काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले शिक्षकको एउटा मात्र पेसागत संगठन बनाउन सुझाब दिएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा भएकाे विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिकाे छलफलका क्रममा अधिकांश सांसदहरूले यस्ताे धारणा राखेका हुन्।
छलफलका क्रममा बाेल्दै एमाले सांसद रघुजी पन्तले शिक्षकहरूको एउटै संगठन भए हुने बताए। तर यसमा दलहरूको फरक-फरक मत भएकाले यो विवाद शीर्ष राजनीतिक तहबाट टुंग्याउनुपर्ने बताए। ‘सबै शिक्षकको लागि एउटै शिक्षक संगठन भए पुग्छ’, उनले भने, 'तर यसमा पनि विभिन्न किसिमको मत आइरहेकोले संसदीय समितिले टुंग्याउन सक्ने सम्भावना कम देखिएकोले राजनीतिक तहबाट सहमतिमा निर्णय गर्नुपर्ने विषय हो।’
शिक्षा समितिमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकको एउटै ट्रेड युनियन रहने व्यवस्था छ। तर शिक्षकको दल निकट संगठनहरुले भने आफूहरुले संविधानले नै अधिकार दिएको भन्दै विधेयकको व्यवस्थाको विरोध गरेका छन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद बुद्धिमान तामाङले पेशागत हितको लागि एउटा संगठन हुनुपर्ने तर दलीय शिक्षक संघ संगठनहरु खारेज गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले शिक्षकहरु दलीय राजनीतिमा सहभागी भएकाले नै विद्यालय शिक्षाको अवस्था खस्किएको बताए। उनले भने ‘शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने हो भने शिक्षकको ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्छ।’
माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले भने शिक्षकहरुलाई संघ संगठन खोल्न प्रतिबन्ध लगाउन नहुने बताए। उनले भने ‘पार्टीको झण्डा बोकेर शिक्षकहरु विद्यालयको कम्पाउन्डभित्र जाने भन्ने कुरा हुँदैन तर मान्छेसँग राजनीतिक दृष्टिकोण भएन भने कसरी नयाँ पुस्तालाई प्रशिक्षित गर्न सक्छ त्यसैले प्रतिबन्ध लगाउने होइन नियमन गर्ने, अनुशासित बनाउने र मर्यादित बनाउनेबारे सोच्नुपर्छ।’
यस्तै एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक र प्रधानाध्यापक करारमा राख्नुपर्ने बताए। ‘शिक्षकलाई स्थायी होइन, करारमा नियुक्ति गर्नु पर्छ’ उनले भने, ‘प्रधानाध्यापकलाई दरबन्दीकै व्यवस्था गरेर प्रतिस्पर्धा मार्फत करारमा नियुक्ति गर्नुपर्छ र यसरी करार शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको विद्यालयको नतिजा राम्रो आएन भने हटाउन सकिन्छ ।’ शिक्षकलाई २० वर्ष भन्दा बढी सेवा गर्न दिन नहुने पनि उनको भनाइ छ।
माओवादी सांसद सापकोटाले विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दी राखेर खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्नुपर्ने धारणा राखे।
‘प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दी सिर्जना गरेर खुला प्रतिस्पर्धामार्फत नियुक्ति गर्ने व्यवस्था ऐनमा नै समेटेर लैजाऊँ।’ यसले सक्षम र योग्य प्रधानाध्यापक नियुक्ति हुने र शिक्षाको सुधार हुने सांसद सापकोटाको भनाइ छ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले निजामती कर्मचारीको भन्दा शिक्षकको पारिश्रामिक बढी हुनुपर्ने बताए। ‘पारिश्रामिक बढी भएपछि योग्य र सक्षम मान्छेहरु प्रतिस्पर्धामा आउँछन्। त्यसैले हाम्रो शिक्षा सुधार गर्नका लागि शिक्षकको पारिश्रामिक अरु कर्मचारीको भन्दा बढी हुनुपर्छ।’
एमाले सांसद बास्कोटाले सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा जनप्रतिनिधि रहने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए। ‘विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा जनप्रतिनिधि हुनुहुँदैन। त्यसले दलीय राजनीति प्रवेश हुन्छ। सामुदायिक भनेपछि समुदायकै मान्छे हुनुपर्छ’, उनले भने।
माओवादी सांसद जनार्दन शर्माले अहिलेको शिक्षा विश्वासमा आधारित रहेको र अब विज्ञानमा आधारित शिक्षा बनाउनुपर्ने बताए।
