काठमाडाैँ- विद्यालय शिक्षाकाे संरचना परिवर्तन भएपनि नीतिगत रुपमा शिक्षा ऐन जारी हुन नसक्दा शिक्षाका मुलभूत समस्या यथावत छन्। विद्यार्थीले कक्षा १० उत्तीर्ण गरेसँगै विद्यालय पनि परिवर्तन गर्ने गरेका छन्। विद्यालय परिवर्तन गर्दा के - के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? कक्षा ११ र १२ अध्ययन पछि विद्यार्थी विदेश अध्ययनमा जाने लहड र देशकाे वर्तमान शैक्षिक अवस्थाका विषयमा उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) का अध्यक्ष रमेश शिलवालसँग ईडीयू सवालको तर्फबाट सम्पादक विपिन पोखरेलले गरेको कुराकानी :
नेपाली शिक्षण संस्था अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सफल भएका छन् कि छैनन्?
गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा गर्दा यसको मापदण्ड के लाई मान्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ। नेपालमा गुणस्तर भन्ने वित्तिकै नतिजालाई प्रमुख रुपमा लिइने प्रचलन छ। शैक्षिक गुणस्तर भनेको परीक्षाको नतिजा मात्रै होइन। विद्यार्थीले अध्ययनका क्रममा ज्ञान तथा सिप सिक्यो वा सिकेन, विद्यार्थी प्रविधिसँग एकाकार भयो वा भएन, त्यो कुरा विज्ञान र प्रविधिसँग जोडेर कार्य क्षेत्रमा लागू गर्न सक्यो वा सकेन भन्ने प्रमुख कुरा हो।
विद्यार्थीले प्राप्त गरेको शिक्षाले उसको आत्मविश्वास बढे नबढेको कुराले नैै शिक्षाको गुणस्तर मापन गर्न सकिन्छ। फरक परिवेश अनुसार शिक्षाको गुणस्तरमा फरक पर्छ। हाल नेपालको परिस्थितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षालाई गुणस्तरीय शिक्षाको मापनमा राखिएको अवस्था छ। नेपालको शिक्षालाई प्रतिस्प्रधी बनाउन तीन तहको सरकार नै जिम्मेबार बन्नुपर्छ। नेपालमा कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीले विभिन्न मुलुकका विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्ति कोटामा नाम निकाल्न सफल भएका छन्। कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेको सर्टिफिकेट विश्ववजारमा विक्न सक्ने भएकाले पनि नेपाली शिक्षणसंस्था गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सफल छन्।
नेपालको विश्वविद्यालय शिक्षालाई विश्वभर रहेका अधिकांश विश्वविद्यालयले मान्यता दिएका छन्। एसियाको शिक्षाको गुणस्तर हेर्दा हाम्रो मुलुकको शैक्षिक गुणस्तरमा वृद्धि गर्न आवश्यक छ। नेपालको शिक्षा भनेको कक्षा चढाउने मात्र हुनुहुँदैन। हामीले शिक्षालाई सिप, प्रविधि तथा परियोजनासँग जोड्न सकेका छैनौ। शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक बनाउन तर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ।
नेपाली शिक्षणसंस्थाले शिक्षालाई सिपसँग जोड्न नसकेको हो?
नेपालको समग्र शिक्षा प्रणाली नै व्यवहारिक भन्दा शैद्धान्तिक कुरामा बढि केन्द्रित छ। विश्वभर शिक्षाको संरचना हेर्ने हो भने विभिन्न विषयगत विश्वविद्यालय अनुसन्धान र अन्वेषणमा केन्द्रित छन् तर, हामीकहाँ त्यस्तो हुन सकेको छैन। विद्यार्थीलाई उनीहरूको रुचि अनुसारको सिपसँग जोड्न सक्नुपर्छ।
शिक्षालाई दैनिक व्यवहारमा जोड्दै रोजगारमुखी बनाउनुपर्छ। विद्यालय तह देखि नै ‘पढ्दै कमाउँदै’ गर्ने अभ्यासको सुरुवात गर्नुपर्छ। विश्वविद्यालय शिक्षातर्फ सिपयुक्त दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने र त्यसलाई अध्ययनकै क्रममा रोजगारीको अवसर सृजना हुने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ। शिक्षालाई उद्यमशिलता, रोजगार, श्रम, सिपसँग जोड्न सक्नुपर्छ। पढ्दै कमाउँदै गर्ने वातावरण बनाउन उसलाई सिप सिकाउनु पर्छ। सिप सिकायो भने मात्र विद्यार्थीले जुनसुकै क्षेत्रमा पार्ट टाइम काम पाउन सक्छ। विद्यार्थीसँग शैक्षिक योग्यता त छ तर सिप छैन। त्यसैले शिक्षालाई सिप र रोजगारसँग नजोडेसम्म विद्यार्थीलाई नेपालमा रोक्न पनि कठिन छ।
सरकारले विद्यार्थी विदेश अध्ययनमा जाने क्रम रोक्न के गर्नुपर्छ?
देशभित्र गरिखाने वातावरण बनाउन सकियो भने विद्यार्थीलाई विदेश पढ्न जान रोक्नु पर्दैन। उनीहरू आफै नेपालमा अवसर देखेपछि रोकिन्छन्। अहिले अभिभावकले पनि आफ्नो सन्तान नेपालमै बस्दा खुसी मानेको अवस्था छैन। सरकारले विद्यार्थी किन विदेश गइरहेका छन् भनेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ।
सरकारले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ। विदेश जान लागेका युवाहरूले नेपाल भित्र नै आफ्नो भविष्य देख्नुपर्छ। नेपालमा उद्योग धन्दा खोल्नुपर्छ जसका लागि विदेशी लगानी भित्राउने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ। नेपालमा प्राविधिक विषय अध्ययन गर्न विदेशी विद्यार्थीलाई ल्याउन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। शिक्षामा नीजीलाई लगानी गरेर विषयगत विश्वविद्यालय खोल्ने अवसर दिनुपर्छ।
यस्तो अवस्थामा विद्यार्थी विदेश जानुपर्दैन। मेडिकल शिक्षा आर्जन गर्न पनि विद्यार्थी विदेशिनुपरेको अवस्था छ। विद्यार्थीलाई नेपाली शिक्षणसंस्थामा पढ्ने वातावरण बनाउन मेडिकल र इन्जिनियरिङ शिक्षा तर्फका शिक्षणसंस्थालाई केन्द्रमा राखेर योजना बनाउनुपर्छ। शिक्षामा व्यापार भन्ने गलत भाष्य निर्माण गरिएको छ। हामीले विश्वका एक हजार ¥याङ्किङ भन्दा माथिका विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमा शिक्षणसंस्था खोल्न दिनुपर्छ। यसले गर्दा पनि केहि हदसम्म गुणस्तरीय शिक्षाको खोजिमा विदेश जाने विद्यार्थीको संख्यामा कमी आउँछ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० ले निजी शिक्षणसंस्थाका समस्यालाई संबोधन गर्न सकेको छ कि छैन?
विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० संसदमा विचाराधिन छ। विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाका सांसदले संसोधन प्रस्ताब हाल्नुभएको छ। हामीले हाम्रो मुद्दा मात्र लिएका छैनौ। यस ऐनले समग्र विद्यालय शिक्षालाई नै सुधार गर्नुपर्ने थियो तर यसले समग्र शिक्षाको गुणस्तर सुधार्ने तर्फ कुनै रुपरेखा कोरेको छैन।
यो शिक्षा ऐन होइन शिक्षक केन्द्रित ऐनको ड्राफ्ट हो। शिक्षा ऐनमा शिक्षाको योजना ‘भिजन, मिसन, र गोल’ स्पष्ट हुनुपर्ने थियो तर त्यस्तो हुन सकेन। अबको दश वर्ष भित्र शिक्षालाई कहाँ पु¥याउने, २५ वर्ष र ५० वर्षसम्मको योजनासहित यो ऐन बन्नुपर्ने थियो, त्यस्तो हुन सकेन। जसले नीजी शिक्षणसंस्थालाई व्यवस्थित गर्ने सवालमा पनि कुनै योजना दिन सकेन।
भौतिक पूर्वाधार, प्रविधि र रोजगारसँग जोडेर गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिएन भन्ने विषयलाई ऐनले संबोधन गर्न सकेन। शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी गर्ने भनेका छौँ तर हाम्रो लगानी कम छ जसले गर्दा प्रतिफल आउने किसिमको छैन।
विद्यालय शिक्षा सुधार गर्न स्थानीय तह सक्षम छन् कि छैनन्?
हाम्रो संविधानले नै कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। प्राविधिक शिक्षा र प्रादेशिक विश्वविद्यालयको जिम्मा प्रदेशलाई दिएको छ। राष्ट्रिय विश्वविद्यालयको शिक्षा र नीति नियम बनाउने जिम्मा केन्द्र सरकारलाई दिएको छ। तर केन्द्रको शिक्षाको प्रारुप नै स्पष्ट छैन। कुन शिक्षा पढाउने? कुन विषय पढाउने? मोडेर्न शिक्षा कसरी दिने? परीक्षाको नियम के हो? शिक्षकको योग्यता कस्तो हुनुपर्छ? यस्ता विषयमा केन्द्र सरकारले केन्द्रिय प्रारुप बनाउनुपर्छ नत्र जटिलता आउँछ। स्थानिय तह पनि केहि विषयमा पूर्वाग्रही हुन सक्छन्। स्थानिय तहले एउटा जातिको भाषालाई सबैको मातृभाषाको रुपमा लागु गरेका छन्। यो व्यवहारीक छैन। शिक्षक कर्मचारीको व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानिय सरकारलाई दिन सकिन्छ। प्रदेश भित्र शिक्षामा एकरुपता कायम गर्ने जिम्मा प्रदेशलाई दिनुपर्छ। राजनितिक दलले संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, स्थानीय सरकारको कार्यलाई स्पष्ट रुपमा तयार गर्नुपर्छ।
विदेशी झल्किने नेपाली निजी विद्यायालयको नाम परिवर्तन गर्ने काठमाडौँ महानगरको निर्णयप्रति हिसानको धारणा के छ?
काठामाडौँ महानगरभित्रको विद्यालयहरूले आफ्नो विद्यालयको नाम कला, संस्कृति, राष्ट्रिय गौरब, भाषा, धर्म, प्राकृतिक सम्पत्ति झल्कने खालको नाम राख्नुपर्छ र नाम राखेको विषयलाई सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्छ भनि संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। तर, २०७४ सालभन्दा भन्दा अगाडि नामाङ्करण गरेको विद्यालयको हकमा बाध्य गरिने छैन भनि उल्लेख छ। यो सबै कुरा भनिराख्दा म काठमाडौँ महानगर व्यवस्थापन तथा मेयर ज्युलाई ऐन तथा कानुन हेरेर मात्र निर्णय गर्न आग्रह गर्छु। विद्यार्थीलाई दिने सिर्टिफिकेट र ब्राण्ड नेमको विषयमा पनि महानगरले ध्यान दिनुपर्छ। लहडको भरमा महानगरले गरेको निर्णय सच्याउनुपर्छ। निजी विद्यालयले नाम मनलाग्दी राखेका होइनन् भन्ने महानगरले बुझ्नुपर्छ।
कक्षा दश उत्तीर्ण गरेपछि विद्यार्थीले विद्यालय परिवर्तन गर्न आवश्यक छ कि छैन? विद्यालय परिवर्तन गर्दा के–के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ?
कक्षा दश अध्ययन गरेपछि विद्यार्थीले समान्यता विद्यालय परिवर्तन गर्न चाहान्छन्। उनीहरू आफूले एउटा तह पार गरेको अनुभूति गर्न चाहान्छन्। त्यसैले पनि उनीहरूलाई विद्यालय परिवर्तन गर्न दिनुपर्छ। हामीले कक्षा ११ र १२ लाई विश्वविद्यालय शिक्षासँग जोड्न खोजेका छौँ। यो स्कुल र कलेजबीचको व्रिज भएकाले पनि ११ र १२ अध्ययापन हुने शिक्षणसंस्थाको वातावरण फरक हुनुपर्छ। कक्षा ११ र १२ अध्यापन हुने विद्यालयको विषय अनुसार केन्द्रित हुन्छन्। त्यस्तो संस्थामा विषयगत दक्ष शिक्षक हुने भएकाले पनि विद्यार्थीलाई सहज हुन्छ।
विद्यार्थीले विद्यालय छनोट गर्दा विद्यालयको लगानीकर्ता, उसको उद्देश्य, सञ्चालकको पृष्ठभूमि, प्रागिक क्षमता, भौतिक संरचना, शिक्षक विद्यार्थीको अनुपात, शैक्षिक पूर्वाधार, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, होस्टेल, यातायातको व्यवस्थाका साथै प्राकृतिक रुपामा पढ्ने विद्यार्थी मैत्री शैक्षिक वातावरण छ कि छैन ध्यान दिनुपर्छ। विद्यार्थीले उक्त विद्यालयको शैक्षिक इतिहास, त्यहाँका उत्पादनले प्राप्त गरेका उपलब्धी लगायतका कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। विद्यालय छनोट गर्दा विद्यार्थीले घरबाट विद्यालयसम्मको दुरी, विद्यालयको नतिजा, अतिरिक्त क्रियाकलापमा जोड दिए नदिएको पनि हेर्नुपर्छ।
