काठमाडाैं – त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयका विज्ञ प्रा.डा. टेकनाथ ढकाल, सहप्राध्यापक र तत्कालीन प्रशासन प्रमुखसमेत ६ जनाउपर परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
त्रिवि सेवा आयोगले २०७३ फागुन १८ गते खुलाएको विज्ञापन नं. १८।०७३।०७४ सँग सम्बन्धित उपप्रशासक, पुस्तकालय अधिकृत, प्राविधिक अधिकृत (इन्जिनियर), प्राविधिक अधिकृत (कम्प्युटर), मुख्य प्राविधिक सहायक (कम्प्युटर), लेखा सहायक, पुस्तकालय सहायक र प्राविधिक सहायक (कम्प्युटर) पदको लिखित परीक्षामा अनियमितता र आर्थिक चलखेल भई नतिजा फेरबदल गरेको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
आयोगको नतिजा प्रकाशन हुँदा सक्षम र उत्कृष्ट उम्मेदवारलाई पाखा लगाई उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने क्रममा अनियमितता भएको, प्राप्तांक केरमेट गरेको, अंक थपघट गरी नतिजा फेरबदल गरेको, उत्तर नलेखेकोमा समेत अंक प्रदान गरी उत्तीर्ण गराएको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा त्रुटि भएको पाइएकाले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले जारी गरको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
उनीहरुमाथि त्रिवि सेवा आयोगको स्थायी पदपूर्तिका लागि लेखा सहायक पद र पुस्तकालय सहायक पदको लिखित परीक्षामा परीक्षकले गलत मनसायका साथ केरमेट गरी कुल प्राप्तांकमा हेरफेर गरी मेरिट सूची फेरबदल गर्ने कार्य गरेको आरोप छ।
यस्तै उक्त गलत कार्यलाई सम्परीक्षकले सदर गरेको र रुजु गर्ने व्यक्तिले समेत रुजु गरी सच्याउने कार्य नगरेबाट लिखित परीक्षाको उत्तरपुस्तिकामा केरमेट गरी अंक थप गर्ने कार्यमा लेखा सहायक पदको प्रथमपत्र परीक्षण गर्ने सहप्राध्यापक केशव घिमिरे, लेखा सहायक पदको दोस्रो पत्र परीक्षण गर्ने सहप्राध्यापक राजेश्वर न्यौपाने, पुस्तकालय सहायक पदको दोस्रो पत्र परीक्षण गर्ने पुस्तकालय सहप्रशासक इन्दिरा घिमिरे, उत्तरपुस्तिका सम्परीक्षण गर्ने प्रा.डा. टेकनाथ ढकाल, उत्तरपुस्तिका रुजु गर्ने सेवा आयोगको कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख परशुराम कोइराला र तत्कालीन मुख्य कार्यालय सहायक बच्चुराम पाण्डेविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।
प्राध्यापक र कर्मचारीको संलग्नतामा अन्य व्यक्तिलाई गैरकानुनी लाभ पुर्याउने बदनियतले परीक्षा परिणाममा फेरबदल गरेको पुष्टि हुन आएको र सो कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १३ बमोजिम भ्रष्टाचारको कसुर भएको देखिएकाले उनीहरूउपर तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र पाँच हजार रुपैयाँदेखि दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको मागदाबी सहित मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
