काठमाडौँ- सरकारले सरकारी तथा निजी शैक्षिक संस्थामा काम गर्नेहरूलाई राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने गरी कानुनी रूपमै व्यवस्था गर्ने भएको छ।
सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शिक्षक र कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने गरी कानुनी रूपमै व्यवस्था गर्ने बताएका हुन्।
नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै राष्ट्रपतिले भने 'शिक्षक कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानूनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गरिने छ।'
विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी राजनीतिक दल आवद्ध भएका कारण सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर खस्केको भन्दै आलोचना भईरहेको छ। सोही आलोचनाका बिच शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले मन्त्री स्तरीय निर्णय बाट शिक्षक कर्मचारीलाई दलको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था लागू गर्न प्रकृया शुरु गरेकी थिईन् । सोही प्रकृयालाई सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको हो।
यसैगरी सरकारले शिक्षकको तलब मासिक रुपमै भुक्तान गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। संविधानले विद्यालय तह सम्मको अधिकार सथानीय सरकार मातहत गर पछि कतिपय पालिकाहरुले मासिक तलब भुक्तान गर्न थाले पनि अधिकाँशमा चौमासिक भुक्तानी हुँदै आएको छ।
शैक्षिक तालिम केन्द्रको क्षमता बृद्धि गरी शिक्षकको क्षमता वृद्धि गरिने उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षकलाई छात्रवृत्ति तथा नेतृत्व विकासका अवसर प्रदान गरी शिक्षण पेशालाई थप गुणस्तरीय आर्कषण र मर्यादित बनाईने उल्लेख छ।
शिक्षकको सरुवा बढुवा र कार्यसम्पादन मूल्याँकन, तालिम लगायतका विषयको बस्तुपरक जानकारी दिने एकिकृत विद्युतीय प्रणाली विकास गरी सञ्चालनमा ल्याईने सरकारले घोषणा गरेको छ।
माध्यमिक तहमा अँग्रेजी, गणित र विज्ञान शिक्षकको अभाव पूर्ति गर्न विश्ववद्यालयका विद्यार्थीलाई मूल्याँकन सहितको शिक्षण ईण्टरसीप पठाउने प्रवन्ध गरिने, शिक्षा शास्त्र बाहेकका सम्बन्धित विषयमा न्यूनतम योग्यता हासिल गरी अध्यापन तालिम प्राप्त जनशक्तिलाई शिक्षक सेवामा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था मिलाईने सरकारको घोषणा छ। अवकास प्राप्त शिक्षक कर्मचारीको ज्ञान सीप र अनुभवको उपयोग गरिने पनि सरकारले नीति लिएको छ।
आगामी ५ बर्ष भित्र सबै बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षा प्राप्त हुने सुनिश्चित गरिने, विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई वैकल्पिक अनौपचारिक शिक्षा प्रदान गरिने, प्रारम्भिक तथा बालविकास शिक्षा प्रणालीमा परिमार्जन गरिने, जेष्ठ नागरिकबाट नयाँ पुस्ताका बालबालिका तथा युवा वर्गमा ज्ञान सीप तथा अनुभव पुस्तान्तरण गर्न आवश्यक प्रवन्ध गरिने कार्यक्रममा समेटिएको छ।
विद्यालय शिक्षालाई प्रविधि मैत्री बनाई शिक्षण सिकाइमा रहेको असमानाता कम गर्न र गुणस्तरीयता वृद्धि गर्न एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याईने सरकारको नीति छ। विद्यालय सञ्चालन शिक्षक व्यवस्थापन तथा मौलिक भाषा संस्कृती प्रर्वधन गर्न नमूना कानून निर्देशिका तथा कार्यविधि तयार गरी स्थानीय तहलाई सहजीकरण गरिने सरकारको योजना छ। स्थानीय उत्पादनको उपयोग हुने गरी आधारभूत तहका विद्यार्थीलाई पोषिलो ताजा र गुणस्तरीय खाजा उपलब्ध गराउन दिवा खाजा कार्यक्रममा परिमार्जन गरिने नीति तथा कार्यक्तममा उल्लेख छ।
विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति १२ कक्षा सम्म विस्तार गरिने, प्राविधिक धारको उच्च शिक्षामा दलित समुदायको पहुँच वृद्धि गर्न गरीव जेहेन्दार लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम ढाँचा परिमार्जन गरी शिक्षण सिकाइ कृयाकलापमा सुधार गरिने, विद्यालयमा साथीबाट सिक्ने साथीलाई सिकाउने प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ।
दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित विषयमा १० बर्ष माथिका विद्यार्थीलाई सम्वद्ध निकाय सँगको सहकार्यमा सीपमा जोड्ने, शैक्षिक विदामा बसेका विद्यार्थीलाई औपचारिक शिक्षा र सामुदायिक विद्यालयका कृयाशिल बनाईने कार्यक्रममा उल्लेख छ।
सामुदायिक विद्यालयमा क्यारियर काउन्सेलिगं कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, नेपालमा शिक्षा हासिल गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीलाई भिसा सहजीकरण गरिने, सार्वजनिक निकायबाट गरिने अनुसन्धान विश्वविद्यालयका अनुसन्धान मुलक संस्थाबाट हुने व्यवस्था मिलाईने, श्रम बजारको मागको आधारमा मापदण्ड निर्धारण गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ। प्राविधिक धारका विद्यालयको नक्सांकन गरी पुर्नसंरचना गरिने र प्राविधिक धारका कायक्रम गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ।
अनुसन्धानका कार्यमा विद्यालय विश्वविद्यालय र गैह्रआवासीय नेपालीलाई आह्वान गर्ने, अनुसन्धान र नवप्रर्वतनको उत्पादनलाई बजारमा लैजान सहजीकरण गर्ने, अनुसन्धान प्रवर्धनलाई उच्च शिक्षाको अनिवार्य अँग बनाईने छ। पलायनको अवस्थालाई ध्यान दिदैं जनशक्ति व्यवस्थापन गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ। विद्यार्थीलाई शैक्षिक सत्र शुरु हुनु अघि नै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराईएको बताउँदै राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले लोकतन्त्रको सुदृढिकरण, अर्थतन्त्रको सुधार र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखेको उल्लेख गरे। १६ औं योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने बताए।
तीनै तहबाट प्रवाह हुने सेवालाई प्रभावकारी बनाईने, बन्न बाँकी कानून चाँडै बनाईने, स्थानीय तहको न्यायिक निरुपण प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने, आगामी वर्ष ५ लाख सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा आगामी दशकलाई कृषिमा लगानीको दशक घोषणा गरिएको छ।
हरेक बर्ष बजेट ल्याउनु अघि संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्ने संवैधानीक व्यवस्था छ।
