काठमाडाैँ- निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा लाने कि नलाने भन्ने विषयमा संसदकाे शिक्षा समितिमा छलफल भएकाे छ।
बिहीबारको छलफलमा सांसदहरूले निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा जान बाध्यात्मक व्यवस्था राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल गरेका हुन्।
कसैले शिक्षामा व्यापार गर्न दिन नहुने धारणा राखे भने कसैले निजी विद्यालयहरू कानुन अनुसार नै व्यवसाय गरेकाले रोक्न नमिल्ने बताए।
माओवादी सांसद माधव सापकोटाले निजी विद्यालयलाई अनिवार्य रुपमा गुठीमा लैजानुपर्ने बरु त्यसअघि १० वर्ष समय दिन सकिने बताए।
'संस्थागत विद्यालय यो ऐन प्रारम्भ भएको १० वर्षभित्र शैक्षिक गुठी वा सहकारी अन्तर्गत सञ्चालन हुनुपर्नेछ। यस्तो गुठी वा सहकारी अन्तर्गत सञ्चालित सबै विद्यालयको चल अचल सम्पत्ति विद्यालयको नाममा हुनेछ र मुनाफा वितरण गर्न पाइने छैन भनेर स्पष्ट बनाएर जानुपर्छ। सकिनेछ, हुनेछ भनेर थप खेल्ने ठाउँ दिनुहुँदैन’, उनले भने।
समितिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकमा नयाँ खुल्ने विद्यालय शैक्षिक गुठी अन्तर्गत नै स्थापना हुनुपर्ने व्यवस्था छ। हाल सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई गुठीमा जाने वा नजाने स्वेच्छिक गरिएको छ।
सांसद सापकोटाले शिक्षामा मुनाफा आर्जन गर्न निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताए। ‘स्पष्ट समयवधि तोकेर जाँदा समयमा लचकता अपनाउन सकिन्छ तर नीतिगत हिसाबले कठोर भएर यति नगर्ने हो भने नयाँ संविधान अनुसारको कानुन बनाउने कुरा ढोंग हुन जान्छ’, उनले भने।
एमालेका सांसद रघुजी पन्तले भने निश्चित समय दिएर गुठीमा जानुपर्ने कानुन बनाएपछि आउने विरोध थेग्न कठिन हुने बताए।
‘भोलि कानुन चाहिँ हामीले पारित गर्ने अनि कानुन बनाइसकेपछि लागू नहुने अवस्था आयो भने के हुन्छ? उनले भने, ‘यस्ता हामीले बनाएका धेरै कानुनहरू कार्यान्वयन भएका छैनन्। दबाब र हड्तालमा झुकेर कार्यान्वयन नभएका अवस्था छन् त्यसैले ध्यान दिनुपर्छ।’
सरकारले नै निजी विद्यालयलाई कम्पनीमा जान छुट दिएको भन्दै उनले कम्पनीमा गएपछि उनीहरूको पुँजीको सुरक्षाको प्रश्न उठ्ने बताए।
‘सरकारले प्रतिवद्धता गरेअनुसार अहिले धेरै निजी विद्यालयहरु कम्पनी ऐन अनुसार छन् र त्यो अनुसार बैंकबाट अर्बौं ऋण लिएका छन् भोलि उनीहरुलाई संस्थागत जाने भन्यो र ऋण तिर्न लगाउने हो भने के हुन्छ?’ पन्तले भने, ‘त्यसैले कानुन बनाउँदा यी सबै पक्षहरुलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ।’
नेपालको अहिलेको अर्थ व्यवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले राजनीतिक नेतृत्वमार्फत टुंग्याउनुपर्ने उनले बताए।
