काठमाडाैं – निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) ले सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई प्रदान गर्ने ४५ प्रतिशत छात्रवृत्ति लगायतका सबै विवेधकारी व्यवस्था तत्काल खारेज गर्नु पर्ने जनाएकाे छ । प्याब्सनको १५ औं महाधिएकवेशन पछी पहिलाेपटक गरीएकाे पत्रकार सम्मेलनमा सबै बालबालिकालाई राज्यले प्रदान गर्ने सुविधाहरूमा समान अवसर प्रत्याभूत गर्न कानुनमा व्यवस्था गरिएकोले विवेधकारी नियन लाद्न नहुँने जनाएकाे हाे ।
राज्यले ऐन कानुन मार्फत शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षा र निरन्तरताको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै प्याब्सनले कोभिड–१९ तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित भएका निजी विद्यालयहरूको लागि राज्यको प्राथमिकता क्षेत्रभित्र पारेर आवश्यक वित्तीय सहायताको कार्यक्रमहरूमा सहभागी गराउनु पर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
प्याब्सनका नवनिर्वाचित अध्यक्ष डिके ढुंगानाले उच्च शिक्षा नीतिमा तत्काल सुधार गरी विदेशिन बाध्य लाखौं विद्यार्थीलाई स्वदेशमा नै शैक्षिक वातावरण निर्माण गरी विदेशी विद्यार्थीलाई भित्र्याउन सक्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, 'तीन वर्षको कार्यकालमा शैक्षिक क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार, शिक्षामा सिप, विद्यार्थीमा संस्कार र समय अनुसारको प्रविधिमा जोड दिन आवश्यक छ । प्याब्सनको मुख्य एजेन्डा अब कक्षाकोठा सुधार गर्नु हो, वैकल्पिक माध्यमबाट पठन पाठनलाई अझै व्यवस्थित गर्नु हो ।'
प्याब्सनले भौतिक पूर्वाधार पुगेका र पर्याप्त जनशक्ति भएका निजी विद्यालयहरुलाइ प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषयको कक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपर्ने, सरकारले राष्ट्रिय परीक्षा, पाठ्यक्रम, एवं अनुगमन बाहेक सञ्चालनमा पूर्ण स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्ने,जिर्ण भएका दुई वा दुई भन्दा बढी निजी विद्यालयहरु बिच आपसमा मर्जर गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक नीति तथा प्रोत्साहनको कार्यक्रमको व्यावस्था गरिनुपर्ने,निश्चित समय र मापदण्ड पुरा गरेका विद्यालयलाई स्थायी स्वीकृतिको व्यावस्था गर्नुपर्ने,प्याब्सनले शिक्षामा सुधार गर्न सरकारले विद्यालयमा प्रयोग हुने सवारी साधन, प्रयोगशाला सामाग्री , पुस्तक लगायतका सामाग्री लगाइएको भन्सार शुल्क एवं कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा प्याब्सनले गहन छलफल गरेको र शैक्षिक उन्नयनका लागि राज्यले ध्यान दिनुपर्ने प्याब्सनले जनाएको छ ।
विद्यालयमा पठनपाठनको क्रममा प्रयोगमा आउने भाषाको सम्बन्धमा विद्यार्थीहरूले प्रयोग गर्ने भाषामा अनिवार्यता नगरी स्थानीय भाषा, नेपाली, अङ्ग्रेजी वा कुनै पनि भाषा छनोट गर्ने अधिकार सम्बन्धित विद्यार्थी र विद्यालयलाई दिइनु पर्ने, निजी लगानीबाट सञ्चालित विद्यालयहरूलाई सरकारले राष्ट्रिय परीक्षा, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम एवम् अनुगमन बाहेक सञ्चालनमा पूर्ण स्वायत्तता प्रदान गर्नु पर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
महामारी तथा विभिन्न कारणले जीर्ण भएका दुई वा दुईभन्दा बढी निजी विद्यालयहरू बिच आपसमा मर्ज गरी सञ्चालन गर्नको लागि शिक्षा मन्त्रालयद्वारा आवश्यक नीतिगत तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम व्यवस्था गरिनु पर्ने, निश्चित समय र मापदण्ड पुरा गरेका विद्यालयलाई स्थायी स्वीकृतिको व्यवस्था गर्नुपर्ने र शैक्षिक संस्थाहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य हुनुपर्ने प्याब्सनलपे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
