काठमाडाैँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयकाे जिम्मेवारी प्राप्त गरेकी नेकपा एमाले नेतृ विद्या भट्टराईलाई शिक्षा मन्त्रीकाे रुपमा काम गरेर आफ्नाे छाप छाेड्न चुनाैतीपूर्ण छ। विगतमा शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशिल व्यक्तीले नै सम्बन्धित मन्त्रालयकाे जिम्मेवारी प्राप्त गरेकाले उनीसँग जनअपेक्षा पनि सानाे छैन।
नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री भट्टराईले शिक्षा ऐन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने बताएकी छन्। सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै उनले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा रहेको ऐनलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्गोमा पुर्याइ हाल देखिएका समस्या समाधान गर्ने बताइन्।
पदभार ग्रहण गर्दै उनले स्थानीय आवश्यकतामा आधारित विद्यालय पोषण प्रारुप विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी पहिलो निर्णय गरिन्। उनले उक्त कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयको विद्यालय शिक्षा महाशाखा हेर्ने सहसचिवको संयोजकत्वमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गर्ने निर्णय गरिन्।
उनले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा आफू केन्द्रित रहने बताइन्। 'सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा गुणस्तरीय छैन, सार्वजनिक शिक्षाप्रति आकर्षण बढाउने गरी काम गर्ने मेरो दायित्व हो', उनले भनिन्।
उनले विश्वविद्यालयको शिक्षाप्रतिको आकर्षण पनि घट्दै गएको उल्लेख गर्दै भनिन्, 'विश्वविद्यालयमा शैक्षिक पात्रो निर्माण गरी त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनेछु, साथै युवामा नेपालका विश्वविद्यालयमा पढेर स्वदेशमै काम गर्छु भन्ने विश्वास दिलाउने गरी काम गर्नेछु।'
नवनियुक्त मन्त्री भट्टराईसँग यसका अलावा निवर्तमान शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले सुरु गरेका शिक्षकलाई राजनीतिक दलसँगको आवद्धता त्याग्न र नत्याग्नेलाई कारवाही गर्ने, विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री रहने व्यवस्थालाई हटाउने जस्ता कामलाई निरन्तरता दिने काम चुनाैतीपूर्ण छ।
शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशाेर सुवेदी नयाँ मन्त्रीको कार्यकालमा विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुने कुरामा आफू आशाबादी रहेको बताउँछन्। उनले राजनीतिक अनुभव, अध्यापन अनुभवसँगै संसदमा शिक्षा समितिमा रहेकाले पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक अघि बढ्ने कुरामा आफू आशावादी रहेकाे बताए।
विश्वविद्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सावधिक पदमा नियुक्तिका आधार र मापदण्डसम्बन्धी विनियम, २०८१’ कार्यान्वयन हुन नदिन विभिन्न दल निकट प्राध्यापक संघहरु सक्रिय भइसकेका छन्। विनियमले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका डीन, क्याम्पस प्रमुख लगायतका पदमा उम्मेदवारले राजनीतिक दलमा आवद्ध नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अब मन्त्री भट्टराईलाई याे आफैमा चुनाैतीपूर्ण काम हाे।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. केशरजंग बराल नवनियुक्त मन्त्रीलाई शिक्षा क्षेत्रले आशाको नजरले हेरेको बताउँछन्। ‘प्राध्यापक भइसक्नुभएकाले विश्वविद्यालयको समस्या र कसरी समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने पनि उहाँलाई थाहा छ,’ डा. बराल भन्छन्, ‘उहाँसँग नेपालको शिक्षा क्षेत्रले आशा गर्ने ठाउँ छ।’
शिक्षाविद् प्रा.डा.सुशन आचार्य शिक्षामन्त्री भट्टराई शिक्षा सुधार गर्नुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट भएपनि पार्टीले काम गर्न कति छुट दिन्छ भन्ने कुराले फरक पार्ने बताउँछिन्। मैले चिनेअनुसार उहाँ शिक्षा सुधार गर्न इच्छा भएको मान्छे हो तर पार्टीले कति काम गर्ने छुट दिन्छ र उहाँ पार्टीको इच्छा भन्दा अगाडि बढेर कत्ति काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हो’, उनले भनिन्।
काठमाडाैँ विश्वविद्यालय शिक्षासंकायका डीन प्रा.डा.बालचन्द्र लुईंटेल लामो राजनीतिक अनुभव र प्राध्यापन अनुभव भएकाले शिक्षामन्त्री भट्टराईलाई अवसर र चुनौती दुबै रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार शिक्षा सुधारको मुख्य विषय सुशासन हो।
‘नियम कानुन संक्रमणकालीन अवस्थामा छन्। विद्यालय शिक्षा ऐन, उच्च शिक्षा ऐन कहाँ पुग्यो। त्यसलाई छिटो ल्याउनका लागि काम गर्नुपर्छ।’, उनले भने।
शिक्षामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आआफ्ना अधिकारहरु छन्। संविधानले परिभाषित गरेको कुरामा पालिकाहरुसँग बसेर स्पष्ट पार्नुपर्ने प्रा.डा.लुईंटेल बताउँछन्।
