काठमाडाैँ - ईडीयू सवाल डटकमका पाठक प्रविन भट्टराईले प्रतिनिधि सभाकाे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा भएकाे विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिकाे छलफलका विषयमा प्रकाशित समाचार पढेपछि सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन्, 'खुसी लाग्यो। बल्ल शिक्षा क्षेत्रको बहस सुरु भयो। शिक्षा क्षेत्रका समस्यालाई नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले राम्रो सँग केलाउनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद। यस्ता अनगिन्ती समस्याहरू छन्। जबकि ती समस्याहरू नबुझी शिक्षामा सुधार हुन सक्दैन्। गाउँ-गाउँ खाली हुँदैछन्, विद्यार्थीहरू शहरकेन्द्रित छन्। शिक्षण पेशा राज्य र समाजबाटै हेपिएको, पेलिएको एक तुच्छ जागिर झै भएको छ। पढे लेखेका जागिरेको जीवन शैली, आर्थिक स्थिति हेरेर पढाइ प्रति नै उदासीनता बढिरहेको छ। गाउँघरमा डोको–नाम्लो, मेला पर्म गरेर पढेका विद्यार्थीहरू बुढानिलकण्ठ विद्यालयका विद्यार्थीहरूसँग समान प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने, नतिजामा एकरूपता खोजिन्छ। कसरी सम्भव छ? यो शिक्षा विधेयकको छलफलमा यी निम्न विषय पनि उठाउनुपर्ने देखिन्छ।'
उनले यसरी बुदागत रुपमा सुझाब दिएका छन्।
१.निजी र सरकारी विद्यालयको पाठ्यक्रममा एकरूपता
२. संरचनामा एकरूपता
३. शिक्षकमा एकरूपता (धेरै प्रकारका शिक्षकलाई एकै प्रकारको शिक्षक बनाउने)
४. शिक्षकलाई प्रोत्साहन, हौसल्ला र दण्ड सजायको व्यवस्था
५. पूर्ण दरबन्दीको व्यवस्थापन
६. सेवा-सुबिधामा आकर्षक व्यवस्था
७. तालिम र पेसागत विकासमा निरन्तरता
९. निश्चित मापदण्डका आधारमा तल्लो तहबाट प्रबेश गरि माथिल्लो तह सम्म जाने व्यवस्था,
१०.विद्यार्थी संख्या कम भएका विद्यालयलाई सुधार गर्ने (सार्ने, गाभ्ने र निश्चित ठाउँमा केन्द्रिकृत गरि गाडिएको व्यवस्थापन गर्ने)
११.अन्य व्यवस्थापन
यस्तै अर्का पाठक रामानन्द यादव लेख्छन्, 'प्राथमिक तह दाेस्राे श्रेणीमा कार्यरत शिक्षकले निमावि तृतीय श्रेणीको तलव भत्ता, प्रावि प्रथमले मावि तृतीयको तलव भत्ता खाने तर सो तहमा काम गर्न नपाउनु दुःख को कुरा हो। तसर्थ यी कुराहरू माथि राज्यले विचार गरोस्। यसो गर्दा आर्थिक भार समेत कम हुने र अनुभवी शिक्षकबाट विद्यार्थीहरूले पढ्ने अवसर पाउनेछन्। साथै दरबन्दी अभावको समस्या समेत कम हुने देखिन्छ।
