काठमाडौँ - शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले आफूले मन्त्रालय सम्हालेकाे एकसय दिनकाे प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेकी छन्। शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनकाे आयाेजना गर्दै प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेकी हुन्।
सय दिनको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले ८२५ जना शिक्षकहरूले राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग गरेको, ४५ जना शिक्षकविरुद्ध उजुरी परेको, ४१ जना शिक्षकसँग स्पष्टीकरण सोधिएको र ४ जनाले सफाइ पाएको विवरण उल्लेख गरेकी छन्।
शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षामा दलीय राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने सवालमा जाेड दिदैँ आएकी छन्। मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षकले कुनैपनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने र राजनीति गर्न नपाउने एजेण्डा लागू गर्ने कुरा बताइन्। उनले शिक्षामा दलीय राजनीतिकरण हुन नहुने अन्तिम साससम्म नछोड्ने एजेण्डा भएको बताइन्।
उनले यो क्षेत्रमा अहिलेसम्म भएको कार्यप्रगति चित्तबुझ्दो नभए पनि सुरुवात भएको उल्लेख गरिन्। उनले सरकारले मात्रै गर्ने भन्दा पनि सबैको सहयोगको आवश्यकता रहेको र साथ सहयोग भए मात्रै यो एजेण्डाले सार्थकता पाउनसक्ने बताइन्।
मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षामा दलीय राजनीतिकरण रहेसम्म समाज, शिक्षक र विद्यार्थीहरूको शिक्षण पेसमा मर्का पुर्याइरहने बताइन्। शिक्षा मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगसँग दलमा आबद्ध शिक्षकहरूको तथ्याङ्क माग गरेपनि प्राप्त नभएको कुरा दाबी गरिन्।
शिक्षा विधेयक कहिलेसम्म आउँछ भन्ने आफूलाई यकिन नभएको र विधेयक व्यवस्थापिकाको समितिमा छलफलमा रहेको भन्दै आफूसँग यो मितिसम्म आउँछ भन्ने थाहा नभएको बताइन्। उनले सरकारले मौखिक र लिखित रूपमा चाँडै ल्याउन आग्रह गरिसकेको बताइन्। उनले उच्च शिक्षामा उच्च पदाधिकारी नियुक्तिको लागि कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाएर काम गरिरहेको बताइन्।
मन्त्री श्रेष्ठले सीटीइभीटीको उपाध्यक्षको लागि समिति बनी सकेको जानकारी दिइन्। उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको सदस्य र भिषीहरुको नियुक्तिमा काम गरेको दाबी गरिन्। उनले सरकारले शिक्षाका उच्च अधिकारी नियुक्ति गर्दा राजनीतिक भागबन्डा भन्दा पनि योग्यता, उपयुक्तता हेरेर गर्न थालिएको बताइन्। उनले शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नभई मेरिडको आधारमा पठाउने पद्धति विकास गरिएको दाबी गरिन्। सरकारले शिक्षक मिलान दरबन्दीको लागि अध्ययन सुरु गरेको जानकारी दिइन्।
मन्त्री श्रेष्ठले मुलुकको क्षिक्षा क्षेत्र सुधारको लागि विभिन्न समयमा भएका अनियमितामा आयोगहरूले गरेको प्रतिवेदन खोल्ने र अनुसन्धान प्रक्रियाको थालनी भएको जानकारी दिइन्।मन्त्रि श्रेष्ठले उच्च शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न वार्षिक कार्यतालिका अनुसार काम गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताइन्।
