काठमाडाैँ- सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटकाे १०.९४ प्रतिशत बजेट विनियाेजन गरेकाे छ। याे गत वर्षकाे बजेटकाे तुलनामा आकारमा ठूलाे भएपनि प्रतिशतका हिसाबले कम हाे।
सरकारकाे कुल बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब ३० कराेड हुँदा शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड बजेट विनियाेजन गरेकाे छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल बजेटकाे ११.२६ प्रतिशत बजेट विनयाेजन गरेकाे थियाे। १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड कुल बजेट हुँदा १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियाेजन गरिएकाे थियाे।
मंगलबार प्रतिनिधीसभा र राष्ट्रीय सभाकाे संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेकाे आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ काे बजेट चालु आवको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बढ्दा शिक्षामा भने घटेकाे हाे। आकारका हिसाबले पाँच अर्ब बजेट बढेकाे जस्ताे देखिएपनि चालु आव भन्दा कुल बजेटमा करिब शून्य दशमलव ३० प्रतिशतले बजेट घटेको छ।
शिक्षा क्षेत्रका सराेकारवालाले शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने आवाज उठाएपनि सरकारले शिक्षा क्षेत्रकाे विकासका लागि बजेट बढाउन सकेकाे छैन। यस बजेटमा शिक्षामा नयाँ आमूल परिवर्तन गर्ने दुरगामी याेजना भन्दा पनि पुरानै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन्।
कक्षा एक देखि पाँच सम्म दिइँदै आएको दिवा खाजामा स्थानीय उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने, कर्णालीका मुगु, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोटमा दिइँदै आएको दिवा खाजाको रकम बढाएको घोषणा गरेका छन्।
बजेटमा दिवा खाजातर्फ रु आठ अर्ब ३९ करोड, प्राविधिक शिक्षाका लागि रु एक अर्ब ५९ करोड, अपाङ्गमैत्री एवं लैङ्गिकमैत्री विद्यालय संरचनाका लागि रु दुई अर्ब ८५ करोड, उच्च शिक्षाका लागि रु २१ अर्ब ४५ करोड, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि रु ८७ करोड र छात्रवृत्तिका लागि रु ६० करोड विनियोजन गरिएको छ।
यी पुराना र आधा जति मात्र कार्यान्वयन भएका कार्यक्रम हुन्। विगत वर्षमा कक्षा ९ देखि १२लाई दिइँदै आएको विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कक्षा ६ देखि नै दिने घोषणा भएको छ तर यो कार्यक्रम पूर्ण रुपमा कार्यन्वयन हुन सकेको छैन।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत २०७६ सालदेखि सञ्चालनमा आएको विपन्न विद्यार्थी लक्षित छात्रवृत्तिको रकम बर्षेनी फ्रिज हुने गरेको छ। मन्त्रालयले आर्थिक बर्ष २०७७-७८ मा ३८ करोड बजेट यस कार्यक्रमका लागि बिनियोजन गरेको थियो।
बजेटमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमले निरन्तरता पाएकाे छ। बजेटमा सीपमूलक र प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिई रोजगारी बढाउने, विद्यार्थीको एकीकृत सूचना प्रणाली विकास गर्ने, दिवा खाजामा स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, बालबालिकाका लागि मेघा भान्सा सञ्चालन गर्ने, उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउने र विश्वविद्यालयसम्बन्धी एकीकृत कानुन ल्याउने, विश्वविद्यालय एकापसमा गाभ्न र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ। यी सबै पुरानै कार्यक्रमकाे निरन्तरता हुन्।
बजेटमा न शिक्षक कर्मचारीकाे तलबका विषयले ठाउँ पाए न बालबिकासमा कार्यरत शिक्षक र सहयाेगी मुद्दा समेटिए। बजेटमा बाल विकासका एक हजार पाँच सय शिक्षकलाई ‘बुट क्याम्प’मा सहभागी गराउने घोषणा भने गरिएकाे छ। याे तालिमकाे प्रभावकारीता र कार्यढाँचा बारे स्पष्ट खाका तयार छैन।
बजेटमा शिक्षाकाे पूर्णपाठ
१५८. जीवनोपयोगी र गुणस्तरीय शिक्षाका माध्यमबाट मर्यादित र नैतिकवान समाजको विकास गरिनेछ। आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिकाको हक सुनिश्चित गरिनेछ। सीपमूलक र प्राविधिक शिक्षा विस्तार गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिनेछ। उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक, नवप्रवर्तनमुखी र व्यावसायिक बनाइनेछ।
१५९. विद्यार्थी परिचयपत्रलाई घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग आवद्ध गरी विद्यार्थी भर्ना, स्थानान्तरण र छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गरिनेछ। प्रारम्भिक बालविकास शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न बालविकासका १ हजार ५ सय शिक्षकलाई बुटक्याम्पमा सहभागी गराइनेछ।
१६०. कक्षा १ देखि ५ सम्म सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रममा स्थानीय उत्पादन उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालिकोट जिल्लामा दिइँदै आएको दिवा खाजा रकम वृद्धि गरेको छु। आगामी वर्ष सात प्रदेशका एक-एक स्थानीय तहमा एकीकृत भान्छाको अवधारणा अनुरुप मेघा किचन स्थापना गरिनेछ। प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा पाँचसम्मका तीस लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने दिवा खाजा कार्यक्रमको लागि रू. ८ अर्ब ३९ करोड विनियोजन गरेको छु।
१६१. अति विपन्न र सीमान्तकृत वर्गका बालवालिकाको शिक्षामा सहज पहुँचका लागि कक्षा ९ देखि १२ सम्म प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्तिलाई कक्षा ६ देखि १२ सम्म विस्तार गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। यसबाट थप ४५ हजार विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन्। विद्यालय तहमा प्रदान गरिने सबै प्रकारका छात्रवृत्तिको लागि रु. ६० करोड विनियोजन गरेको छु।
१६२. सार्वजनिक विद्यालय रूपान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गरिनेछ। साथीबाट सिक्ने, साथीलाई सिकाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरी विद्यार्थीको सिकाइ अभिवृद्धि तथा शैक्षिक नेतृत्व विकास गरिनेछ। विद्यालय शिक्षादेखि नै आफ्नो रूचि र क्षमता अनुरूप भावी अध्ययनका क्षेत्र र पेशा छनौट गर्न करियर काउन्सिलिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस कार्यक्रमबाट एक लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन्। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि रु. ८७ करोड विनियोजन गरेको छु।
१६३. नेपाली समाजको मौलिकता र मूल्य मान्यता झल्काउने विभिन्न समुदायका कथनलाई बालबच्चाले सुन्ने, हेर्ने र पढ्ने सामाग्री बनाई टेलिभिजन, रेडियो तथा सामाजिक सञ्जाल मार्फत नेपाली र अन्य मातृभाषामा प्रसारण गरिनेछ।
१६४. हाल सञ्चालित पाँच शहीद स्मृति विद्यालयलाई मूलप्रवाहीकरण गरी सञ्चालन गरिनेछ। यस्ता विद्यालयमा अनाथ बालबालिकालाई समेत अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
१६५. भूगोल, जनसाङ्ख्यिक परिवर्तन र विद्यालय संख्यालाई आधार मानी सबै विद्यालयको नक्साङ्कन गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा शिक्षक दरवन्दी मिलान तथा तहगत समायोजन गरिनेछ।
१६६. पिछडिएको क्षेत्र र समुदायलाई प्राथमिकतामा राखी ५ सय विद्यालयमा खानेपानी र शौचालयको निर्माण गरिनेछ। अपाङ्गमैत्री, लैङ्गिक संवेदनशील र सुरक्षित एक हजार कक्षाकोठा निर्माणका लागि रू. २ अर्व ५० करोड विनियोजन गरेको छु।
१६७. अनुसन्धान र नवप्रवर्तनबाट सिर्जित ज्ञान र बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्दै स्टार्ट अप मार्फत मिनिमल भाएबल प्रोडक्ट सम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्टार्ट अप उद्यमीसँगको सहकार्यमा विद्यालयको पूर्वाधार प्रयोग गरी बाह्र कक्षा उतीर्ण विद्यार्थीलाई सीप र रोजगारीमा आवद्ध गरिनेछ। इण्डष्ट्रि-एकेडेमिया इन्टरफेस आयोजना गरी व्यवसायिक सीपलाई श्रम बजारसँग आवद्ध गर्दै लगिनेछ। उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
१६८. श्रम बजारको मागका आधारमा प्राविधिक शिक्षालयको नक्साङ्कन गरिनेछ। उच्च माग तथा पारिश्रमिक भएका क्षेत्र पहिचान गरी सीपयुक्त प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ। प्राविधिक धारको उच्च शिक्षामा दलित समुदायको पहुँच वृद्धि गर्न गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्राविधिक शिक्षातर्फ रु .१ अर्ब ५९ करोड विनियोजन गरेको छु।
१६९. चिकित्सा शिक्षा छात्रवृत्तिलाई लक्षित समूहमा केन्द्रित गरी सरकारी लगानीको दिगोपना कायम गर्न सम्बद्ध कानून संशोधन गरिनेछ। चिकित्सा शिक्षा, कृषि, इञ्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि लगायतका उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि चक्रीय कोष मार्फत सहुलियपूर्ण शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
१७०. कृषि, इञ्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य सेवा लगायतमा जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी शिक्षण संस्थालाई प्रदान गरिएको कोटामा पुनरावलोकन गरिनेछ।
१७१. धनगढीमा अवस्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइनेछ। पोखरा, बर्दिबास, बुटवल र सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ। उदयपुर, मोरङ, पर्सा र चितवनमा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
१७२. त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्ट प्राज्ञिक केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रलाई ज्ञान र प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने सम्वाहकको रूपमा विकास गरिनेछ। उच्च शिक्षाको रूपान्तरण र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विश्वविद्यालय एक अर्कामा गाभिने तथा पुनर्संरचना गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ।
१७३. नेपाली विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठान र विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानबीचको सहकार्यमा विद्यार्थी विद्यार्थीबीच नवीनतम् ज्ञान, सीप र प्रविधि आदानप्रदान गरिनेछ। अध्ययनका लागि नेपाल आउने विदेशी विद्यार्थीलाई भिसा प्रक्रियामा सहजीकरण गरिनेछ।
१७४. विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा एकरूपता कायम गर्न विश्वविद्यालय एकीकृत ऐन तर्जुमा गरिनेछ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पुनर्संरचना गरी उच्च शिक्षामा समन्वय, अनुदान व्यवस्थापन, गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन, राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण, मापदण्ड निर्धारण, अनुगमन तथा नियमन लगायतका कार्य प्रभावकारी बनाइनेछ। उच्च शिक्षाको लागि रु.२१ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरेको छु।
१७५. मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र विदुषी योगमाया आर्युवेद लगायतका विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सम्वत् २०८१ देखि २०९१ सम्मलाई विज्ञान प्रविधि दशकको रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।
१७६. शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तर्फ रु. २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरेको छु।
