काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। सोमबार राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्।
राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार अपराह्न ओलीलाई संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। संविधानको धारा ७६ (२) मा ‘उपधारा १ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्रीबाट शुक्रबार पदमुक्त भएपछि एमाले र कांग्रेसको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। योसँगै ओली चौथो पटक नेपालको प्रधानमन्त्रीमा बनेका हुन्।
ओली यसअघि पहिलोपटक २०७२ साल असोज २४ गते प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यसपछि उनी २०७४ फागुन ३ गते दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यसपछि उनी २०७८ साल वैशाख ३० गते तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
शपथ ग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसहाय यादव, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, सांसदहरू, संवैधानिक आयोगका अधिकारी, कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरू सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलगायत उपस्थित थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले शपथ ग्रहण गरेसँगै २२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल विस्तार समेत गरेका छन्।कांग्रेस र एमालेबीच सरकार सञ्चालनका लागि गठबन्धन गर्ने सहमति असार १७ मा भएसँगै ओलीको चौथो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने आधार तयार भएको थियो। त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट एमाले बाहिरिएको थियो। दाहालले असार २८ मा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नपाएसँगै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको समर्थन लिएर ओलीले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी प्रस्तुत गरेका थिए।
कांग्रेस-एमाले गठबन्धनलाई संसद्का अन्य केही दलले पनि साथ दिने भएपछि ओलीले दुईतिहाइ बढी सांसदको समर्थन पाउने भएका छन्। ओलीलाई कांग्रेसका ८८, एमालेका ७८, अशोक राई नेतृत्वको जसपाको ७, जनमतको ६, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाको ५ र लोसपाका ४ सांसदको समर्थन छ।
कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन, राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक समृद्धि र विकासका मार्गमा मुलुकलाई अगाडि बढाउन संसद्का दुई ठूला पार्टी मिल्नुपर्ने तर्कसहित सरकार सञ्चालन गर्न गठबन्धन गरेका हुन्। पहिलो २ वर्षको कार्यकालमा ओलीले नेतृत्व गर्ने र बाँकी साढे १ वर्ष देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको छ। सहमतिपत्र भने सार्वजनिक गरिएको छैन।
ओली २०७२ असोज २४ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए। उनको पहिलो कार्यकाल ९ महिनाको थियो। २०७३ साउन ९ मा राजीनामा दिएसँगै उनको कार्यकाल सकिएको थियो । तर, उनले अर्को सरकार गठन नहुँदा (साउन १९) सम्म प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७४ मा एमाले र माओवादीले चुनावी गठबन्धन गरेका थिए। उक्त निर्वाचनबाट कम्युनिस्ट गठबन्धनले प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइ सिट प्राप्त गर्यो र पार्टी एकताको घोषणा गर्यो । सोही जनमतका बलमा ओली संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा २०७४ फागुन ३ मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
सरकार सञ्चालन गर्दै जाँदा नेकपाभित्रै कलह उत्पन्न भयो। पार्टीभित्रै आफू अल्पमतमा पर्ने अवस्था आएपछि ओलीले २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। उक्त विघटनको विरोधमा पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूह ओलीविरुद्ध आन्दोलनमै उत्रिए। त्यही विवादले नेकपा विभाजन भयो। एमाले र माओवादी एकताअघिको अवस्थामा पुगे।
त्यसपछि पनि एमालेभित्र विभाजन आयो, माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरू अलग्गिए। एमालेबाट बाहिरिएपछि माधवकुमार नेपाल समूहले छुट्टै पार्टी एकीकृत समाजवादी गठन गर्यो। २०७८ वैशाख २७ मा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतको सामना गरेका ओलीको पक्षमा बहुमत सांसद नउभिएपछि उनले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री पद गुमाए। संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलका नेता ओली नै थिए। संसद्को ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले ओलीलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा २०७८ वैशाख ३० मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिन्।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो। तर, विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने भएपछि उनले प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक विघटन गरिदिए। २०७७ पुस ५ को विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ नआउँदै ओलीले २०७८ जेठ ८ मा दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटनविरुद्ध कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, त्यतिबेला एमालेका नेता माधवकुमार नेपाललगायत मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत पुगे। सर्वोच्चले २०७८ असार २८ मा ओलीद्वारा भएको संसद् विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। उक्त परमादेशले ओली तेस्रो पटक सरकारको नेतृत्वबाट बाहिरिए भने देउवा २०७८ असार २९ मा बालुवाटार प्रवेश गरे। त्यसको तीन वर्षपछि एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बनेका छन्। कांग्रेस सभापति देउवाको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई विस्थापित गर्दै ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।
ओली तेह्रथुमको आठराई इवामा २००८ फागुन ११ मा जन्मिएका हुन् । उनी १२ वर्षको हुँदा २०२० मा उनको परिवार झापामा बसाइँ सरेको थियो। १५ वर्षको उमेरमा ओली मार्क्सवादी अध्ययन दलमा संगठित भएर राजनीतिमा लागेका थिए। राजनीतिक दलमा संगठित भएको दुई वर्षपछि २०२५ मा पूर्णकालीन कम्युनिस्ट कार्यकर्ताका रूपमा राजनीतिमा सक्रिय भएका थिए।
पार्टीमा पूर्णकालीन भएको एक वर्षपछि उनले कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गरेका थिए। २०२७ देखि पञ्चायत शासनविरुद्ध भूमिगत आन्दोलनमा लागेका थिए। २०३० असोजमा आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका ओलीको १४ वर्ष जेलमै बित्यो, त्यसअघि पनि उनी राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा पटकपटक पक्राउ परिसकेका थिए।
२०३० मा भने उनीविरुद्ध राज्य विप्लव तथा विध्वंसात्मक कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ गरी पञ्चायती शासनले ४ वर्ष गोलघरसहित १४ वर्ष जेलमा राखेको थियो। २०४४असार ११ मा १४ वर्ष जेल सजाय काटेर रिहा भएका थिए। सोही वर्ष पुसमा नेकपा (माले) को केन्द्रीय सदस्य मनोनयन भए भने पार्टीको लुम्बिनी अञ्चल कमिटी इन्चार्जको जिम्मेवारी उनलाई दिइयो।
ओलीले २०४७ मा संस्थापक अध्यक्ष भएर प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल गठन गरेका थिए। यो एमालेको युवा संगठन हो। २०४७ मा माले र मार्क्सवादीबीच एकीकरण भएर नेकपा (एमाले) बन्यो, ओली संस्थापक केन्द्रीय सदस्य बने।
२०४८ को आम निर्वाचनमा ओली झापा-६ बाट प्रतिनिधिसभा सांसदमा पहिलो पटक निर्वाचित भएका थिए। २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा झापा-२ बाट निर्वाचित भएर उनी मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री बनेका थिए। सोही वर्ष उनलाई पार्टी संसदीय विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको थियो। २०५४ मा पार्टी छैटौं महाधिवेशनबाट स्थायी समितिमा निर्वाचित भएका उनले विदेश विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी पाए। २०५६ को आम निर्वाचनमा झापा–६ बाट निर्वाचित उनी संसद्मा प्रतिपक्षी दलको उपनेता बनेका थिए।
२०५९ को सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रीकरण र बहुपदीय प्रणाली सुरु गर्ने प्रस्ताव राखेका उनी स्थायी समिति सदस्य र विदेश विभाग प्रमुखमा पुनः निर्वाचित भएका थिए। २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि पुनर्स्थापित संसद्बाट गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा उनी उपप्रधान तथा विदेशमन्त्री नियुक्त भएका थिए। २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा भने ओली पराजित भए। पार्टीको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्षमा लडे पनि झलनाथ खनालसँग पराजित भए।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन २०७० मा झापा ७ बाट निर्वाचित ओलीले पार्टी अध्यक्ष खनाललाई संसदीय दलको नेतामा पराजित गरी संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका संसदीय दलको नेता निर्वाचित भए। त्यसपछिका दुई प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७४ र २०७९ मा उनी झापा–५ बाट विजयी भएका थिए।
२०७१ साउनमा भएको एमाले नवौं महाधिवेशनमा माधवकुमार नेपाललाई पराजित गरेर ओली पहिलो पटक अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। त्यसपछि निरन्तर पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका उनी चौथो पटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बनेका छन्।
ओलीका लागि चुनौतीकाे चाङ
पटक पटकको सत्ता गठबन्धन फेरबदल,आर्थिक मन्दी,सामान्य रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता, शिक्षा, स्वास्थका क्षेत्रमा मौलाउँदो विकृति लगायतका कारण राजनीतिक दल, नेता र प्रणालीमाथि नै आम नागरिकहरूको वितृष्णा बढेको छ। यस्तो अवस्थामा तत्कालै नागरिकहरूमा आशा जगाउने खालको आत्मबल सरकारले भर्नुपर्नेछ।
त्यसबाहेक संविधान संशोधनका लागि कुन मुद्दा कसरी अघि बढाउने ? चुनाव प्रणाली कस्तो बनाउने लगायतका विषय बहसमा प्रवेश गराउने हो भने त्यसले अन्य राजनीतिक मुद्दाहरू पनि तान्न सक्छ। संविधान जारी गर्दा जुन खालको सकस थियो, अहिले संशोधनमा पनि त्यो जटिलता नआउला भन्न सकिन्न। किनकी संविधानमा विमती राख्नेहरूले राखेका मागहरू अहिले पनि कतै न कतै अस्तित्वमा छन्। संशोधको ढोका खुल्ने बित्तिकै ती पुनर्जागृत हुनसक्छन्।
अहिले पनि ओलीका लागि करिब दुई तिहाई पुग्ने संभावना छ। तर विगतमा आफ्नै पार्टीको एकल बहुमतसहितको दुईतिहाइ थियो। अहिले आफ्नो पार्टीको बुहमत छैन। त्यसैले सत्ता टिकाउनका लागि कांग्रेससँग निकट सहकार्य गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
कार्यशैलीमा कुनैपनि बेला शंका उब्जिए कांग्रेससँग सहकार्य टुट्ने जोखिम रहन्छ। किनकी प्रतिनिधिसभामा अहिले पनि तेस्रो ठूलो दलसहित मिल्दा कांग्रेस नै प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने सुविधा पनि बाँकी नै छ। त्रिशंकू संसद्मा दलहरूको पोजिसन मौसमभन्दा छिटो बदली हुनसक्छ। यद्यपी संविधान र व्यवस्थाकै रक्षा र राजनीतिक स्थिरताको नारासहित गठबन्धन बनेकाले तत्काल त्यो तहमा नपुग्ला भन्ने शंकाको सुविधा मात्र छ।
ओलीका लागि यसपटक सबैभन्दा अनुकूल भनेको पार्टी हो। एमालेभित्र अब उनको योजना र विचारमा विमति राख्ने कोही पनि छैनन्। विगतमा ओलीले गरेका काममा विमति राख्नेहरू पार्टी नै विभाजन गरेर बाहिरिइसकेका छन्। अहिले एमालेमा भएका सबै नेता ओलीले जे भन्यो त्यही गर्छन् । कार्यकर्ता पंक्तिमा पनि ओलीको एकछत्र छ। 'कमरेड केपी ओली' पार्टीपंक्ति भित्र अब 'केपी बा' मा रुपान्तरित भइसकेका छन्। त्यसैले यसपटक उनलाई पार्टीबाट भने कुनै डिस्टर्ब हुनेछैन।
योबीचमा ओलीले सामाजिक समूहहरूसँगदेखि युवा र बालबच्चाहरूसम्म समेत आफूलाई जोड्न खोजेका छन्। बालकोटमै गीतसंगीत देखि एलओडी डिस्कोमा प्रवेश, सामाजिक सञ्जालमा सकारात्मक सन्देश दिने सामग्रीसहित यूट्युब च्यानल सञ्चालन गर्ने सम्मका काम त्यसैका केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन्। यस्ता सम्पर्क र संवादले पक्कै पनि ओलीले युवादेखि बृद्धसम्मले अहिले राखिराखेको आकंक्षा बुझेकै होलान्। अहिलेकाे परिस्थितिमा ओलीलाई देउवाकाे आँखामा नवझाएरै काम गर्नुपर्ने चुनाैती छ।
