने विश्वास व्यक्त गरे। त्यसमा देखिएका जटिलताका विषयमा बनाउनुपर्ने कानुन निर्माणबारे संसदमा छलफल हुने उनको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारबाट प्राप्त हुने रकमलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट विश्वविद्यालयहरुलाई वितरण हुने भएकाले अनुसन्धानको हाल तोकिएको रकममा कटौती नहुने स्पष्ट गरे।
विश्विद्यालयमा समावेशीता सहभागिताका आधारमा परिणाम निकाल्न सक्ने गरी निर्णय हुनुपर्ने निर्देश गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले प्राध्यापकहरुको मर्यादा निर्धारण र भूकम्पप्रभावित बाँकी क्याम्पसका भवन निर्माणमा तदारुकता दिन आग्रह गरे।
उनले विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री रहने काुननी व्यवस्था नै उपयुक्त हुने तर सभाले नराख्ने भन्ने निर्णय भएमा आफूलाई कुलपति रहिरहन आवश्यकता नहरने स्पष्ट गराए। उनले कुलपति भएर विश्वविद्यालयबाट कुनै लाभ लिनुनपर्ने र सभाका बैठक भत्ता पनि नलिँदै आएको स्पष्ट गरे।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवम् सहकुलपति विद्या भट्टराई सहभागी बैठकमा प्रस्तुत विभिन्न संकायबाट ६२ औँ ग्रेसलिष्टमा समाविष्ट ७३ हजार नौ सय ९५ विद्यार्थीलाई उपाधि प्राप्तिका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ। यस्तै चालु आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित भएको छ।
