काठमाडाैँ- अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा सबैभन्दा बढी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई विनियोजन गरेका छन्। उनले शिक्षा मन्त्रालयलाई दुई खर्ब तीन अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका हुन्।
यस्तै बढी बजेट पाउने मन्त्रालयकाे दाेस्राेमा गृह मन्त्रालय छ। गृह मन्त्रालयको लागि एक खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। सबैभन्दा कम बजेट भने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पाएको छ। यस मन्त्रालयको एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट पाएकाे हाे।
हेर्नुहाेस् कुन मन्त्रालयले पाए कति बजेट?
१. अर्थ मन्त्रालय - २ खर्ब २२ अर्ब (११.९८)
२. शिक्षा मन्त्रालय - दुई खर्ब तीन अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ (१०.९५)
३. गृह मन्त्रालय - एक खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ (१०.७१)
४. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय - एक खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ (८.०९)
५. सहरी विकास मन्त्रालय - ९२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ (४.९८)
६. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय - ८७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ
९.स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय - ८६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ
८. रक्षा मन्त्रालय - ५९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ
९. कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय - ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ
१०. खानेपानी मन्त्रालय - २६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ
११.वन तथा वातावरण मन्त्रालय - १५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ
१२. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय - ११ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ
१३. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय - नौ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ
१४. संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय - ९ अर्ब १७ कराेड रुपैयाँ
१५. श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय - आठ अर्ब १० करोड रुपैयाँ
१६. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय - सात अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ
१७. भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय - ६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ
१८. परराष्ट्र मन्त्रालय - ६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ
१९. कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय - ५ अर्ब ४५ कराेड रुपैयाँ
२०.युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय - तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँ
२१. महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय - एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ
