काठमाडौँ- विदेशी शिक्षण संस्थालाई नेपालमा अनुमति दिने सिफारिस समितिको अध्यक्षमा शिक्षामन्त्री रहने व्यवस्था खारेज गर्न नेपालमा सञ्चालित विदेशी शिक्षण संस्था अध्ययन गर्न गठित समितिले सुझाव दिएको छ।
समितिले विश्वविद्यालयको प्राध्यापकको संयोजकत्वमा सम्बन्धित विषय विज्ञसमेत रहने छुट्टै सिफारिस समिति गठन गर्न सुझाव दिएको हो।
पूर्वसचिव शंकर कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित समितिले मन्त्रीको अध्यक्षतामा सिफारिस तथा अनुगमन समिति रहने र सोही समितिले सिफारिस गरेकोलाई मन्त्रालयले निर्णय गर्ने व्यवस्था तटस्थ र निष्पक्ष नभएको बताएको छ।
समितिले भनेको छ ‘वर्तमान निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको सिफारिस समितिलाई खारेज गर्ने र सोको सट्टा विश्वविद्यालयको प्राध्यापकको संयोजकत्वमा सम्बन्धित विषय विज्ञसमेत रहने गरी छुट्टै सिफारिस समिति गठन गर्ने र सो समितिको सिफारिसको आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले अनुमति दिने व्यवस्था गर्ने।’
समितिले विश्वविद्यालयको प्राध्यापक संयोजक, विषय विज्ञ सदस्य र मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाको सहसचिव सदस्य सचिव रहने गरी सिफारिस समिति गठन गर्न सुझाव दिएको छ।
संयोजकको पदावधि दुई वर्षको र विषय विज्ञको आवश्यकताअनुसार सिफारिस अवधिभर हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ। साथै संयोजकको योग्यता विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरी विश्वविद्यालयको प्राध्यापक भई कम्तीमा ३ वर्ष अध्यापनको अनुभव भएको हुनुपर्ने छ।
विषय विज्ञको योग्यता सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी १० वर्ष अध्यापन गरेको अनुभव भएको हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार ५९ कलेजले विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्। यी कलेजहरुले देखावटी परीक्षा गरेर विद्यार्थी उत्तीर्ण गरेको, नियम अनुसार छात्रवृति नदिएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
वर्ल्ड र्याङकिङमा पाँच सय भित्र परेका विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रम मात्रै नेपालमा पढाउन सुझाव
गत बैशाख २४ गते गठित छानविन समितिले जेठ ३२ गते शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। छानविन समितिले वर्ल्ड र्याङकिङमा पाँच सय भित्र परेका विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रम मात्रै नेपालमा पढाउन दिनु पर्ने सुझाव दिएको छ। अहिले एक हजार वर्ल्ड र्याङ भएका कलेजलाई मात्रै अनुमति दिने कानुनी व्यवस्था छ। यही प्रावधान पनि ४८ वटा कलेजले पुरा गर्न सकेका छैनन्।
नेपालका विश्वविद्यालयहरुमा पढाई हुने कार्यक्रम चलाउन पर्यो भने पाँच सय र्याङकको हनु पर्ने र नेपालमा पढाई नहुने र्काक्रम सञ्चालन गर्ने हो भने विश्व र्याङकमा हजार भित्र परेको विश्वविद्यालयको कार्यक्रम मात्रै सञ्चालन गर्न दिनु पर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ।
