काठमाडौं- सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न विद्यमान शिक्षा ऐन असफल भएको निष्कर्षसहित सरकारले संघीय शिक्षाऐन जारी गर्ने भने पनि यसको मस्यौदालाई निजी शिक्षण संस्थाको दबाबमा थन्क्याएर राखेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। सार्वजनिक शिक्षा सुधारका मूलभूत विषयमा प्रवेश गर्न नयाँ ऐन आवश्यक पर्ने भए पनि स्वार्थ समूहको आवाज बलियो भएपछि ऐन तत्काल जारी हुने विषयमा नै संका उत्पन्न भएको हो।
सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा ऐन बाधक भएको निष्कर्ष सरोकारवालाको छ। संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषय टुंगो नलाग्दा शिक्षामा संघीयताको अभ्यास अपुरो हुन पुगेको छ। संविधानले विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा लगे पनि शिक्षाको संरचनामा परिवर्तन ल्याउन अहिले कार्यान्वयनमा रहेको २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐन बाधक बनिरहेको छ।
संधिय शिक्षा ऐनमा समावेश गरिने मूलभूत विषयमा सहमति नजुटेपछि सरकारले पनि उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ लाई औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेन। यता संघीय शिक्षा ऐन आफू अनुकुल जारी गर्न निजी शिक्षण संस्था र यसका छातासंगठहरूले भने लविङ गरेका छन्।
सरकारी र निजी साझेदारी मोडलमा नेपालमा विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ। यो सेवामुलक व्यवसाय भएकाले यसलाई राज्यले त्यसैअनुसार लिनुपर्छ। अहिले शिक्षामा संघीय कानुनको अभाव छ। कसैको स्वार्थले यो रोकिएको हो भने त्यसलाई फुकाएर यसलाई लागू गर्नुपर्छ।
नीति निर्माण तहमा निजी शिक्षण संस्थालाई उपेक्षा हुने गरी कुनै पनि नीति स्विकार्य नहुने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले बताए। उनले भने,‘ सरकारी र निजी साझेदारी मोडलमा नेपालमा विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ। यो सेवामुलक व्यवसाय भएकाले यसलाई राज्यले त्यसैअनुसार लिनुपर्छ। अहिले शिक्षामा संघीय कानुनको अभाव छ। कसैको स्वार्थले यो रोकिएको हो भने त्यसलाई फुकाएर यसलाई लागू गर्नुपर्छ। यसलाई निजी शिक्षण संस्थाको अहित हुनेगरी ल्याउनु हुँदैन।’
शिक्षाको अधिकार र सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरण गर्ने विषयमा सरकार जुन रुपबाट अघि बढ्नुपर्ने हो यसमा शिक्षकका संगठन र नजी शिक्षण संस्था सञ्चालकहरूको लविङकै कारण ऐन जारी हुन सक्ने अवस्था नभएको तर्क विज्ञको छ।
शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले सार्वजनिक शिक्षा सुधार नहुनुमा निजी शिक्षण संस्था सञ्चालकहरू नै बाधक भएको बताएका छन्। उनले भने,‘शिक्षा नीति निर्माण गर्ने तहमा नै निजी शिक्षण संस्था सञ्चालकको हालीमुहाली छ। अहिले रेगुलेटेड निजी विद्यालयको आवश्यकता हो। सरकारी विद्यालयमा सुधार नहुनु पछाडिको प्रमुख कारण निजी शिक्षण संस्था सञ्चालकको पहुच सरकारको निती निर्माण तहमा हुनु नै हो। सरकारले नाफा नलिने ननपब्लिक डिजाइनका विद्यालय खोल्न सक्छ।’
अब निजी विद्यालयलाई पनि नियमभित्र बाधेर सार्वजनिक शिक्षालाई बलियो बनाउनतर्फ लाग्न उनले सरकारलाई सुझाव दिए। यता निजी विद्यालयहरूको छातासंगठन निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)ले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी र निजी शिक्षालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीबीच सरकारले नै विभेदकारी नियम बनाएको आरोप लगाएको छ।
प्याब्सनको १५ औं महाधिएकवेशन पछि पहिलोपटक गरीएको पत्रकार सम्मेलनमासरकारले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई प्रदान गर्ने ४५ प्रतिशत छात्रवृत्ति लगायतका सबै विवेधकारी व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ।
प्याब्सनका नवनिर्वाचित अध्यक्ष डिके ढुंगानाले शिक्षा नीतिमा तत्काल सुधार गरी सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीर निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी विचको छात्रवृत्तिमा हुने विभेदकारी नीति हटाउनुपर्ने,भाषा छनोट गर्ने अधिकार सम्बन्धित विद्यार्थी र विद्यालयलाई दिइनु पर्ने, निजी लगानीबाट सञ्चालित विद्यालयहरूलाई सरकारले राष्ट्रिय परीक्षा, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम एवम् अनुगमनबाहेक सञ्चालनमा पूर्ण स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा आफ्ना माग अघि सार्ने र यस विषयमा सरकार पनि सकारात्मक भएको बताए।
उनले भने,‘प्याब्सनको मुख्य एजेन्डा अब कक्षाकोठा सुधार गर्नु हो, वैकल्पिक माध्यमबाट पठन पाठनलाई अझै व्यवस्थित गर्नु हो। निजी शिक्षण संस्थालाई प्रतिकूल हुनेगरी नीति बनाउन दिँदैनौ। राज्यले निजी शिक्षण संस्थाले शिक्षा क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको अवमुल्यन गर्नु हुँदैन।’
सार्वजनिक शिक्षामा सुधार गर्ने नाममा अहिले सरकारले शिक्षामा विनियोजित कुल बजेमध्ये एक खर्ब ३४ अर्ब रुपैँया विद्यालय शिक्षामा केन्द्रित गरेको छ। यो कुल बजेटको करिव ११ प्रतिशत बजेट हो। तर, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार कूल बजेटको शिक्षा क्षेत्रका लागि २० प्रतिशत रकम बजेट बिनियोजन हुनुपर्ने राय विज्ञहरूको छ।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार आधारभूत तहको शिक्षा पूर्ण निःशुल्क र अनिवार्य गर्ने ऐन कार्यान्वयनको चरणमा छ। विद्यालय तहको कक्षा १२ सम्मको शिक्षा पढाइ निःशुल्क र विद्यार्थीका लागि विविध शैक्षिक सहुलियत उपलब्ध गराइएको छ। कुल बजेटमध्ये झण्डै एक खर्ब एक अर्ब रुपैँयाभन्दा बढी रकम शिक्षक तलबभत्ता, सेवासुविधा तथा पेन्सन आदिमा खर्च हुने गरेको छ।
यसबाहेक ३३ अर्ब रुपैँया जति रकम विद्यालय शिक्षाको समग्र पक्ष पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, शैक्षिक सहुलियत, विद्यालय भौतिक तथा शैक्षिक वातावरण पूर्वाधार निर्माण आदिमा खर्च हुने गरेको पाइन्छ।
उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान)का अध्यक्ष रमेश सिलवालले सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गरे निजी शिक्षण संस्था आफैँ धरासायी भएर जाने बताए।
‘राज्यको दायित्व सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरण गर्नु नै हो। राज्यले सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा साधन स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्छ। जबसम्म सार्वजनिक शिक्षामा सुधार हुँदैन निजी शिक्षण संस्था सञ्चालनकलाई दोस दिनुको कुनै अर्थ छैन। ऐन कानुन निर्माण गर्नुपर्छ। तर, मुलुककै शिक्षा क्षेत्रमा निजी शिक्षण संस्थाले पुर्याएको योगदानलाई बिसर्नु हुँदैन। शिक्षाको कस्तो मोडेल बनाउने भन्ने छलफल गरेर निजी क्षेत्र र सरकार 'वीन वीन' हुने मोडलबाट अघि बढ्नुपर्छ।’
सरकारले शिक्षामा लगानी गर्न नसकेकै कारण निजी शिक्षण संस्था बढेको उनको भनाइ छ। उनले निजी शिक्षण संस्थाको योगदानको विषयमा कुरा गर्दै नेपालको शिक्षाको गुणस्तर मापनमा निजी शिक्षण संस्था नै समग्रमा अघि देखिएको बताए।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्न शिक्षामा संघीयताको अभ्यास गर्ने प्रयास भए पनि अहिले पुरानै शिक्षा ऐन सक्रिय हुँदासम्म काम गर्न ऐन नै बाधक बनेको बताए। उनले संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषयमा छलफल भएपनि सबै सरोकारवाला निकाय र आ-आफ्नै स्वार्थ समूहको अडानका कारण ऐन जारी हुन नसकेको स्पष्ट पारे।
नयाँ शिक्षा ऐन निर्माण भएर लागू गर्न सकिने अवस्था छैन। शिक्षण पेशा दक्ष जनशक्तिको आकर्षणको केन्द्र नबन्दा सम्म सार्वजनिक शिक्षामा सुधार हुँदैन। अझै पनि देशभर ५० हजार शिक्षकको दरबन्दी अभाव छ।
उनले भने, ‘नयाँ शिक्षा ऐन निर्माण भएर लागू गर्न सकिने अवस्था छैन। शिक्षण पेशा दक्ष जनशक्तिको आकर्षणको केन्द्र नबन्दा सम्म सार्वजनिक शिक्षामा सुधार हुँदैन। अझै पनि देशभर ५० हजार शिक्षकको दरबन्दी अभाव छ। बजेट नबढ्दा सम्म आवश्यक शिक्षक भर्ना गर्न सक्ने अवस्था छैन।’
मन्त्री पौडेलले भने,‘मन्त्रालयले सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर सुझाव लिइरहेको छ। शिक्षक महासंघले उठाएका मुद्दाका विषयमा सहमति भएको छ। सार्वजनिक शिक्षामा सुधार गर्न विश्वविद्यालयमा हड्ताल गर्ने गतिविधीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ।’
शैक्षिक क्षेत्र सुधारमा सरकारको बजेट अभाव हुँदा सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुन नसक्नु र सरकारले ल्याएका कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुदा यसको फाइदा निजी शिक्षण संस्थालाई हुने गरेको सरोकारवालाको बुझाइ छ।
